विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी डॉ नीलम गोऱ्हे यांच्या बिनविरोध निवडीबद्धल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत त्यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. "महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये नीलमताई स्वतः धावून जातात हे आपण पाहिले आहे. त्यांची उपसभापतीपदी दुसऱ्यांदा निवड झाली असून त्यांच्या यशाची कमान अशीच उंचावत जावो," असेही मुख्यमंत्री शुभेच्छापर भाषण करतांना म्हणाले.
नीलम गोऱ्हे यांची जूनमध्ये जेव्हा उपसभापतीपदी निवड झाली होती. तेव्हा त्यांच्यावर हा लेख लिहिण्यात आला होता. हा लेख पुन्हा शेअर करत आहोत.
विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी निवड होणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत. यापूर्वी ऑगस्ट 1955 ते एप्रिल 1962 दरम्यान जे. टी. सिपाही मलानी यांनी हे पद भूषवलं होतं.
गेली 35 वर्षं सामाजिक आणि राजकीय जीवनात सक्रीय असलेल्या नीलमताईंच्या कारकिर्दीतला हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा.
रिपब्लिकन पक्षातून राजकीय सुरुवात
मुंबईतल्या आयुर्वेदिक महाविद्यालयातून 1977 साली वैद्यकीय पदवी घेऊन नीलम गोऱ्हेंनी वैद्यकीय व्यवसायाला सुरुवात केली. दुसरीकडे त्यांनी युवक क्रांती दल म्हणजेच युक्रांदच्या माध्यमातून महिलांच्या प्रश्नावर काम करायला सुरुवात केली.
कुमार सप्तर्षींसारख्या काही तरुणांनी युक्रांदची सुरुवात केली होती. भूमीहिन दलित, ऊसतोडणी कामगार, मजूर, शोषित यांच्याप्रमाणेच स्त्री मुक्ती, त्यांना मिळणारी मजुरी, त्यांचं स्वातंत्र्य, त्यांचे अधिकार, त्यांचे आरोग्य या समस्यांवरही युक्रांदचं कार्य चालायचं. त्यांच्यासोबत काम करत असतानाच 1987 पासून नीलम गोऱ्हे त्या पूर्णवेळ सामाजिक आणि राजकीय कार्यात सहभागी झाल्या.
पत्रकार युवराज मोहिते सांगतात, "नीलम गोऱ्हेंनी ज्या खुबीने स्त्रियांचे प्रश्न मांडले ते राजकीय काम होतं. काँग्रेसनेही कधी महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलं नव्हतं. त्यामुळे नीलम गोऱ्हेंच्या कामामुळे महिला प्रश्नाला नवं परिमाण मिळालं. त्यातून हा प्रश्न राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर आला. शरद पवारांनीदेखील आपल्या राजकारणासाठी याचा फायदा करून घेतला."
...आणि नीलम गोऱ्हे शिवसेनेत गेल्या
राजकीय अजेंड्यावर आल्यावरच आपला प्रश्न सुटेल, असं नीलम गोऱ्हेंना वाटलं. त्यादृष्टीने त्या राजकारणात सक्रीय झाल्या. नीलम गोऱ्हेंच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ही रिपब्लिकन पक्षापासून झाली. रिपब्लिकन पक्षासोबत काम करताना त्यांनी महिलांचे प्रश्न, दलितांचे प्रश्न यावर अनेक आंदोलनं केली.
त्यांनी प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांच्यासोबत काम केलं. पुढे त्यांनी काही काळ शरद पवार यांच्यासोबतही काम केलं. कधी डावे पक्ष कधी समाजवादी अशा सर्वांसोबत नीलमताई कधी ना कधी संलग्न राहिल्या आहेत. यातून पुढे त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही वाढत गेली.
याविषयी बोलताना पत्रकार युवराज मोहिते म्हणतात, "इतकी लढाऊ स्त्री खरंतर कायदेमंडळात जाणं गरजेचं होतं. मात्र, शरद पवारांनी त्यांच्यावर अन्याय केला. नीलम गोऱ्हे जे मुद्दे मांडायच्या त्याविषयी राजकारण्यांना आस्था असली तरी ते कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचेच होते. त्यामुळे त्यांना सत्तेत कधी स्थान मिळालं नाही.
कुणी आमदार झालं, काहींना विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळालं. मात्र, गोऱ्हेंचा कुणीही विचार केला नाही. याची खंत त्यांच्या मनात होती. त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रखर होती. जेव्हा पवारांकडून अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तेव्हा आपण ज्या चळवळीतून आलो आहोत, ज्या विचारांनी पुढे जात आहोत ते विचारच अडचणीचे ठरत आहेत का, असा त्यांनी विचार केला असावा आणि मग त्यांनी पूर्ण 360 अंशांनी वेगळा विचार करून शिवसेनेची वाट स्वीकारली."
सेनेला मिळाल्या अभ्यासू महिला नेत्या
त्यांच्यामुळे शिवसेनेला पक्षाच्या स्वभावाला साजेशा आक्रमक मात्र सोबतच अत्यंत अभ्यासू आणि स्वतःची संघटना असलेल्या नेत्या मिळाल्या.
त्यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून महिलांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले. आपल्या कर्तृत्वावर त्यांनी शिवसेनेत उपनेतेपद, पश्चिम महाराष्ट्र महिला संपर्क प्रमुखपद, आमदारकी आणि प्रवक्तेपदही मिळवलं. 2002 सालापासून त्या विधान परिषदेच्या आमदार आहेत.
पत्रकार सुजाता आनंदन सांगतात, "शिवसेनेची महिला आघाडी मजबूत नव्हती. राजीव गांधी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडलं, त्यावेळी शिवसेनेकडे अभ्यासू महिला नेत्याचा चेहरा नव्हता."
"शिवसेनेने ज्या महिलांना विधान परिषदेसाठी, नगरसेवकपदासाठी किंवा इतर पदांसाठी उमेदवारी दिली ती त्या महिलांच्या कर्तृत्वामुळे दिली गेलेली नाही. शिवसेनेच्या एखाद्या नेत्याची पत्नी, मुलगी अशा जवळच्या नातलगांनाच ही पदं मिळायची. इतकंच नाही तर रश्मी ठाकरे या शिवसेना महिला आघाडीत सक्रीय असल्या तरी त्या उद्धव ठाकरेंच्या पत्नी आहे. नीलम गोऱ्हे पहिल्या महिला आहेत ज्यांनी स्वतःच्या कर्तृत्वावर शिवसेनेत महिला नेतेपद मिळवलं," असंही सुजाता आनंदन यांनी सांगितलं.
शिवसेनेतील संघर्ष
नीलम गोऱ्हे शिवसेनेत आल्या. मात्र, त्यांची वाट सोपी नव्हती. पक्षात आल्याबरोबर त्यांनी झपाट्याने काम सुरू केलं. त्यामुळे त्यांची वर्णी विधान परिषदेवर लागली. त्यानंतर शिवसेनेतच एक वेगळा संघर्ष सुरू झाला. सेनेतले अनेक पुरुष नेते अचंबित झाले. मात्र, बाळासाहेबांचा निर्णय असल्याने कुणी काही बोललं नाही.
मुळात शिवसेना एक पुरुषी चेहऱ्याचा पक्ष आहे. महत्त्वाच्या पदांवर पुरुषच आहेत. शिवसेनेची महिला आघाडी होती. मात्र एखाद्या चित्रपटाला विरोध कर, लैंगिक शोषणाची तक्रार आल्यास आरोपीला जोड्यांनी मार, काळं फास अशा लहानसहान आंदोलनापुरतीच होती. नीलम गोऱ्हेंच्या येण्याने ही महिला आघाडी अस्वस्थ झाली, असं मोहिते सांगतात.
"नीलम गोऱ्हेंमुळे शिवसेनेत आक्रमक नगरसेविका विरुद्ध गोऱ्हे असे तट पडले. अनेक महिला बाळासाहेबांकडे तक्रारी घेऊन जायच्या. त्यावर बाळासाहेब म्हणायचे तिच्यासारखं संघटन तयार करून दाखवा," असं युवराज मोहिते सांगतात,
मात्र नीलम गोऱ्हे यांनी सेनेतल्या महिला आघाडीतलं कुठलंच पद कधीही घेतलं नाही. त्यांना हे पक्कं ठाऊक होतं, की आपण शिवसेनेत महिला संघटना चालवायला आलेलो नाही. तर मुख्य संघटनेत काम करायला आलेलो आहोत.
नीलम गोऱ्हे यांच्या कार्यामुळे आणि त्यांची राजकीय समज यामुळे सर्वच पक्षात त्यांच्याबद्दल आदर आहे.
पत्रकार सुजाता आनंदन सांगतात, "पुण्यातल्या लाल महालातून दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटवल्यानंतर शिवसेना चांगलीच आक्रमक झाली होती. पुण्यात पुकारलेल्या बंद दरम्यान शिवसेनेकडून जाळपोळ, दगडफेक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. त्यामुळे पोलिसांनी नीलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्यात फोनवरून झालेलं संभाषण रेकॉर्ड केलं. त्यात जाळपोळ, दगडफेक, रस्ता अडवणे अशी आक्षेपार्ह विधानं होती. नीलमताईंचं बोलणंही रेकॉर्ड झालं होतं. मात्र त्यांच्याविषयी असलेल्या आदरामुळे सरकारने हे प्रकरण पुढे न नेता खटला मागे घेण्याचा आदेश दिला आणि प्रकरण मिटलं."
मंत्रिपद मात्र मिळालं नाही
बाळासाहेब ठाकरेंच्या मर्जीतल्या असूनदेखील 2014 ला जेव्हा भाजप-शिवसेनेचं सरकार आलं त्यावेळी गोऱ्हेंना मंत्रिपद मिळालं नाही.
"मंत्रिपद कोणाला द्यायचं, यावर चर्चा सुरू झाली तेव्हा शिवसेनेत मोठा वाद झाला आणि गोऱ्हेंच्या नावाला सगळ्यांनी विरोध केला. त्यांच्या जागी डॉ. दीपक सावंत यांचं नाव पुढं आलं. त्यानंतर त्यांना प्रवक्तेपद देण्यात आलं. प्रवक्त्या म्हणूनही त्यांची कामगिरी उत्तम होती. तरीदेखील त्यांना काही मिळालं नाही. विधान परिषदेचं सदस्यत्व मिळालं. मात्र, आपलं कॅलिबर मंत्रीपदाचं आहे हे त्यांना माहिती होतं," असं मोहिते सांगतात.
"नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात नीलम गोऱ्हेंना मंत्रिपद किंवा किमान राज्यमंत्रिपद मिळेल अशी आशा होती. मात्र, शिवसेनेतली लॉबी इतकी स्ट्राँग होती की तेही शक्य झालं नाही. या सर्वांमुळे नीलम गोऱ्हे दुखावल्या होत्या. बाळासाहेबांच्या मर्जीतल्या नेत्या असूनही आपण त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे उपचार म्हणून विधान परिषदेचं उपसभापतीपद तरी देऊया, असं उद्धव ठाकरे यांनी केलेलं आहे. ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. नीलम गोऱ्हे उपसभापती झाल्या असल्या तरी त्यांची क्षमता ही मंत्री होण्याची आहे, एवढं नक्की."
लेखन आणि UN मधील कार्य
महिलांवरील अत्याचार आणि आवाज उठवण्याचं मोठं काम नीलम गोऱ्हेंनी केलं आहे. वेगवेगळी वृत्तपत्र, मासिकं आणि दिवाळी अंकातून त्यांनी 700च्या वर लेख लिहिले आहेत.
1984 साली त्यांनी स्त्री आधार केंद्राची स्थापना केली.
'उरल्या कहाण्या' या त्यांच्या कथासंग्रहाला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचं श्रेष्ठता पारितोषिक मिळालं आहे. तर त्यांच्या पहिल्याच कथेला किर्लोस्कर पारितोषिक मिळालं होतं. नारीपर्व, माणूसपणाच्या वाटेवर, समाज आणि महिला, स्त्रियांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग, नव्या शतकासाठी महिला धोरण व अंमलबजावणी अशी काही पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत.
पंचायत राज, महिला विकास, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार या विषयांवर त्यांनी 500 हून अधिक व्याख्यानं दिली आहेत.
1999-2000 महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा होत्या. चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड आणि नाट्य परिक्षण मंडळावरही त्यांनी कार्य केलं.
राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेषतः UNच्या माध्यमातून त्या अनेक संस्थांशी निगडित आहेत आणि तिथंही त्यांनी बरंच काम केलं आहे.
