कलम 370 हटवल्यानंतरच्या दोन वर्षांत काश्मीरमध्ये काय बदल झालेत?

आमीर पिरजादा

दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यातील बशीह अहमद भट यांच्या भावाच्या घराच्या भिंतींवरचे रक्ताचे डाग अजूनही मिटलेले नाही. हे डाग त्या संध्याकाळची आठवण करून देतात ज्या संध्याकाळी त्यांच्या कुटुंबातील तिघांची निर्घ्रृण हत्या करण्यात आली होती.

बशीर यांचे भाऊ 45 वर्षीय फयाझ अहमद भट काश्मीर पोलीस दलात स्पेशल पोलीस ऑफिसर म्हणून कार्यरत होते. याच वर्षी 27 जून रोजी रात्री झोपायची तयारी करत असतानाच त्यांना दरवाजावर थाप ऐकू आली.

एवढ्या रात्री दरवाज्यावरची थाप किती जोखमीची असू शकते, याची त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला पूर्ण कल्पना होती. फयाझ दार उघडण्यासाठी पुढे गेले. त्यांच्या मागेच त्यांच्या पत्नी आणि मुलगी होती.

दार उघडताच दरवाजावर असलेल्या दोन संशयित अतिरेक्यांनी गोळ्या झाडून तिघांनाही ठार केलं.

बशीर यांचं घर फयाझ यांच्या घराशेजारीच आहे. गोळीबाराचा आवाज ऐकू येताच ते धावत फयाझ यांच्या घरी गेले. आत जे दिसलं ते हृदय पिळवटून टाकणारं होतं. दरवाजाजवळच फयाझ यांचा मृतदेह पडला होता. शेजारीच रक्ताच्या थारोळ्यात त्यांच्या पत्नी आणि मुलगी मृत्यूशी झुंज देत होत्या.

त्या घटनेविषयी बोलताना बशीर अहमद म्हणाले, "त्या गोळ्यांनी एका क्षणात फुलांनी बहरलेली बाग उद्धवस्त केली. त्यांची काय चूक होती? काहीच नाही."

फयाझ यांचा मुलगा भारतीय सीमा सुरक्षा दलात जवान आहे. घटनेच्या वेळी ते सीमेवर होते.

बरोबर दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यातली अव्यवस्था रोखण्याचं कारण देत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेत दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवले. मात्र, तेव्हापासून संशयित अतिरेक्यांनी भारतीय सुरक्षा दलासाठी काम करणारे नागरिक आणि स्थानिकांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे.

याविषयी बोलताना नवी दिल्लीतील संघर्ष व्यवस्थापन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय सहानी सांगतात, "त्या बाजूचे ज्यांना पोलिसांचे खबरी किंवा सहकारी म्हणतात ते आणि त्यांची कुटुंबं स्थानिक आहेत, इथलेच रहिवासी आहेत. त्यांना कायमच धोका असतो. तेच पहिलं टार्गेट ठरतात."

एका अहवालानुसार या वर्षी जुलै महिन्यापर्यंत काश्मीरमध्ये दहशतवादाशी संबंधित घटनांमध्ये जवळपास 15 सुरक्षा जवान आणि 19 नागरिकांनी जीव गमावला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या 2019-20 च्या वार्षिक अहवालानुसार 1990 च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया सुरू झाल्यापासून डिसेंबर 2019 पर्यंत जवळपास 14,054 नागरिक आणि 5,294 सुरक्षा जवानांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मात्र, खरी आकडेवारी यापेक्षा जास्त असल्याचं सांगितलं जातं.

दोन अण्वस्त्रसज्ज शेजारी असलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांमध्ये काश्मीर मुद्द्यावरून तणाव आहे. या प्रश्नावरून दोन्ही देशात दोन युद्धंही झाली आहेत. अशा या मुस्लीम बहुल काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी गटांनी 1989 सालापासून भारत सरकारविरोधीत हिंसक मोहीम उघडली आहे.

या अशांततेला पाकिस्तान खतपाणी घालत असल्याचा भारताचा आरोप आहे. मात्र, पाकिस्तानने हे आरोप कायम फेटाळले आहेत.

युद्धबंदीनंतर पाकिस्तानकडून खोऱ्यात पाठवण्यात येणाऱ्या अतिरेक्यांचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी हिंसाचार पूर्णपणे थांबलेला नाही, असं काश्मीरमधल्या सुरक्षा यंत्रणांचं म्हणणं आहे.

जूनमध्ये घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत काश्मीर पोलिसांचे पोलीस महासंचालक विजय कुमार म्हणाले होते, "गेल्या काही दिवसात निष्पाप नागरिक, रजेवर असलेल्या किंवा प्रार्थनेसाठी मशिदीत जाणाऱ्या पोलिसांना लक्ष्य केलं जात आहे. त्यांना (अतिरेक्यांना) भीतीचं वातावरण निर्माण करायचं आहे. त्यांना इथे शांतता आणि स्थैर्य नकोय."

अतिरेकी कारवायात स्थानिकांचं वाढतं प्रमाण

मृत्यूच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की केंद्र सरकारने काश्मीरची स्वायतत्ता काढल्यापासून ठार झालेल्या स्थानिक अतिरेक्यांचं प्रमाण वाढलं आहे.

गेल्या काही महिन्यात सशस्त्र दल आणि अतिरेक्यांमधल्या चकमकीही वाढल्या आहेत. जानेवारीपासून जम्मू आणि काश्मीरच्या वेगवेगळ्या भागात झालेल्या चकमकीत जवळपास 89 संशयित अतिरेकी ठार झालेत.

या संशयित अतिरेक्यांपैकी 82 स्थानिक होते. यात अगदी 14 वर्षांच्या किशोरवयीन मुलांचाही समावेश होता. काही जण तर फुटीरतावादी अतिरेकी गटांमध्ये सामील होऊन जेमतेम 3 दिवस झाले होते.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 2020 साली 203 अतिरेक्यांना ठार करण्यात आलं. यापैकी 166 स्थानिक अतिरेकी होती. तर 2019 साली ठार झालेल्या 152 अतिरेक्यांपैकी 120 स्थानिक होते.

एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार काश्मीरमध्ये या घडीला 200 हून जास्त सक्रीय अतिरेकी आहेत. यापैकी 80 परदेशातले तर तब्बल 120 स्थानिक असल्याचा अंदाज आहे.

मात्र, या विषयावर बोलण्याची अधिकृत परवानगी नसल्याने या अधिकाऱ्याने नाव सांगण्यास नकार दिला.

यावर्षी अतिरेक्यांच्या यादीत एकाही परदेशी व्यक्तीच्या नावाचा समावेश झालेला नाही. जी आहेत ती जुनी आहेत. उलट रोज नव्या स्थानिकांची नावं मात्र जोडली जात आहेत.

या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, "यावर्षी जानेवारी ते जून दरम्यान जवळपास 86 काश्मिरी नागरिकांनी हाती शस्त्र घेतली आणि ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे."

गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करता यावर्षी काश्मीरमध्ये दहशतवाद कमी झाल्याचं सुरक्षा यंत्रणांचं म्हणणं असलं तरी दहशतवादी कारवायांमध्ये स्थानिकांचा सहभाग वाढत असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे आणि भारतातील एकमेव मुस्लीम-बहुल भागासाठी ही बाब चिंता वाढवणारी आहे.

पाकिस्तान काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि शस्त्र पुरवठा करत असल्याचा भारताचा आरोप आहे. मात्र, पाकिस्तानने हा आरोप कायमच फेटाळून लावला आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयीचा असंतोष, हे दहशतवादी कारवायांसमध्ये स्थानिकांच्या वाढत्या सहभागामागचं एक कारण असू शकतं, असं नवी दिल्ली स्थित डिफेंस थिंक टँकचे साहनी यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "जम्मू-काश्मीरविषयी केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी अलिकडच्या काळात एक प्रकारची नाराजी दिसून येत आहे. मात्र, एकूण कल कमी होताना दिसतोय. ही एक स्थानिक चळवळ आहे, असं प्रोजेक्ट करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे आणि स्थानिक सहभाग वाढण्यामागे हेही कारण आहे."

सीमेवरील शांतता

दोन्ही देशांच्या सैन्याने युद्धबंदी पाळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फेब्रुवारीपासून काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर शांतता असली तरी काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले आणि चकमकी सुरूच आहे.

युद्धबंदी लागू झाल्यापासून युद्धबंदीचं एकदाही उल्लंघन झालेलं नाही, असं श्रीनगरमधील भारतीय लष्कराचे अधिकारी यांचं म्हणणं आहे.

श्रीनगर स्थित चिनार कोअरचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे सांगतात, "आमच्या माहितीनुसार काश्मीर प्रदेशात सीमापार घुसखोरी झालेली नाही."

युद्धबंदीमुळे काश्मीरमधील दहशतवादावरच परिणाम झाला नाही तर गेल्या पाच महिन्यांपासून सीमेला लागून असलेल्या गावांमध्ये शांतता आली आहे आणि हे अत्यंत दुर्मिळ चित्र आहे.

नियंत्रण रेषेच्या आसपास राहणाऱ्या अनेकांनी भूतकाळात मोठी किंमत मोजली आहे.

शाझिया महमूदने 1998 मध्ये आपल्या आईला गमावले. त्यावेळी पाकिस्तानकडून त्यांच्या घरावर हवाई हल्ला करण्यात आला होता. तर नोव्हेंबर 2020 मध्ये सीमेपार गोळीबारात त्यांचे पती ताहीर महमूद मीर यांना पतीला प्राण गमवावे लागले.

सकाळी 11 ची वेळ होती. दोन्ही बाजूने गोळीबार सुरू होता. शाझिया महमूद यांनी पतीला फोन केला. "त्यांनी आम्हाला आत लपून रहायला सांगितलं", शाझिया सांगत होत्या.

मात्र, ताहीर महमूद यांना गोळी लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. ते आता कधीच परतणार नव्हते. शाझिया सांगतात, "ते गेले तेव्हा माझी धाकटी मुलगी 12 दिवसांची होती. ती तिच्या वडिलांबद्दल विचारेल तेव्ही मी तिला काय सांगू?"

आज नियंत्रण रेषेवर शांतता आणि वातावरण सामान्य झाल्याची भावना असली तरी दोन्ही बाजूंनी 2003 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या युद्धबंदी कराराचे पालन यापुढेही होत राहील का, याबद्दल साशंकताच आहे.

दुसरीकडे सीमेपासून दूर असलेल्या काश्मीरच्या गावा-शहरांमध्ये शांतता भंग झाली आहे आणि बशीर अहमद भट सारख्या लोकांसाठी ते पुन्हा एक दिवास्वप्नच बनलं आहे.

ते म्हणतात, "भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही राज्यकर्ते आमच्या जीवाशी खेळत आहेत. त्यांनी संवाद प्रस्थापित करावा. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की कृपया मानवता वाचवा. काश्मिरी जनतेचे प्राण वाचवण्यासाठी आणि मानवता जपण्यासाठी या संघर्षावर तोडगा काढायलाच हवा."