मतदारांना पैसे वाटपाच्या मुद्यावरून तामिळनाडूतील वेल्लोरमधील निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची शिफारश मान्य करत तामिळनाडूमधील वेल्लोर मतदारसंघातील निवडणूक रद्द केली आहे.
दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत वेल्लोरमध्ये 18 एप्रिलला मतदान होणार होतं. मात्र डीएमके नेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर रोख पैसे सापडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने येथील निवडणुका रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पैशाचं आमिष दाखवल्याचा प्रयत्न झाल्याची साशंकता निवडणूक आयोगाला आहे. आयोगाने राष्ट्रपतींना 14 एप्रिल रोजी शिफारस सादर केली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य केली.
वेल्लोर लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत येणाऱ्या अंबुर आणि गुदियत्तम विधानसभा मतदारसंघात होणाऱ्या पोटनिवडणुका ठरलेल्या दिवशी म्हणजे 18 एप्रिललाच होतील असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पैसे वाटपावरून मतदान रद्द होणारं वेल्लोर हा भारतातला पहिला मतदारसंघ ठरला आहे.
30 मार्च रोजी डीएमके पक्षाचे मंत्री आणि खजिनदार दुराईमुरुगन यांच्या घरावर आयकर विभागाने धाड टाकली. त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरावरही धाडी टाकण्यात आल्या. दुराईमुरुगमन यांच्या घरातून आयकर विभागाने साडेदहा लाख रुपये रोख रक्कम ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
दुराईमुरुगन यांचा मुलगा कथीर अहमद या मतदारसंघातून निवडणूक लढवतो आहे. त्यामुळे याप्रकरणाने राळ उडवून दिली. दोनच दिवसात कथीर यांच्या निकटवर्तीयाच्या घरातून आयकर विभागाने 11 कोटी रुपये ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या.
दरम्यान आयकर विभागाची धाड पडली त्यादिवशी दुराईमुरुगन यांनी आम्ही काहीही लपवलेलं नाही असं सांगितलं. निवडणुकीत आमचा सामना करायची ज्यांची तयारी त्यांचं हे कृत्य आहे असं दुराईमुरुगन यांनी पुढे सांगितलं.
10 एप्रिल रोजी तामिळनाडू पोलिसांनी कथीर आनंद, श्रीनिवासन आणि दामोदरन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. यानंतर निवडणूक आयोगाने वेल्लोरमधील निवडणुका रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली.
2016 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाने अरावाकुरिची मतदारसंघातील निवडणुका रद्द केल्या होत्या. 2017 मध्ये माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर राधाकृष्ण नगर मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या. त्यावेळीही मतदारांना पैसे वाटपावरून निवडणुका रद्द करण्यात आल्या होत्या.