विस्थापित काश्मिरी पंडितांची हजारो कुटुंब सध्या जम्मू शहरापासून 25 किलोमीटर दूर असणाऱ्या टाऊनशिपमध्ये राहत आहेत.
जम्मूमध्ये विस्थापितासांठी तयार करण्यात आलेल्या शिबिरांमध्ये 30 वर्षांसाठी राहिल्यानंतर ही कुटुंब आता या टाऊनशिपमध्ये येऊन स्थिरावली आहेत.
या टाऊनशिपचं उद्घाटन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 4 मार्च 2011 रोजी केलं होतं.
काश्मीर खोऱ्यामध्ये1980-90 दरम्यान निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे मोठ्या संख्येने काश्मिरी हिंदू कुटुंब आपली घरं सोडून निघून आली होती. 19 जानेवारी 1990 रोजी खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांचं सर्वांत मोठं विस्थापन झालं होतं.
त्या काळामध्ये दहशतवादी संघटना जाहिरातींद्वारे काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडण्याची धमकी देत असत. काश्मिरी पंडितांना मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य करण्यात आलं. यामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली. काश्मीरमधून विस्थापित झाल्यानंतर ही कुटुंब जम्मू आणि देशातल्या तर शहरांमध्ये स्थायिक झाली.
केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35A हटवून राज्याचं दोन केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये विघटन केल्यापासून विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या 'घरवापसी' विषयीची चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे.
सुरक्षेची हमी कोण देणार?
काश्मिरी पंडितांना आपापल्या घरी परतायचं नाही, अशातली गोष्ट नाही. पण जगती टाऊनशिपमध्ये राहणारी कुटुंब विचारतात - आमच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? आणि परतल्यानंतर आमच्या पोटापाण्याचं काय?
या विस्थापित कुटुंबांच्या मनातला राग अजूनही धुमसतोय आणि सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा एक नवी उमेद आकार घेत आहे. त्यांना वाटतंय की कदाचित आता त्यांना आपल्या भूमीवर परतता येईल.
जगती टाऊनशिपमध्ये राहणाऱ्या अनिता यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं 'हा निर्णय घेऊन सरकारने सुरुवात तर चांगली केली आहे. पण आम्ही तिथे सुरक्षित असू की नाही हे आम्हाला माहीत नाही. जर आता केंद्र सरकार आम्हाला आश्वासन देत असेल तर आम्ही घरी परत जायचा विचार करू. आमचं स्वतःचं नाव असेल, स्वतःची वेगळी ओळख असेल. आमची ओळख आमच्या भूमीवरून आहे. जेव्हा आम्ही काश्मीरला जातो तेव्हा आमच्या बोलीमध्ये बोलतो."
विस्थापित होण्याचं दुःख सांगताना अनिता म्हणतात, "याक्षणी आम्ही कुठलेच नाहीत. आम्हाला सांगा, आमचं असं काय आहे? जर आता सरकारने आता आम्हाला उचलून दुसरीकडे न्यायचं ठरवलं तर आम्ही करणार? आमच्याकडे रेसिडन्स प्रुफ नाही. आम्हाला एक रेसिडन्स प्रुफ देण्यात यावं म्हणजे आम्हाला जगता येईल आणि आमच्या मुलांनाही."
"आम्हाला कुठे ठेवायचं आहे हे सरकारने एकदाचं ठरवावं. हवं तर इथे जम्मूत ठेवा, किश्तवाडमध्ये किंवा पुण्यात. आम्हाला आमचं रेसिडन्स प्रुफ द्यावं. आम्हाला पुन्हा पुन्हा रेसिडन्स प्रुफ बदलण्याची इच्छा नाही.
"काश्मिरमधून विस्थापित झाल्यानंतर इथे जम्मूतल्या गीता भवनात आम्ही राहिलो. त्यानंतर तिथून झिरी कँपला गेलो. काही काळानंतर तिथून मिश्री कँप आणि मग 2011 मध्ये इथे जगती टाऊनशिपमध्ये आम्ही आलो. 370 मुळे आम्हाला काही मिळेल की नाही हे माहीत नाही, पण आम्हाला हे माहितेय की याक्षणी आम्ही 'ना घर के ना घाट के.'"
विरोध
या दरम्यान सरकारचा हा निर्णय 'घटनाबाह्य' असल्याचं सांगत जम्मू-काश्मीरच्या प्रसिद्ध लेखक, कलाकार, बुद्धीवंत आणि सेनानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी मिळून एका अर्जावर सह्या केल्या आहेत आणि हा निर्णय परत घेण्याची मागणी केली आहे.
पण जे लोक कधी काश्मीरमधून विस्थापित झालेले नाहीत, त्यांना या कुटुंबांचं दुःख कसं समजणार, आणि ते लोक या सगळ्यांचा न विचारता कोर्टात अर्ज कसा करू शकतात असा प्रश्न काश्मिरी पंडितांचे नेते विचारत आहेत.
एअर व्हाईस मार्शल (निवृत्त) कपिल काक, हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. उपेंद्र कौल, नाटककार एम. के. रैना, प्राध्यापक आणि लेखक बद्री रैना, प्राध्यापक आणि लेखक निताशा कौल, मोना बहल, प्राध्यापक आणि लेखक सुवीर कौल, प्रसिद्ध पत्रकार प्रदीप, सेवानिवृत्त अधिकारी पुष्कर नाथ गंजू आणि इतरांनी या अर्जावर सह्या केल्या आहेत.
पनून कश्मीर संगठनचे नेते डॉ. अजय चुरंगू म्हणतात, "ज्या लोकांनी हा अर्ज दिला आहे, त्यांनी कधी या विस्थापित कुटुंबांचं दुःख जाणून घेतलं नाही आणि कधी काश्मिरी पंडितांच्या कुटुंबांना साथही दिली नाही. सगळ्यांत आधी भारत सरकारने हे कबूल करावं की या प्रकारचा जातीय नरसंहार झाला होता आणि मग विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या घरवापसीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी."
ते म्हणतात की 370 हटवण्यात आल्याने त्यांची 'होम लँड'ची मागणी आता अधिक तर्कसंगत झाली आहे.
काठीच्या आधाराने चालणारे मोहनलाल गंजू म्हणतात, "आम्हाला पहिल्यांदाच पळ काढावा लागला, असं नाही. आम्हाला 1947 ला ही पळ काढावा लागला होता. आयुष्य गेलं असा पळ काढण्यात. तिथे आमची जमीन होती, बागा होत्या. सगळी मालमत्ता गेली. आता तिथे का परतावं आम्ही?"
लोलाबमध्ये राहणाऱ्या प्यारेलाल पंडितांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "आम्ही तिथे काश्मीर खोऱ्यात आता वेगवेगळे राहू शकत नाही. आता तिथली परिस्थिती अशी आहे की मी तिथे माझ्या कुटुंबासह राहू शकत नाही. माझं कुटुंब तिथे सुरक्षित नाही. आमच्या सुरक्षेची काही गॅरंटी नाही."
पंडिता विचारतात, "जर तिथे डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन आणि शाह फैसल सुरक्षा रक्षकांशिवाय बाहेर पडू शकत नाहीत तर आम्ही तिथे जाऊन कसं रहायचं? तिथली परिस्थिती अजून योग्य नाही."
त्यांचं म्हणणं आहे की विस्थापित काश्मिरी पंडितांना एका सुरक्षित ठिकाणी नेऊन वसवलं जाऊ शकतं. त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळायला हवं म्हणजे त्यांच्यातून निवडून आलेला नेता संसेदत जाऊन त्यांच्यासाठी आवाज उठवेल.
प्यारेलाल पंडिता म्हणतात, "आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो. 70 वर्षांनंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय. उशिरा का होईना पण घेण्यात आला. याचा सगळ्यांत मोठा फायदा म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादा काश्मिरी मुस्लीम, काश्मिरी हिंदू, काश्मिरी शीख भारताच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जाऊन जमीन विकत घेऊ शकत होता, आपला लघुउद्योग उभारू शकत होता, त्याचप्रमाणे आता या निर्णयानंतर भारतातल्या कोणत्याही राज्यातले लोक आता इथे येऊन उद्योग उभारू शकतात. याचा फायदा आम्हा सर्वांनाच होईल."
खासगी क्षेत्रात काम करणारे रवीकुमार म्हणतात, "कलम 370 हटवण्यात आल्याने कदाचित बेरोजगारी संपुष्टात येईल आणि खोऱ्यातली परिस्थिती कदाचित आता येत्या काळात सुधारेल."
"भारत सरकारने हा खूप चांगला निर्णय घेतला. दबक्या आवाजात रवी हे सांगायला विसरत नाहीत की त्यांना या गोष्टीचं दुःख आहे की जर 30 वर्षांपूर्वी असा निर्णय घेण्यात आला असता तर त्यांना त्यांचं घर सोडून कोणत्या दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन रहावं लागलं नसतं."
काश्मीर खोऱ्यात परतून स्थायिक होण्याबद्दल ते म्हणतात, "तिथे कुठेतरी एकाच ठिकाणी रहावं लागेल. सध्यातरी कोणीही तिथे जाऊन आपल्या घरी राहू शकेल अशी परिस्थिती दिसत नाही."
पण रवी कुमार यांना खात्री आहे की तरुण बेरोजगारांना याचा कदाचित फायदा होईल आणि यामुळे कदाचित दहशतवाद संपुष्टात येईल.
रवी म्हणतात, "एक म्हण आहे, 'खाली दिमाग शैतान का घर होता है.' जो बेकार बसलाय त्याच्या मनात वाकडेतिकडे विचार येतात. जर भारत सरकारने तिथे उद्योग आणले तर हे सगळं आपोआप संपेल."
"लोक दुसऱ्यांच्या सांगण्याला भुलणार नाहीत. दहशतवादी म्हणतात दगड मारा, तर लोक दगड फेकायला सुरुवात करतात. ते म्हणतात बसा तर हे बसतात. ते पैसे देतात कारण बेरोजगारी आहे. 100 रुपये कमावण्यासाठी कोणी बिचारा दगड भिरकावतो. जर काश्मीर खोऱ्यामध्ये भारत सरकारने उद्योग सुरू केले तर कदाचित तिथले तरूण स्वतःच्या बळावर 500, 1000 काय 10,000 रुपयेही कमवू शकतील."