सुचित्रा मोहंती
सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशला OBC आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलीय. तसंच एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश कोर्टानं मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
निवडणुकांना परवानगी देताना कोर्टानं एक अट घातली आहे. हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं असं कोर्टाने म्हटलंय. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय.
जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय महाराष्ट्रातसुद्धा लागू करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राने ट्रिपल टेस्ट केली असती तर OBC आरक्षण मिळालं असतं, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
महाराष्ट्राने ट्रिपल टेस्ट केली असती तर आरक्षण मिळालं असतं - देवेंद्र फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस ट्विट करून म्हणाले, "मध्य प्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार, त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली."
"ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करा, असे आम्ही प्रारंभीपासून सांगत होतो. पण, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर मागासवर्ग आयोग गठीत केला, तर त्यांना निधीच दिला नाही. मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नेमला होता."
ते पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला."
"आम्ही जेव्हा वारंवार सांगत होतो की, ट्रिपल टेस्ट करा. तेव्हा हेच नेते खिल्ली उडवित होते. आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही. आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. मध्यप्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने 'ट्रिपल टेस्ट' केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरूच राहील," असं फडणवीस म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड काय म्हणाले?
"मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा," अशी मागणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
6 मे 2022 च्या आदेशात कोर्टाने काय म्हटलं होतं?
सुप्रीम कोर्टानं दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 6 मे रोजी दिले होते. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले.
OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या? हा मोठा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. हा पेच असूनही, जरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला तरी पावसाळा संपेपर्यंत निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आलं होतं.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला निवडणुकांसाठी अंतरिम आदेश दिला आहे. राज्यात जेथे पाऊस पडत नाहीये अशा ठिकाणी आता निवडणुका घ्याव्यात आणि जेथे पाऊस पडतोय तेथे मान्सून नंतर आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रातील 14 महापालिका, 25 जिल्हापरिषदा आणि इतर काही स्थानिक निवडणुका प्रलंबित आहेत.
"या निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा," असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
