सावित्रीच्या सोबतिणी: भारतातील महिला अग्रदूतांना मानवंदना

‘बीबीसी’च्या भारतीय भाषा सेवांद्वारे ‘सावित्रीच्या सोबतिणी’ ही विशेष मालिका प्रसिद्ध होत आहे. भारताच्या इतिहासात सामाजिक सुधारणा व स्त्रीमुक्ती या क्षेत्रांमध्ये विशेष कार्य केलेल्या दहा महिला अग्रदूतांवरील ही मालिका आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला आणि विसाव्या शतकाच्या आरंभी या महिलांनी स्त्री-अधिकारांच्या बाजूने लढा देत पितृसत्तेला, सामाजिक कलंकांना आव्हान दिलं आणि भारतीय स्वातंत्र्यसंघर्षातही त्या सहभागी झाल्या. महाराष्ट्रात सावित्रीबाई फुलेंनी जे कार्य केलं, त्याची माहिती आज लोकांना होत आहे. पण

सावित्रीबाईंच्या पुढे-मागे अनेक स्त्रियांनी समाजोद्धारक काम केलं, ज्यांची नावं अनेकांना ठाऊक नसतील. त्यांच्या कथा लोकांपुढे आणण्याचा आमचा हेतू आहे.

या मालिकेच्या पहिल्या मोसमात दहा भाग प्रसिद्ध होतील. येत्या काही आठवड्यांमध्ये दर शनिवार-रविवारी दोन नवीन भाग, अशा रीतीने प्रसिद्ध होणारी ही मालिका मजकुराच्या रूपात आणि व्हीडिओ रूपात बीबीसी हिंदी, बीबीसी गुजराती, बीबीसी मराठी, बीबीसी पंजाबी, बीबीसी तामीळ, बीबीसी तेलुगू, यांसह फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर व इन्स्टाग्राम पेजवर उपलब्ध असेल. आत्तापर्यंत या मालिकेअंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या भागांबाबत भारतातील स्थानिक माध्यमांनी व राज्य दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी व्यापक स्तरावर वार्तांकन केलं आहे.

‘बीबीसी न्यूज’च्या भारतीय भाषांच्या संपादक रूपा झा म्हणाल्या: “महिलांच्या बाबतीत इतका बदल झाला आहे, पण हा बदल काही एका रात्रीत झालेला नाही. अनेक महिलांनी यासाठी योगदान दिलं आणि त्यातील अनेक जणी अज्ञात राहिल्या आहेत. बदलाच्या वाहक ठरलेल्या, पण अजूनही इतिहासाच्या पुस्तकांपुरत्याच मर्यादित राहिलेल्या अशा महिलांना प्रकाशात आणण्याची आमची इच्छा होती. मग आम्ही देशभरातून काळजीपूर्वक या महिलांची निवड केली. आपल्या सर्वांना या महिलांविषयी माहिती असणं गरजेचं आहे.”

‘सावित्रीच्या सोबतिणी’ या मालिकेच्या पहिल्या मोसमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या महान महिलांची वैशिष्ट्यं:

मुथुलक्ष्मी रेड्डी (तामिळनाडू): देवदासी व्यवस्था नष्ट करण्यात आणि महिलांच्या विवाहाबाबत किमान वयोमर्यादा वाढवण्यामध्ये यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. वेश्यागृहं बंद करण्यासाठीचं आणि महिला व मुलांची अनैतिक तस्करी थांबवण्यासाठीचं विधेयक मंजूर करण्यामध्येही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

रोकिया सखावत हुसैन (बंगाल): स्त्रीवादी विचारवंत, लेखिका, शिक्षिका व राजकीय कार्यकर्त्या असलेल्या रोकिया दक्षिण आशियातील स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या उद्गात्या मानल्या जातात. ईश्वरचंद्र विद्यासागर व राममोहन रॉय यांच्याशी त्यांची तुलना केली जाते. त्यांनी १९०१ व १९११ या वर्षी भागलपूर व कोलकाता इथे शाळा उघडल्या.

चंद्रप्रभा सैकिनी (आसाम): यांनी महिलांना पडदा प्रथेतून मुक्त करून आसाममध्ये स्त्रीवादी चळवळ सुरू केली आणि मुलींच्या शिक्षणासाठीही काम केलं.असहकार आंदोलनामध्येही त्यांनी सहभाग घेतला होता.

इंदरजीत कौर (पंजाब): पंजाबी विद्यापीठाच्या पहिल्या महिला कुलगुरू आणि केंद्र सरकारी नोकऱ्यांच्या केंद्रीय भरती संस्थेच्या (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) पहिल्या महिला अध्यक्ष. भारत व पाकिस्तान यांची फाळणी झाली तेव्हा त्यांनी फाळणीग्रस्त कुटुंबांसाठी निर्वासित पुनर्वसन संस्था चालवली आणि पंजाबमधील पाटियाळा इथे

निर्वासित मुलांसाठी एक शाळाही स्थापन केली होती.

कमलादेवी चट्टोपाध्याय (कर्नाटक): विधानसभेची निवडणूक लढवणऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत. स्वतंत्र भारतामधील हस्तोद्योग, हातमाग, व नाट्यसृष्टीच्या पुरुज्जीवनामागचा आणि इतर स्त्रियांच्या उन्नतीमागचा प्रेरक घटक म्हणूनही त्यांची आठवण काढली जाते.

अनसुया साराभाई (गुजरात): भारतामध्ये कामगार चळवळीची सुरुवात केली आणि महिला व गरीब कारखाना कामगारांच्या भल्यासाठी कष्ट केले. भारतातील सर्वांत जुनी कापड उद्योग कामगार संघटना त्यांनीच १९२० साली स्थापन केली.

रखमाबाई राऊत (महाराष्ट्र): डॉक्टरकीचा पेशा प्रत्यक्ष सुरू केलेल्या पहिल्या महिला डॉक्टरांपैकी एक. कायदेशीर घटस्फोटासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यानिमित्ताने सार्वजनिक चर्चेला तोंड फोडण्यासाठी यांनी पुढाकार घेतला. पुढे १८१९ साली कायदा करून भारतातील संमती वय वाढवण्यात आलं, त्यामध्ये या चर्चेची भूमिका महत्त्वाची होती. 

बेगम सुघरा हुमायूँ मिर्झा (आंध्र प्रदेश): मुस्लीम महिलांच्या कल्याणासाठी काम केलेल्या लोकहितकर्त्या व सामाजिक सुधारक. बुरखा न घालता घराबाहेर पडलेली पहिली महिला, अशीही त्यांची ओळख आहे.  

फातिमा शेख (महाराष्ट्र): ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले या समाजसुधारकांनी चालवलेल्या शाळेत गरीब मुलांना, विशेषतः मुलींना शिकवण्याचं काम केलेल्या पहिल्या मुस्लीम शिक्षकांपैकी एक.

न्यायमूर्ती अॅओना चंडी (केरळ): भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयामधील पहिल्या महिला न्यायाधीश. स्त्री-पुरुषांना मिळणाऱ्या वेतनातील तफावतीबद्दल त्या पहिल्यांदा बोलल्या, आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना प्रमाणानुसार आरक्षण असावं, असं प्रतिपादनही त्यांनी केलं.