पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यापासून 160 किलोमीटर अंतरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचार सभा घेत होते.
मोदी म्हणाले, "तुम्ही त्यांना 10 वर्षं काम करण्याची संधी दिली. आता आम्हाला संधी द्या," पंतप्रधानांचा रोख पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षाच्या फायरब्रँड नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडे होता.
पंतप्रधान पुढे अस्खलित बंगाली भाषेत बोलून बंगाली मतदारांची मनं जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. पंतप्रधानांचं बंगाली ऐकून जमलेला जमावही आश्चर्यचकित होऊन हर्षोल्हासाने टाळ्या वाजवू लागतो. मोदी बंगालच्या 'दीदी' म्हणजेच मोठी बहीण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ममता बॅनर्जींवर जोरदार हल्ला चढवतात.
ते म्हणतात, "दीदी, अहो ममता दीदी, तुम्ही म्हणता आम्ही बाहेरचे आहोत. पण, बंगालची भूमी कुणालाही बाहेरचं मानत नाही. इथे कुणीही बाहेरचा नाही."
ममता बॅनर्जी यांनीच हिंदू राष्ट्रवादी भाजपचा 'बाहेरचे' असा उल्लेख केला. आतले म्हणजे बंगाली आणि बहुतांश हिंदी भाषिक असणारा भारतीय जनता पक्ष म्हणजे बाहेरचे, असा सामना रंगवण्याचा प्रयत्न ममतांनी केला आहे.
66 वर्षांच्या नेत्या 'स्थानिक' आणि 'संघराज्यवादी' या मुद्द्यावरून राजकारण तापवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
"एका शक्तिशाली राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाला 'बाहेरचे' संबोधणे हा प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांमध्ये असलेल्या संघर्षाच्या परंपरेचाच एक भाग आहे," असं मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक द्वैपायन भट्टाचार्य यांनी मांडलं आहे.
भाजप "बंगालमध्ये संकुचित आणि फूट पाडणारं राजकारण आणण्याचा" प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही बॅनर्जी यांनी केला आहे.
निवडणूक प्रचारात शब्दांचा चांगलाच धुराळा उडत असला तरी तब्बल चार आठवडे आणि 8 टप्प्यांमध्ये विखुरलेलं पश्चिम बंगालचं निवडणूक युद्ध चांगलंच पेटणार, यात वाद नाही. पश्चिम बंगालसोबत इतर चार राज्यांच्या निवडणुका आहेत. या सर्व राज्यांच्या मतदानाची मतमोजणी 2 मे रोजी होणार आहे. पश्चिम बंगालची निवडणूक गेल्या काही वर्षातली भारतातली सर्वात महत्त्वाची निवडणूक मानली जातेय.
9 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सत्ता कधीच नव्हती.
पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल 34 वर्षं असलेली डाव्यांची राजवट उलथवून टाकत 2011 साली ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्या. तेव्हापासून तब्बल 10 वर्षं पश्चिम बंगालवर ममता बॅनर्जी यांची निर्विवाद सत्ता आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एकूण 295 पैकी 211 जागा तृणमूल काँग्रेसकडे आहेत. तृणमूल फार शिस्तबद्ध पक्ष नाही. पक्षाला वैचारिक बैठकही नाही. भारतातल्या इतर अनेक प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच तृणमूल काँग्रेसही एका नेत्याच्या लोकप्रियतेवर चालणारा पक्ष आहे. ममता बॅनर्जींचे समर्थक त्यांना 'अग्नीदेवी'देखील म्हणतात.
2016 च्या प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. 2019 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र भाजपची कामगिरी चमकदार होती. प बंगालमधल्या लोकसभेच्या एकूण 42 जागांपैकी भाजपला 18 जागा मिळाल्या होत्या. मतांची टक्केवारीही 40 टक्के होती. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसची मात्र चांगलीच पीछेहाट झाली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने जवळपास 35 जागा मिळवल्या होत्या. मात्र, 2019 मध्ये पक्षाची घसरण झाली आणि तृणमूलला केवळ 22 जागा मिळाल्या.
यावर बोलताना राजकीय विश्लेषक रजत राय म्हणतात, "ममता बॅनर्जींसाठी ती धोक्याची घंटा होती. 2021 ची निवडणूक ममता बॅनर्जींच्या अस्तित्वाची निवडणूक असणार आहे."
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला यश मिळालं तर त्यामुळे पक्षाला मोठी चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतातले लोकप्रिय नेते असले तरी राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला म्हणावी तशी कामगिरी करता आलेली नाही. तसंच एक तृतिआंश मुस्लिम मतदार असणाऱ्या पश्चिम बंगालमध्ये एका हिंदू राष्ट्रवादी पक्षाचा विजय प्रतिकात्मक ठरणार आहे. शिवाय, भाजपच्या विजयामुळे बहुतांश विखुरलेल्या विरोधी पक्षांना 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदींसमोर तगडं आव्हान उभं करणं जवळपास अशक्य होणार आहे.
राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जी यांची प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत. ते म्हणतात, "ही निवडणूक म्हणजे भारतीय लोकशाहीसाठीचं युद्ध आहे. यात भाजपचा विजय झाला तर बंगालमध्ये हिंदू राजकारणाचा प्रवेश होईल आणि धर्मनिरपेक्षतेचा अंतिम बुरूजही ढासळेल."
जर ममता बॅनर्जी यांचा विजय झाला तर शक्तीशाली केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाला धूळ चारल्याने राष्ट्रीय नेत्या म्हणून त्यांचा उदय होईल. भाजपविरोधी राजकारणात त्यांचा एकमताने विरोधी पक्षनेत्या म्हणून उदय होण्याचीही शक्यता आहे. दिल्लीतल्या पॉलिसी रिसर्चच्या निलंजना सरकार यांच्या मते "नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कुठलाही विरोधी पक्ष नेता यशस्वी ठरू शकलेला नाही आणि ममता बॅनर्जी जिंकल्या तर त्या ही जागा भरून काढून शकतात."
मात्र, ममता बॅनर्जींसाठी ही निवडणूक सोपी नाही. प. बंगालमध्ये फिरताना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी तृणमूलचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना लाच द्यावी लागते, अशी तक्रार करणारे अनेक लोक भेटतात. अशाच एका व्यक्तीने एखाद्या कल्याणकारी योजनेचे पैसे काढायला बँकेत गेलात की तृणमूलचा कार्यकर्ता बँकेबाहेरच लाच घेण्यासाठी उभा असतो, असाही अनुभव सांगितला. पश्चिम बंगालमध्ये 'सरकारचं राजकीयीकरण झाल्याचं' राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
राजकीय हिंसाचार आणि तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांचा उद्धटवणा याविषयी तक्रार करणारे अनेकजण आढळतात. धनपत राम अग्रवाल प. बंगालमध्ये भाजपच्या आर्थिक सेलचे अध्यक्ष आहेत. प. बंगालमध्ये 'राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण' मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. राजकीय विरोधकावर हल्ले होतात, त्यांचा छळ होतो, असा आरोप ते करतात.
तृणमूलचे नेते आणि कार्यकर्त्यांविरोधात लोकांची नाराजी असली तरी ममता बॅनर्जींविषयी सर्वसाधारण चांगलं मत असल्याचं दिसून येतं. ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा स्वच्छ आणि सहानुभूती असणाऱ्या नेत्या, अशीच आहे. मात्र, सलग 10 वर्षं सत्तेत असल्याने त्यांच्या भोवती असणारं लोकप्रियतेचं वलय कदाचित कमी झालं असेल.
मात्र, त्यांच्याविरोधात लोकांमध्ये नाराजी किंवा राग असल्याचं दिसत नाही. याचं विश्लेषण करताना एका राजकीय विश्लेषकाने याला 'पॅराडॉक्स ऑफ अॅन्टी-इनकम्बंसी' म्हणजेच 'सत्ताविरोधी लाटेचा विरोधाभास' म्हटलं आहे.
"तृणमूलचे स्थानिक नेते आणि पक्षाविरोधात मतदारांमध्ये राग असल्याचं" प्रशांत किशोरही मान्य करतात. मात्र, "ममता बॅनर्जी आजही लोकांना आपल्यातल्या वाटतात, दीदी ही त्यांची प्रतिमा आजही बंगाली लोकांच्या मनात कायम असल्याचंही," ते सांगतात.
ते म्हणतात, "त्यांची प्रतिमा सत्ताविरोधी लाट थोपवून लावेल. त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात राग नाही आणि भाजपने प्रयत्न करूनही त्यांच्या पक्षाची पडझड झालेली नाही."
शिवाय, पक्षाची खराब झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या 18 महिन्यात बरेच प्रयत्नही केलेत.
ममता बॅनर्जी यांनी जनतेच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एक हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला होता. प. बंगालमधल्या 70 लाखांहून जास्त लोकांनी या हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवली आहे. सरकारने सुरू केलेल्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचा सर्वसामान्यांना लाभ मिळावा, यासाठी ममता बॅनर्जींनी 'सरकार तुमच्या दारी' हा उपक्रम सुरू केला. याचाही 3 कोटींहून अधिक लोकांना फायदा झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामंही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.
विद्यार्थ्यांसाठी सायकल आणि शिष्यवृत्ती, मुलींनी शिक्षण सुरू ठेवावं, यासाठी त्यांच्या खात्यात थेट पैसे ट्रान्सफर करणं आणि आरोग्य विमा अशा अनेक कल्याणकारी योजना तृणमूल सरकारने सुरू केल्या. याद्वारे ममता बॅनर्जी यांची सामान्यांसाठीच्या नेत्या ही प्रतिमा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो. महिला मतदारांमध्येही ममता बॅनर्जी यांची लोकप्रियता कायम आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवारांपैकी तब्बल 17 टक्के उमेदवार महिला आहेत.
ममता बॅनर्जी यांना आव्हान उभं करण्यासाठी आणि प. बंगालमध्ये पक्षवाढीसाठी भाजपने मोठ्या प्रमाणावर नेत्यांची आयात केली. भाजपने मैदानात उतरवलेल्या 282 उमेदवारांपैकी 45 उमेदवार इतर पक्षातून आलेले आहेत. यातले 35 तर ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसमधूनच भाजपमध्ये गेले आहेत. यापैकी बहुतांश नेते तिकीट न मिळाल्याने नाराज होते.
भाजपची प. बंगालमधली पक्ष संघटना फारशी मजबूत नाही. ममता बॅनर्जी यांना आव्हान देऊ शकेल, असा चेहराही त्यांच्याकडे नाही. तृणमूल काँग्रेसवर टीका करणे आणि 'सुवर्ण बंगाल'चं आश्वासन या पलिकडे पक्षाकडे ठोस काहीच नसल्याचंही राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. प. बंगालमध्ये भाजप तृणमूलवर नाराज मतदारांच्या भरवशावर असल्याचं दिसतं.
फारशी जागा नसलेले कम्युनिस्ट मुस्लीम धर्मगुरू आणि काँग्रेसच्या मदतीने मैदानात उतरले असले तरी खऱी लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच आहे. अशावेळी राज्यात विजय मिळवायचा असेल तर राज्यातली 45% लोकप्रिय मतं आपल्या बाजूने वळवावी लागणार आहेत.
अनेकांच्या मते प. बंगालची निवडणूक अटीतटीची होणार आहे. खुद्द ममता बॅनर्जी यांनीही 'दीदी' अशी असणारी स्वतःची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोलकात्याच्या झगमगत्या रस्त्यांवर तृणमूल काँग्रेसची मोठ-मोठी होर्डिंग्ज झळकत आहेत. यावर ममता बॅनर्जी यांचा दीदी नव्हे तर 'बंगालची कन्या' असा उल्लेख केलेला दिसतो.
या होर्डिंग्जमधून "या महत्त्वाच्या लढाईत त्यांना तुमच्या पाठिंब्याची गरज असल्याचं मतदारांना सांगण्याचाा प्रयत्न केल्याचं" प्रशांत किशोर म्हणतात.