विनोद तावडेंचा पत्ता कट, भाजपच्या चौथ्या यादीतही तिकीट मिळालं नाही - विधानसभा निवडणूक

अभिजीत कांबळे

भाजप नेते विनोद तावडे यांना विधानसभेचे तिकीट मिळणार की नाही याबाबत चर्चा सुरू होती. भाजपनं नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या यादीतही त्यांना स्थान नसल्यामुळे त्यांचा पत्ता कट झाल्याचं म्हटलं जात आहे.

विनोद तावडे हे बोरिवलीमधून निवडणूक लढवतात त्यांच्याऐवजी सुनील राणे यांना तिकीट देण्यात आलं आहे.

2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपच्या कोअर ग्रुपमधील महत्त्वाचे नेते होते. मात्र विनोद तावडेंचे वर्चस्व गेल्या पाच वर्षांत कमी-कमी होतानाच दिसून आले.

सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.

2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जून 2019 ला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. मग विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि तंत्र आणि संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालय ही खाती उरली. आता तर त्यांच्या उमेदवारीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पक्षांतर्गत स्पर्धेतूनच तावडे अडचणीत?

तावडेंच्या पंख छाटण्याकडे अर्थातच भाजपमधील अंतर्गत सत्तास्पर्धा म्हणून पाहिलं जातं. मुख्यमंत्र्यांचे पक्षांतर्गत जे प्रतिस्पर्धी आहेत त्यामध्ये विनोद तावडेही असल्याचं मानलं जातं.

'डीएनए' या इंग्रजी दैनिकाचे राजकीय प्रतिनिधी सुधीर सूर्यवंशींचे म्हणणं आहे की तावडेंना उमेदवारी जाहीर न करून पक्षानं संदेश दिला आहे की राज्यात देवेंद्र फडणवीसच सर्वेसर्वा आहेत.

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात पक्षावर पक्की पकड बसवली असून पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचे पंख त्यांनी कापलेले आहेत. याशिवाय तिकीट वाटपात जे-जे प्रतिस्पर्धी आहेत त्यांना शह देण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांना तिकीट जाहीर झालेलं नाही.

"या दोघांना उमेदवारी नाकारली तर दोघांसाठी ते अडचणीचे असेलच मात्र नंतरच्या यादीत उमेदवारी जाहीर झाली तरी जो संदेश या निमित्तानं दिला जात आहे तो महत्त्वाचा आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीसच सर्वेसर्वा आहेत असा संदेश भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं पक्षातील सर्व नेत्यांना दिला आहे. भाजपला महाराष्ट्राबाबत सर्वाधिकार देवेंद्र फडणवीस यांना द्यायचा आहे हेही यानिमित्तानं स्पष्ट होत आहे." असं सूर्यवंशी सांगतात.

गोपीनाथ मुंडे हयात असताना भाजपमध्ये मुंडे-फडणवीस गट विरूद्ध गडकरी-तावडे गट होता. त्याचीही पार्श्वभूमी भाजपमधील सत्तास्पर्धेला असल्याचं लोकमतचे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप प्रधान यांचं म्हणणं आहे. या राजकीय परिस्थितीचं विश्लेषण करताना ते सांगतात, "वयाच्या दृष्टीने पाहिलं तर देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे हे समवयस्क आहेत. महाराष्ट्राची जी राजकीय परंपरा राहिलेली आहे त्यामध्ये मराठा समाजाचं वर्चस्व राहिलेले आहे आणि तावडे मराठा आहेत. त्यामुळे साहजिकच तावडे यांच्या महत्त्वाकांक्षा असणार. त्यांनी जाहीरपणे जरी त्या प्रगट केल्या नसल्या तरी त्यांच्या कृतीतून त्यांनी दर्शवलं असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

"दुसरे असे की देवेंद्र फडणवीस हे गोपीनाथ मुंडे यांचे निकटवर्तीय होते. जेव्हा प्रमोद महाजनांच्या मृत्यूनंतर नितीन गडकरींकडे सूत्रं आली तेव्हा तावडेंचं पक्षामधलं वजन वाढलं होतं आणि अनेक निर्णय गडकरी-तावडे घेत होते. त्यावेळेला घेतलेले निर्णय, त्यावेळेला झालेल्या काही घटना याचा रोष सुद्धा काही लोकांनी मनात ठेवलेला असू शकतो. म्हणून तावडेंच्या बाबतीत आत्ता जे काही घडतंय ते त्यातून घडलंय का अशी शंका घ्यायला वाव आहे, अशी चर्चा भाजपच्याच वर्तुळात सुरू आहे."

तावडेंची कारकीर्द कशी राहिली?

तावडे हे भारतीय जनता पक्षातील तसे ज्येष्ठ नेते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून सुरुवात केलेल्या तावडेंना पक्षात वेगानं पदं मिळत गेली. 2002 मध्ये ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले.

काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना 2011 ते 2014 या कालावधीत तर विनोद तावडेंना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. ही तावडेंसाठी मोठीच संधी होती. त्यामुळे त्यांचं पक्षातलं स्थान अधिकच उंचावलं. 2014 मध्ये मुंबईतील बोरीवली मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले. मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्या भाजप नेत्यांची चर्चा होई, त्यामध्ये एक नाव तावडेंचंही असायचं.

वाद-आरोपांचा ससेमिरा

2014 ला मंत्री झाल्यापासून तावडे वेळोवेळी वादातही सापडले आहेत. 2015 मध्ये विनोद तावडे हे बोगस पदवीच्या आरोपावरून अडचणीत आले होते. तावडेंची इंजिनिअरिंगची डिग्री ही ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची आहे आणि ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला शासन मान्यता नसल्यामुळे तावडे हे केवळ बारावी पास आहेत, असा दावा विरोधकांनी केला.

त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दिलेली माहिती ही फसवणूक असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला. यावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विधानसभेत करण्यात आली. त्यावर तावडे यांना खुलासा करावा लागला होता.

त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याकडून शालेय उपकरणं खरेदीच्या 191 कोटी रुपयांच्या कंत्राटामध्ये अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यानंतर अर्थ खात्याकडून या कामाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली होती.

2014 ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाने केंद्र आणि राज्यातल्या मंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबत कडक फर्मान काढलं होतं. त्यात मंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर कुठलीही लाभाची पदे स्वत:कडे न ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र त्यानंतरही वर्षभर विनोद तावडे यांनी पाच कंपन्यांच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यामुळे केंद्राच्या नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका तावडेवर ठेवण्यात आला होता. त्याचंही स्पष्टीकरण तावडे यांना पक्षाकडे द्यावं लागलं होतं.