चार धाम यात्रा आणि हिमालयाचं संवर्धन एकाच वेळी शक्य आहे का?

भारताच्या हिमालयीन प्रदेशात अनेक हिंदू मंदिरं आहेत आणि दरवर्षी लाखो भाविक किंवा पर्यटक इथे येत असतात. गेल्या काही वर्षांत या भागाने अनेक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये हजारो लोकांना आपला जीव गमावताना पाहिलं आहे.

पर्यावरणतज्ज्ञ सांगतात, "शेकडो वर्षं जुनी परंपरा आणि हिमालय वाचवण्यासाठी समतोल साधण्याची गरज आहे."

यासंदर्भातच शरण्य ऋषीकेश यांचा हा विशेष रिपोर्ट -

2021 मध्ये काही प्रकल्पांचं उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, पुढच्या दहा वर्षांत उत्तराखंडमध्ये एवढे पर्यटक येतील जेवढे गेल्या 100 वर्षांत आले नाहीत. भाजप शासित राज्य आणि केंद्र सरकार या भागात विकास कामांवर जोर देणार असंही ते म्हणाले. राज्यातील तीर्थक्षेत्रांची कनेक्टिव्हिटी वाढवल्याने याचा फायदा इथल्या स्थानिकांना अधिक होईल जे बहुसंख्य हिंदू आहेत.

पर्वत रांगा असलेल्या या राज्यात अनेक हिमालयीन शिखरं आहेत, हिमनद्या आहेत आणि काही ठिकाणं ही हिंदूंसाठी पवित्रस्थान आहेत. यात केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री ही चार धार्मिक स्थळं जी हिमालयातील चार धाम यात्रेचा भाग आहेत.

अमरनाथ गुहा मंदिर आणि काश्मीरमधील वैष्णोवदेवी मंदिरासह हिमालयाच्या प्रदेशात इतर अनेक पूजनीय स्थळं आहेत.

शतकानुशतके इथल्या भाविकांनी कडाक्याची थंडी आणि बेभरवश्याच्या हवामानाचाही प्रार्थनेसाठी सामना केला आहे. यापैकी अनेक मार्ग तर केवळ वर्षातून काही महिन्यांसाठीच खुले असतात.

परंतु गेल्या काही वर्षांत भाविकांची संख्या वाढल्याचं जाणकार सांगतात. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, याचं एक कारण म्हणजे कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने पर्यटकांना किंवा भाविकांना त्याचा फायदा झाला. परंतु पर्यटकांना सामावून घेण्यासाठी वाढलेला विकास आणि बांधकामामुळे भूकंप आणि भूस्खलनाच्यादृष्टीने असुरक्षित असलेल्या भागात पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो आहे.

तज्ज्ञांनुसार, अनेक शतकांच्या परंपरांचा विषय असल्याने या भागात बंदी घालणे हा उपाय असू शकत नाही, परंतु भाविकांच्या धार्मिक भावना न दुखावता काही निर्बंध किंवा मार्गदर्शक तत्त्व लागू केली जाऊ शकतात.

"या नाजूक प्रदेशांमध्ये वारंवार आणि खूप जास्त प्रमाणात हस्तक्षेप वाढला आहे. पूर्वी दुर्गम भागातील गावकऱ्यांना एकाच रस्त्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागायची. सुविधांमध्ये आता मोठा विस्तार झाला आहे. परंतु ते इतर राज्यांतील लोकांइतक्या सुविधा इथल्या स्थानिकांना पुरवत नाहीत," असं ऑस्ट्रेलियातील 'ला ट्रोब' विद्यापीठातील वरिष्ठ व्याख्याते आणि धार्मिक पर्यटन आणि शहर नियोजनावर काम करणारे किरण शिंदे यांनी सांगितलं.

धार्मिक कार्यक्रमांसाठी भव्य सोहळ्यांचं आयोजन करणं हे कायम एक आव्हानात्मक काम आहे. परंतु भारतात हे यशस्वीरित्या होतं. कुंभमेळा चार राज्यांमध्ये होतो आणि हे त्याचं एक उदाहरण आहे.

परंतु अतिसंवेदनशीर डोंगराळ भागात अशा अनेक समस्या आहेत. चार धाम मार्गाचे रुंदीकरण करणे या प्रकल्पासह या भागातील विकास कामांना पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी आव्हान दिलं आहे.

चार धाम प्रकल्पासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमली होती. परंतु या समितीचे प्रमुख वरिष्ठ पर्यावरणवादी रवी चोप्रा यांनी फेब्रुवारी महिन्यात राजीनामा दिला.

पॅनेलच्या एका विभागाने प्रस्तावित रस्त्यांच्या रुंदीबाबतच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निराश असल्याचं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं.

"शाश्वत विकासासाठी भूगर्भीय आणि पर्यावरणाच्यादृष्टीची गरज आहे. समितीचा सदस्य म्हणून, मी एकेकाळच्या अभेद्य हिमालयाचा भ्रष्टाकार जवळून पाहिला," असंही ते म्हणतात.

चिंतेची इतरही काही कारणं आहेत...

फेब्रुवारी 2021 मध्ये उत्तराखंडमध्ये आलेल्या पुरामुळे 200 जणांचा जीव गेला होता, या घटनेचा अभ्यास केलेल्या संशोधकांच्या टीमने आपल्या अहवालात म्हटलंय की, वाढत्या तापमानामुळे हिमालयातील दरडी कोसळण्याचं प्रमाण वाढलं आहे, यामुळे लोकांसाठीचा धोकाही वाढण्याची शक्यता आहे.

इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतालाही तीव्र हवामानाचा सामना करावा लागतो. हवामान बदलामुळे असं होत असल्याचं काही अभ्यासातून समोर आलं आहे.

यापूर्वी जुलै महिन्यात अमरनाथ मंदिराजवळील त्यांच्या तात्पुरत्या छावण्यांवर अचानक आलेल्या पुरामुळे किमान 16 यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला होता.

त्यावेळी एका वरिष्ठ हवामन शास्त्रज्ञांनी पत्रकारांना सांगितलं की, ढगफुटीमुळे पूर आला असावा. यामुळे अत्यंत तीव्र आणि अत्यंत स्थानिक पाऊस झाला ज्यामुळे स्वयंचलित हवामान स्टेशनालाही त्याचा अंदाज आला नाही.

जम्मू आणि काश्मीर हवामान विभागाच्या संचालिका सोनम लोटस यांनी सांगितले की, "तेथे पाऊस मोजण्याचे कोणतेही साधन आमच्याकडे नाही कारण हा एक अतिशय दुर्गम भाग आहे."

2013 मध्ये, केदारनाथ शहराला विनाशकारी पुराचा तडाखा बसला. मुसळधार पावसामुळे हजारो लोक वाहून गेले. या आठवणी वेदनादायी असल्या तरी यामुळे यात्रेकरूंची संख्या कमी झालेली नाही. या हंगामात, 2019 च्या दशलक्ष पर्यटकांचा विक्रम ओलांडण्याची अपेक्षा असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

निश्चितपणे या पर्यटकांमुळे राज्य सरकारचा महसूल वाढतो आहे. डॉ. शिंदे सागतात, अनेकदा धार्मिक पर्यटनाच्या परिणामांना सामोरं जाण्याची वेळ येते तेव्हा 'संस्थात्मक पोकळी' असते.

"स्थानिक स्तरावर धार्मिक पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेसंबंधी प्रचार आणि आयोजन करण्यासाठी सक्रिय असतात. परंतु नकारात्मक पर्यावरणाच्या परिणामांबाबत संबोधन करण्याची जबाबदारी सहसा कोणी उचलत नाहीत." 2018 साली एका पेपरमध्ये त्यांनी हे लिहिलं होतं.

या ठिकाणी प्रवेशयोग्य क्षमता वाढल्याने जगभरातील लोकांना या तीर्थस्थळांना भेट देण्याची परवानगी आहे. परंतु या संपूर्ण प्रक्रियाचा 'मूलभूत पुनर्विचार' होण्याची गरज आहे असं तज्ज्ञांना वाटतं.

पर्यावरणवादी श्रीधर रामामूर्ती सांगतात, "मंदिरासाठी अंतिम मैलापर्यंताचा मार्ग तीर्थ यात्रेकरूंसाठी आणखी कठीण केला पाहिजे. वर्तमानात केवळ तीर्थस्थळ नव्हे तर मार्गावरील अनेक ठिकाणं दबावाखाली आहेत."

याविषयी बोलताना डॉ.शिंदे म्हणाले, "प्रशासकीय यंत्रणेने पर्यावरणाच्या दृष्टीने तीर्थस्थळांसाठी अधिकाधिक लोकांशी बोललं पाहीजे."

"तीर्थयात्रेची बहुतांशी अर्थव्यवस्था अनौपचारिक आहे. अगदी स्थानिक पूजारी जे भाविकांसाठी धार्मिक सोहळे करतात त्यांच्यापासून ते जे यात्रेकरूंना तीर्थस्थळापर्यंत नेतात. नंतरच्या लोकांना पर्यायी मार्ग जास्त चांगले माहिती असतील.

बहुतांश तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, या जागेच्या क्षमतेनुसारच यात्रेकरुंची संख्या असणं गरजेचं आहे. याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी याकरीता जनजागृतीसाठी कार्यक्रम घेतल्यास त्यानेही फरक पडेल, असं डॉ. शिंदे सांगतात.

"योग्य संदेश खूप महत्त्वाचा आहे. अधिकाऱ्यांनी योग्य आणि सातत्याने अपडेट माहिती देणे गरजेचं आहे. त्यासाठी जाहिराती आणि सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर्सचा वापर केला जाऊ शकतो. प्रवासाच्या मार्गावर किती धोका आहे हे पर्यटकांना सांगितलं पाहिजे." असंही ते म्हणाले.

राजकारण्यांसाठी अशा संवेदनशील विषयी निर्बंधांची घोषणा करणं यात राजकीय धोका असू शकतो. देशातील एक लोकप्रिय राजकीय नेते नरेंद्र मोदी तो निर्णय घेण्यास सक्षम असतील असंही निरीक्षक सांगतात.