शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीनंतर भाजप आणि देवेंद्र फडणवीसांसमोर नेमके काय पर्याय आहेत?

हर्षल आकुडे

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार हीच चर्चा सगळीकडे होऊ लागली आहे. शिवसेनेनंही राजकीय परिस्थिती ओळखून मित्रपक्ष भाजपवर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

शनिवारी (26 ऑक्टोबर) झालेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अडीच-अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद आणि समान सत्तावाटप यांच्याबाबत लेखी देणार असेल तरच सत्तेत सहभागी होऊ, अशी चर्चा झाल्याचं शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.

यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मिळून निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिली आहे.

दरम्यान, शिवसेनेचं दबावतंत्र झुगारून भाजपची सत्ता स्थापनेसाठीची प्रक्रिया सुरू असल्याचं दिसून आलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विधीमंडळ पक्षाचा नेता निवडीसाठीची बैठक बुधवारी (30 ऑक्टोबर) आयोजित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे भाजपने ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार त्यांचं नियोजन सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी हालचाली सुरू केल्यामुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपसमोर काय पर्याय असू शकतात, याची उत्सुकता आहे.

'सरकार युतीचंच'

शरद पवारांवर सातत्याने टीका केल्यानंतर शिवसेना राष्ट्रवादीसोबत जाऊ शकत नाही, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांना वाटतं.

ते सांगतात, "भाजप-सेना युतीत लढलेले असल्यामुळे काहीही झालं तरी सरकार भाजप-सेना महायुतीचंच येईल, दोन्ही पक्षांना हे माहीत आहे."

"शरद पवारांवर इतका हल्लाबोल केल्यानंतर शिवसेनेनं त्यांच्यासोबत जाणं हास्यास्पद आहे. आपल्या धोरणांच्या विरोधात जाऊन हे पाऊल शिवसेना उचलणार नाही. त्यामुळे आगामी सरकार युतीचच असेल यात शंका नाही," देसाई सांगतात.

सध्याच्या राजकीय स्थितीत कोणत्याही परिस्थितीत भाजप-सेना महायुतीचंच सरकार येण्याची शक्यता असल्याचं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे आणि ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी यांनाही वाटतं.

भाजपचं संख्याबळ महत्त्वाचं

शिवसेना असं सांगत आहे की आमचं आधीच ठरलंय, पण त्यांच्यासमोर खरंच पर्याय आहे का? याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी यांनी असं विश्लेषण केलं, "आमचा 50:50 चा फॉर्म्यूला ठरला होता. आमच्यासमोर सगळे पर्याय खुले आहेत असं जरी शिवसेना म्हणत असली तरी ते तितकं सोपं नाही."

"105 जागा जिंकणारा भाजप आणि त्यांच्यासोबत असलेले 10 अपक्ष अशी भाजपकडे 115 संख्या होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने आपण विरोधातच बसू असं स्पष्ट केलेलं आहे. अशा स्थितीत इतर पक्षांनी सत्ता स्थापन करण्याची कोणतीही शक्यता संपुष्टात आलेली आहे. अशावेळी 56 जागा असलेल्या शिवसेनेकडे भाजपसोबत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेली नाही," असं जोशी सांगतात.

उपमुख्यमंत्रिपद आणि काही चांगली खाती देऊन त्यांचं समाधान केलं जाईल. पण भाजप मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला देणार नाही, असं त्यांना वाटतं.

1995 चा सत्तावाटपाचा फॉर्म्यूला वापरण्याबाबत चर्चा केली जात आहे. पण त्यावेळी स्थिती वेगळी होती. शिवसेना युतीतला मोठा भाऊ होती. तसंच दोन्ही पक्षांतील जागांचं अंतर फार कमी होतं.

"सध्याचं अंतर जवळपास दुप्पट आहे. भाजपने अपक्षांनाही सोबत घेतलेलं आहे. त्यामुळे सत्ता वाटपाचं सूत्र ठरवताना आमच्याकडे इतक्या जागा तुमच्याकडे इतक्या जागा अशी चर्चा होईल. 1995 ला केंद्रात भाजपचं सरकार नव्हतं. आता केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद आणि विधानसभा अध्यक्षपद यांबाबत चर्चा होऊ शकत नाही, अशी भाजपची भूमिका आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रिपद आणि काही चांगली खाती देऊन शिवसेनेची समजून काढण्यात येईल," असं अभय देशपांडे सांगतात.

सेनेला उपमुख्यमंत्रिपद?

शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपद मागितलं आहे, पण मुख्यमंत्रिपद नव्हे तर किमान महत्त्वाची खाती मिळण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याचं हेमंत देसाई यांना वाटतं. "अडीच वर्षांनंतर काय होईल काहीच सांगता येत नसतं."

"अनेक सरकारं अडीच वर्षांनंतर मतभेदामुळे पडल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे सध्या काय मिळेल याकडे शिवसेना लक्ष देईल. उपमुख्यमंत्रिपद आणि महत्त्वाच्या खात्यांसह शिवसेना सत्तेत सहभागी होईल, याचा अंदाज भाजपला आहे. त्याचप्रकारे भाजप पुढची पाऊलं उचलेल," असं देसाई सांगतात.

शिवसेनेकडून भाजपवर आणला जाणारा दबाव मुख्यत्त्वे उपमुख्यमंत्रिपद आणि इतर महत्त्वाच्या खात्यांकरता आहे, असंच यदू जोशी यांनाही वाटतं.

"मागच्या सरकारमध्ये शिवसेनेला कमी महत्त्वाची खाती देण्यात आलेली होती. उपमुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला देण्याबाबत भाजप तयार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी अनेकवेळा सांगितलं होतं. त्यामुळे भाजपच्या सरकार स्थापनेच्या दृष्टीकोनातून हालचाली सुरू आहेत," असं यदू जोशी सांगतात.

चर्चा एंडलेस होऊ नये यासाठी भाजपचा प्रयत्न

भाजपने विधीमंडळ नेतापदाची निवड करण्यासाठी बैठक आयोजित केली असल्याने भाजपवर दबाव आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण होतो.

याबाबत विश्लेषण करताना अभय देशपांडे सांगतात, "सरकार स्थापनेबाबतची चर्चा एंडलेस होऊ नये यासाठी भाजपचा प्रयत्न आहे. शिवसेनेसोबत सुरू असलेल्या चर्चेला एक डेडलाईन सेट करण्यासाठी त्यांनी सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विधीमंडळ नेता निवडीसाठी पक्षाची बैठक होईल. नेता निवडण्यात येईल. निवडणूकपूर्व युती असल्याने तो नेता राज्यपालांना भेटेल आणि सत्तेचा दावा करेल. त्यांनी दावा केल्यानंतर राज्यपाल त्यांना सत्ता स्थापन आणि शपथविधीसाठी निमंत्रित करतील."

ते पुढे सांगतात, "त्यानंतर सत्तेत सहभागी होणार आहात का, असा प्रश्न भाजप शिवसेनेला विचारेल. सहभागी होणार असेल तर आपल्याला चर्चा संपवावी लागेल, अशी डेडलाईन भाजप शिवसेनेला देईल. तरी शिवसेना येणार नसेल तर भाजप त्यांच्या मंत्र्यांचा शपथविधी घेतील आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेपर्यंत सत्तेत सहभागी व्हायचं की नाही ते ठरवा, असं शिवसेनेला सांगतील. चर्चेचा शेवट व्हावा, यासाठी भाजपने तयारी केली आहे."

भाजप-सेनेतलं अंतर वाढवण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न

शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेली विधानं भाजप आणि सेनेत अंतर निर्माण करण्यासाठीचं राजकारण होतं, असं देसाई यांना वाटतं.

ते सांगतात, "मागच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपच्या जास्त जागा निवडून आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला होता. शपथविधीनंतर काही दिवसांनी शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली होती.

"नंतर भाजप-सेनेत दुफळी माजण्यासाठी असं केल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं होतं. यंदाच्या वेळी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने ही खेळी शिवसेनेसोबत केली. हीसुद्धा राजकारण करण्याची एक पद्धत असते. शरद पवारांच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढवण्यासाठी हा डावपेच असू शकतो. याची कल्पना भाजप-सेनेला आहे," देसाई सांगतात.

"शिवसेना आपल्यासोबत येण्याची शक्यता दिसत नसल्यामुळेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता सत्तेत स्वारस्य नाही, आम्ही विरोधक म्हणूनच काम करू अशी भूमिका गेल्या एक-दोन दिवसांपासून घेतली आहे. त्यामुळे सध्यातरी शिवसेना भाजपशिवाय इतरत्र जाऊ शकत नाही. किंबहुना, उद्धव ठाकरे यांनी निकालानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षाला सत्तेची हाव नसल्याचंच सांगितलेलं होतं," असं देसाई सांगतात.