शरद पवार कृषी कायद्यांबद्दल खरंच यू-टर्न घेत आहेत का?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेस पक्ष कृषी कायद्यांवरून यू-टर्न घेत असल्याचं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केलं आहे. कृषी कायद्यांतील सुधारणांविषयी ते राज्यसभेत बोलत होते.

यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटलं, "शरद पवार आणि काँग्रेस पक्षानंही शेती सुधारणांविषयी आग्रह केला आहे. कुणी ते प्रत्यक्षात केलं, कुणाकडून झालं नाही, ही वेगळी गोष्ट आहे. पण, शेती क्षेत्रात सुधारणा झाल्या पाहिजेत, असं प्रत्येकाला वाटतं.

"मी शेती सुधारणांच्या बाजूनं आहे, असं वक्तव्य शरद पवारांनी केलं. कृषी कायद्यांतील पद्धतीविषयी त्यांच्या मनात प्रश्न आहेत. त्यांनी सुधारणांना विरोध केलेला नाहीये. पण, आता मी हैराण आहे. कारण त्यांनी आता अचानक यू-टर्न घेतला आहे."

पंतप्रधान मोदींच्या या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. शरद पवार स्वत: राज्यसभेत याविषयी त्यांचं मत मांडण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस पक्षानं मात्र मोदींच्या वक्तव्यावरची आपली भूमिका बीबीसी मराठीकडे स्पष्ट केली.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "काँग्रेस पक्षाचा शेती क्षेत्रातील सुधारणांना विरोध नाहीये. पण, शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त व्हायला नको, असं आमचं मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेती कायदे खरंच योग्य वाटत होते, तर या कायद्यांबाबत राज्यसभेत चर्चा का घडवून आणली नाही? मोदींनी निवडक उद्योगपतींसाठी ही सगळं चालवलंय."

पवारांचा यू-टर्न की राजकारण?

शरद पवार, मनमोहन सिंग यांनी शेती क्षेत्रातील सुधारणांचं समर्थन केलं आहे. पण, त्यांना अशाप्रकारची सुधारणा अभिप्रेत होती का, हे आधी तपासलं पाहिजे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके मांडतात.

ते सांगतात, "शेती क्षेत्रातील सुधारणा हा राज्याच्या अखत्यारित येणार विषय आहे. शरद पवारांनी सगळ्या राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांना पत्र लिहून सुधारणांविषयी चर्चा केली होती. तसं न करता मोदी मात्र आता काहीतरी वेगळं करतोय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पवारांवर टीका करत आहेत."

नवीन शेती कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्याचे कसे आहेत, हे पटवून देऊ शकत नाही, म्हणून मोदी विरोधकांना टार्गेट करत असलयाचं मत ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे कायदे शेतकऱ्यांना पटवून द्यायला हवेत. पण तसं न करता मोदी विरोधकांच्या मागे लागले आहेत. विरोधक या आंदोलनाचं नेतृत्व करत नाहीयेत. असं असतानांही विरोधकांच्या मागे लागणं याचा अर्थ मोदी शेतकऱ्यांना अंडरमाईन करत आहेत."

'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढाव्यात'

मोदी सरकारनं शेती क्षेत्राशी संबंधित जी तीन विधेयकं पारित केली, त्यातलं पहिलं विधेयक बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याविषयीचं आहे.

आता नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांच्या बाहेर विकण्याची मुभा मिळाली आहे.

शरद पवार यांनी आपल्या 'लोक माझे सांगाती' या राजकीय आत्मकथेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयी त्यांची भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे.

यात त्यांनी म्हटलं आहे, "शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार होती. यासाठी शेतकऱ्यानं पिकवलेला माल त्यानं कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता. बारामतीमधला माझा शेतमाल जेव्हा मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या जाबारपेठेत नेतो तेव्हा हमाल, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यांवर मालाच्या उत्पादनमूल्याच्या जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो.

तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण, यांसारख्या गोष्टींचा अभाव असल्यानं शेतात पिकलेल्या एकंदर मालाच्या 30 टक्के माल खराब होतो. या साऱ्याचं मूल्य काढलं तर देशभरात दरवर्षी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल खराब होतो, वाया जातो. ही राष्ट्रीय हानी आहे. आमच्या शेतकऱ्यांनी सारा माल बाजार समितीच्या मंडईतच विकला पाहिजे, हे बंधन का? असा माझा प्रश्न होता. अन्य कोणतंही उत्पादन कुठंही विकण्याची मुभा असताना शेतमालाबाबत असं बंधन निश्चितच चूक होतं. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची रचना आता कालबाह्य झाली आहे."

नरेंद्र मोदी सरकारचं दुसरं विधेयक आहे 'करार शेती' म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्ट शेतीबद्दलचं. यामुळे आता शेतकरी वेगवेगळ्या कंपन्यांशी करार करून थेट त्यांनाच शेतमाल विकू शकणार आहे.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबदद्लही शरद पवार यांनी या पुस्तकात म्हटलंय, "बाजारापर्यंत वाहतूक करून माल नेणं, माल नेल्यानंतर भाव चढेल किंवा उतरेल अशा अनिश्चिततेच्या काळजीतून मुक्त होण्यासाठी काँट्रॅक्ट फार्मिंगला आम्ही प्रोत्साहन दिलं. प्रक्रिया उद्योजक त्याच्या अंतिम उत्पादनासाठी उपयुक्त ठरेल असा कच्चा माल थेट शेतकऱ्यांकडून घेऊ लागला आणि शेतकऱ्यांचा याला तुफान प्रतिसाद लाभला."