"आम्हाला पाच वर्षं द्या. आम्ही काश्मीरला देशातलं सर्वांत विकसित राज्य बनवू," असं गृहमंत्री अमित शहा राज्यसभेतील आपल्या ऐतिहासिक भाषणात म्हणाले.
आपल्या भाषणातून गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या शंका-कुशंकांना पूर्णविराम दिला. माध्यमं, सोशल मीडिया आणि टीकाकारांमध्ये काश्मीरबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमावस्था त्यांनी दूर केली.
निवडणुकांनंतर नेहमीच काहीतरी परिणाम आपल्याला पाहायला मिळत असतात.
सध्या भारताच्या सत्तास्थानी असलेल्या भाजपचा पूर्वीपासूनच कलम 370 हटवण्याचा विचार होता. जनसंघाचे पंडीत दीनदयाल उपाध्याय यांच्या मते, "हे कलम काश्मीरमधल्या लोकांना राष्ट्रीय आणि भावनात्मक एकात्मतेपासून रोखत होतं."
फुटीरतावाद निर्माण करणारं हे कलम 370 हटवण्यात यावं, अशी जनतेची मानसिकता होती. त्यामुळे काहींचा अपवाद वगळता सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवत या निर्णयाबाबत सरकारला पाठिंबा दिला.
आम आदमी पक्षानेही वेळोवेळी भाजप सरकारचा विरोध केला आहे. पण दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी आणि देशाची भौगोलिक अखंडता राखण्यासाठी आम्ही सरकारला पाठिंबा देत आहोत, असं ते म्हणाले.
यावेळी संसदेत होत असलेल्या वादविवादामुळे भारतीयांसमोर सगळं चित्र स्पष्ट झालं. कोणता राजकीय पक्ष कोणत्या बाजूला उभा आहे हे सगळेच पाहत होते. जनता सगळ्यांचं निरीक्षण करत होती, असं म्हटलं तरी हरकत नाही.
रस्त्यातला अडसर
काश्मीरप्रकरणी काँग्रेसचे व्हीपप्रमुख भुवनेश्वर कलिता यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. काँग्रेसकडून हे कलम हटवण्याला केला जाणारा विरोध हा राष्ट्रीय भावनेच्या उलट आणि आत्मघाती आहे, असं ते म्हणाले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जम्मू आणि काश्मीर आणि वाद असं चित्र निर्माण करण्यात आलं होतं. काश्मीर वाद पद्धतशीरपणे विनाकारण वाढवण्यात आला. सात टक्के भूभागातील मुद्द्याला वाढवून संपूर्ण राज्यात ही समस्या असल्याचं चित्र बनवलं गेलं. या सगळ्या घडामोडी जाणूनबुजून घडवल्यासारख्या वाटतात.
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 मध्ये ब्रिटिश इंडियाच्या कोणत्याही भूभागाचं स्वातंत्र्य दर्शवण्यात आलेलं नाही. तर दोन भिन्न आणि स्वतंत्र भूभागांमध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या स्थापनेचा उल्लेख केला आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वी सगळ्या चर्चांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणारे महाराजा हरिसिंह यांनी स्वातंत्र्याचा दावा कधीच केला नाही. संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यान जम्मू-काश्मीरच्या चार सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. इतर शासकांप्रमाणेच महाराजा हरिसिंह यांनी भारतीय संविधानाचं पालन करत आपले हस्ताक्षर केले होते.
कलम 370 पूर्वीपासूनच भारतीय एकता आणि अखंडतेमधला अडसर राहिला आहे. विशेष दर्जा मिळालेल्या कामीर खोऱ्यातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. उलट काश्मीर समस्येमुळे जम्मू आणि लडाख या इतर भागांनाही त्रास सहन करावा लागला.
भेदभाव
काश्मीर समस्येमुळे राज्यातील विकासाला खीळ बसली. सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आली. कलम 370 चा उपयोग काश्मीरमधल्या सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी केला.
फक्त तीन परिवारांकडून काश्मीर खोऱ्याचं भविष्य निर्धारित केलं जायचं. यामुळे हे तीन परिवार संपन्न झाले, मात्र सर्वसामान्य जनता विकासापासून दूर राहिली, असं अमित शहा यांनी संसदेत सांगितलं.
2016 मध्ये एक आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. यामधल्या आकडेवारीनुसार देशातील राज्यांना देण्यात आलेल्या एकूण मदतनिधीपैकी 10 टक्के निधी एकट्या जम्मू काश्मीरला प्राप्त झाला.
दुसरीकडे 2000 ते 2016 दरम्यान देशातील सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेलं राज्य उत्तर प्रदेशला मिळणारा हिस्सा फक्त 8.2 टक्के होता. काश्मीरमध्ये मिळणारा मदतनिधी प्रतिव्यक्ती 91 हजार 300 रुपये होता. तिथं उत्तर प्रदेशसाठी ही रक्कम 4 हजार 300 रुपये प्रतिव्यक्ती होती.
विकासाच्या दृष्टीकोनातून ही आकडेवारी असंतुलित आहे. फक्त काश्मीरमधल्या विशेष परिस्थितीचं कारण सांगून त्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. ऑडिटदरम्यान राज्य सरकारला विचारलेले अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहत होते, याचा केंद्रीय महालेखाधिकाऱ्यांनी उल्लेख केला आहे.
एका बाजूला जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होता, त्याचप्रमाणे तिथं भेदभावसुद्धा होत होता.
एखाद्या कश्मिरी महिलने राज्याबाहेर विवाह केला, तर तिला वारसाहक्क आणि संपत्तीसंबंधी कोणतेच अधिकार नव्हते. काही दिवसांपूर्वीच एप्रिल 2019 मध्ये जम्मूच्या वाल्मिकी समाजाला समानतेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली होती.
जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिकारांसाठीचा हा संघर्ष कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. इथल्या सगळ्या समस्यांना कलम 370 मुळे तिलांजली मिळायची. तसंच काश्मीर खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांना हाकलून लावल्याबाबत कोणीच चकार शब्द काढत नाही. मानवाधिकारांबाबत गोष्टी करणारे याबाबत मूग गिळून गप्प बसतात.
जनभावनेचा आदर
कलम 370 हटवण्याच्या बाजूने असलेली जनभावना भाजपने योग्य वेळी साधली. काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवण्याच्या विरोधात बोलणाऱ्या गुलाम नबी आझाद यांनीही मागच्या काही वर्षांत काश्मीरमधल्या दहशतवादी घटना कमी झाल्याचं मान्य केलं आहे.
कलम 370 मुळे दहशतवाद रोखण्यास कोणतीच मदत झाली नव्हती, हे स्पष्ट आहे. याउलट यामुळे खोऱ्यात असंतोष पसरला. इतर राज्यातील नागरिकांमध्ये काश्मीरची वेगळी प्रतिमा तयार होण्यास कलम 370 च कारणीभूत आहे.
खरंतर हा फक्त लोकप्रिय निर्णय आहे, असं म्हणणं अयोग्य ठरेल. पूर्वाश्रमीचा जनसंघ आणि आताचा भाजप सत्तेत नसल्यापासूनच कलम 370 हटवण्याबाबत आग्रही आहे. आता त्यांनी तेच केलं.
माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्यातील पक्षांकडून या निर्णयाला आव्हान दिलं जाईल हे स्पष्ट आहे. पण हा निर्णय संपूर्ण विचाराअंती आणि कायदेशीर सल्ला घेऊनच घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचा पूर्णपणे बचाव करता येईल.
अखेरीस, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करण्यात आली असं म्हणता येईल. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय ऐतिहासिक होता. हे पाऊल उचलण्यासाठी फक्त राजकीय इच्छाशक्ती आणि धाडसच नव्हे तर कणखर मानसिकतेची आवश्यकता होती.