भारतात कदाचित पहिल्यांदाच काही शहरात पेट्रोलच्या किंमतीने शंभरी पार केली आहे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतींचा अंदाज घेतला तर ते आणखी महागण्याची शक्यता आहे.
मग याचा अर्थ काय? सामान्य माणसाला दिलासा मिळणारच नाही का? आपल्याला आपलं तेल आणि डिझेलवर असलेलं अवलंबित्व हळूहळू कमी करावं लागेल का?
तेलाच्या गगनाला भिडलेल्या किंमतींवरून विरोधी पक्ष सतत सरकारवर टीका करतो आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी काही दिवसांपूर्वी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर लावलेले अतिरिक्त कर ताबडतोब हटवायला हवेत. यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी व्हायला मदत होईल.
त्यांनी म्हटलं की मोदी सरकार लोकांसाठी सगळ्यात महागडं सरकार ठरतंय. या सरकारने लोकांवर भरपूर कर लावलेत.
पण या सगळ्यांत सामान्य माणूस वैतागला आहे आणि शेतकरी दुःखी आहे. मोदी सरकारवर एक्साइज ड्युटी कमी करण्याचा दबाव आहे.
किंमती कमी होऊ शकतात?
म्हटलं जातंय की सरकार एक्साईज ड्युटी कमी करण्याचा विचार करतेय. सूत्रांनुसार अर्थमंत्रालय आणि खनिज तेल मंत्रालयात अजून सहमती झालेली नाही.
पण सरकारने एक्साइज ड्युटी कमी केली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढले तर भारतातल्या ग्राहकांना पाहिजे तसा दिलासा मिळणार नाही अशीच शक्यता आहे.
येत्या काही आठवड्यात आणि महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. पण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की येत्या काळात किंमती वाढतीलच.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव जवळपास 66-67 डॉलर्स प्रति बॅरल आहेत. या वर्षी ते वाढतील का?
सिंगापूरमध्ये राहाणाऱ्या भारतीय वंशाच्या वंदना हरी गेल्या 25 वर्षांपासून तेल उद्योगवर लक्ष ठेवून आहे. त्या म्हणतात, "100 रुपये काय, 100 पेक्षा जास्तही वाढू शकतं"
केंद्र सरकार खनिज तेलांच्या भावांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच करतंय. पण सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीचे आर्थिक बाबतीचे प्रवक्ते गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांच्यामते सरकारचे हात बांधलेले आहे.
ते म्हणतात, "सरकारच्या महसुलात एकूण 14.5 टक्क्यांची घट झाली आहे. या काळात सरकारचा खर्च 34.5 टक्के वाढला आहे. असं असतानाही सरकारने टॅक्स वाढवलेला नाही. यामुळे राजकोषीय तोटा 9.5 टक्के झालाय. जीडीपी कर्जाच्या 87 टक्के आहे. मला तरी केंद्र सरकारकडून काही सुट मिळेल असं वाटत नाही. राज्य सरकारांनी दिलासा द्यायला हवा."
पण जर केंद्र सरकारचे हात बांधले गेलेत तर राज्य सरकारांचाही नाईलाज आहे. खनिज तेलामुळे होणाऱ्या कमाईत केंद्र सरकारचा हिस्सा सर्वाधिक आहे. प्रत्येक 100 रुपयाच्या पेट्रोल मागे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर आणि एजेंटांचं कमिशन मिळून 65 रुपये होतात, ज्यात 37 रुपये केंद्र सरकारचे तर 24 रुपये राज्य सरकारचे असतात.
लॉकडाऊनच्या काळात जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव गडगडून प्रति बॅरल 20 डॉलर इतके झाले होते, तेव्हा लोकांना आशा होती की आता तरी पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होतील. पण भाव वाढतंच गेले. असं का झालं?
वंदना हरी म्हणतात, "गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत बरीच कमी झाली, पण तुमच्या (देशात) भाव कमी झाले नाही कारण केंद्र सरकारने खनिज तेलावरचे कर दोनदा वाढवले होते.
देशात पेट्रोल पंपावर मिळणारं पेट्रोल आणि डिझेल यांचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या भावांशी निगडित असतात. याचा अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती किंवा वाढल्या तर भारतातही त्यांचं प्रतिबिंब पडायला हवं. पण गेल्या सहा वर्षांत असं झालेलं नाही.
ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) चे माजी अध्यक्ष आरएस शर्मा म्हणतात, "2014 साली जेव्हा हे सरकार सत्तेत आलं तेव्हा तेलाच्या किमती 106 डॉलर प्रति बॅरल होत्या. त्यानंतर किंमती कमी होत आहेत. आपल्या पंतप्रधानांनी गमतीत म्हटलंही होतं की मी नशीबवान आहे, जेव्हापासून मी सत्तेत आलोय तेव्हापासून तेलाच्या किमती कमी होत आहेत. तेव्हा पेट्रोल 72 रुपये प्रति लिटर होतं. सरकारने भारतात किंमती कमी होऊ दिल्या नाहीत. उलट सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवलं."
सर्वसामान्य माणसाला दिलासा कसा दिला जाऊ शकतो?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या सततच्या वाढत्या भावामुळे सर्वसामान्य माणसावर बोजा पडत असताना तज्ज्ञ किंमती कमी करण्याचे काही उपाय सांगतात पण ते सोपे नाहीत.
पहिला उपाय आहे केंद्र आणि राज्य सरकारं दोघांनीही खनिज तेलावर लावलेली एक्साईज ड्युटी कमी करणं पण दोघंही असं करण्याच्या मनस्थितीत नाही.
दुसरा उपाय आहे सबसिडी देण्याचा पण हे मोदी सरकारच्या विचारधारेच्या विरुद्ध आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल म्हणतात, "सबसिडी मागे घेऊन जाणारं पाऊल ठरेल. विचार करा, जर पेट्रोलच्या किंमती कमी झाल्या तर फक्त गरिबांचा फायदा होईल असं नाही, श्रीमंतांनाही त्याचा फायदा होईल. गॅसच्या बाबतीत आम्ही हे करू शकलो. पंतप्रधान म्हणतात की चांगली अर्थव्यवस्था म्हणजे चांगलं राजकारण आणि लोकांना हे कळतंय."
वंदना हरी मात्र ही कल्पना प्रत्यक्षात आणावी असा सल्ला देतात. त्या म्हणतात की दुचाकी चालवणाऱ्या लोकांना पेट्रोलमध्ये सबसिडी दिली जावी जसं गरिबांना एलपीजी गॅसमध्ये सबसिडी दिली जाते आणि मोठ मोठ्या हॉटेल्सला मात्र पूर्ण पैसै देऊन गॅस खरेदी करावा लागतो.
लोकांना दिलासा द्यायचा आणखी एक पर्याय आहे तो म्हणजे खजिन तेलाला जीएसटीच्या अंतर्गत आणणं. पण हा राजकीय मुद्दा आहे. आरएस शर्मा म्हणतात की राज्य सरकारांनी याच अटीवर जीएसटीसाठी मान्यता दिली होती की दारू आणि खनिज तेल जीएसटीच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवावं.
खनिज तेल स्वस्त करण्याचे आणखी पर्याय
गोपाल कृष्ण अग्रवाल आणकी एका पर्यायाबद्दल सांगतात. भारत सरकार इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून खनिज तेल विकत घेण्याचा प्रयत्न करतंय. पण या दोन्ही देशांवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमुळे ही आयात शक्य होत नाहीये. इराणकडून भारताला डॉलर ऐवजी रुपये मोजून खनिज तेल खरेदी करायचं आहे. इराणला हे मान्य आहे.
काही तज्ज्ञ हाही सल्ला देतात की भारताने आपल्या स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह साठ्यात वाढ करावी. सध्या देशात आयत पूर्णपणे थांबली तर पुढचे 10 दिवस पुरेल इतकं खनिज तेल आहे. खाजगी कंपन्यांकडे अनेक दिवसांचा साठा आहे
सध्या जगात खनिज तेलाचा सगळ्यांत मोठा साठा अमेरिकेकडे आहे. अमेरिका आणि चीनच्या खालोखाल भारत सगळ्यात जास्त खनिज तेल आयात करतो. यासाठी तज्ज्ञ भारताने आपला साठा वाढवावा असं ठामपणे सांगतात.
आयातीवरचं अवलंबित्व
भारतात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू जरूरीपेक्षा अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध आहे यासाठीच ते आयात करावे लागतात. मागच्या वर्षी आपल्या खर्चापैकी एकूण 85 टक्के खर्च भारताने फक्त खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करण्यासाठी केला होता, जो 120 अब्ज डॉलर्स इतका होता.
तज्ज्ञांमध्ये एक मुद्दा प्रदीर्घ काळापासून चर्चिला जातोय तो म्हणजे भारताने भविष्यासाठी काहीतरी शाश्वत उपाय शोधावा आणि आपलं खनिज तेलावर असणारं अवलंबित्व कमी करावं. मोदी सरकारही दीर्घकालीन उपाययोजना शोधण्याच्या विचारात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 17 फेब्रुवारीला तामिळनाडूमध्ये भाषण करताना उर्जास्रोतात विविधता आणण्याची आणि खनिज तेलावर असणारं अवलंबित्व कमी करण्याची गोष्ट सांगितली होती.
सिंगापूरमध्ये वंदा इनसाट्स संस्थेची संस्थापक वंदना हरी यांच्यामते सरकारला पुढचा, विचार केला पाहिजे. त्या म्हणतात, "हळूहळू खनिज तेलाचा वापर कमी होईल. आपण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या, हायड्रोजनच्या दिशेने चाललो आहोत. ही गोष्ट नक्कीच चांगली आहे पण यासाठी 2030-35 ची वाट पहावी लागेल."
वंदना मेट्रो सारख्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा विस्तार व्हावा असंही ठामपणे म्हणतात.
पण आरएस शर्मांच्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत : एक म्हणजे सरकारं पाच वर्षांच्या अवधीसाठीच योजना बनवतात. पंधरा वर्षांच्या दीर्घकालीन योजना बनवल्या जात नाहीत.
सध्या तरी गोपाल कृष्ण पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी न करण्याला 'योग्य निर्णय' म्हणत आहेत. लोक याला सरकारचा नाईलाज म्हणू शकतात किंवा सरकारचा पर्याय.
ते म्हणतात, "जर आपण एक्साईज ड्युटी कमी करून पेट्रोलियम पदार्थांची किंमत कमी केली तर आपल्याला करांमध्ये वाढ करावी लागेल. एकूण एकच झालं. म्हणूनच सरकारने किंमती कमी न करण्याचा पर्याय निवडला आहे."
"जसं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की हे एक धर्मसंकट आहे. पण सगळ्यात चांगला पर्याय हाच आहे सध्या. जर महसुलात वाढ झाली तर किंमती कमी होऊ शकतात."
भारताच्या भल्यामोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात खनिज तेल इंधनच आहे. जर खनिज तेलाच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या तर रुपयाची किंमत, जीडीपी आणि चालू खात्यावर दबाव येईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. कदाचित आर्थिक विकासाची घडीही मोडेल.