पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती सतत का वाढत आहेत?

ऋजुता लुकतुके

बीबीसी मराठी

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. पेट्रोलच्या दरांनी सध्या शंभरचा टप्पा गाठला आहे. या परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पूर्वीच्या सरकारांनी इंधन आयातीवरील निर्भरतेकडे लक्ष दिलं असतं, तर आज मध्यम वर्गाला अशा कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला नसता, असं वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी केलं.

तामीळनाडूतील एन्नौर-थिरूवल्लूर-बंगळुरू-पुदूच्चेरी-नागापट्टणम-मदुरै-तुतीकोरिन या नॅच्युरल गॅस पाईपलाईनच्या रामनाथपूरम-थुथूकडी खंडाच्या उद्घाटनप्रसंगी नरेंद्र मोदी बोलत होते.

आपण आयातीवर एवढं अवलंबून असायला हवं का? कुणावरही टीका करण्याची माझी इच्छा नाही. पण या विषयाकडे आपण आधीच लक्ष दिलं असतं तर आपल्या मध्यम वर्गाला हे ओझं सहन करण्याची वेळ आली नसती, असं मोदी म्हणाले.

इंधनाच्या किंमती का वाढत आहेत?

इंधनाच्या किमती आपल्याकडे का वाढत आहेत, याचं कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी केलंय. आणि त्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झालाय.

परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती 55 ते 60 डॉलर प्रती बॅरलवर पोहोचल्यात.त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या इंधनाचे दरही वाढलेत आणि भारतात तर मागणीच्या 85 टक्के इंधन आपण परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांचा थेट परिणाम आपल्याला भोगावा लागतो आहे.

शिवाय भारतात इंधनांवर विविध कर देखील आहेत. कारण, बरचसं इंधन आपण आयात करत असल्यामुळे त्यावर केंद्र सरकारकडून एक्साईज आणि राज्य सरकारकडूनही व्हॅट सारखे कर लागत असतात.

या घडीला मुंबईत मिळणाऱ्या पेट्रोलसाठी एक्साईज ड्युटी आहे साधारण 33 रुपये प्रती लीटर आणि व्हॅट आहे सुमारे 20 रुपये प्रती लीटर. त्यामुळे मूळ 29 रुपये प्रती लीटर असलेलं पेट्रोल ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना सगळे कर मिळून 90च्या घरात जातं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या किमती आणि त्यावर देशांतर्गत लागणारे कर असा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. या बरोबरीने आताच्या इंधन दरवाढीला कोरोनाची किनारही आहे.

भारतीय ग्राहकांना इंधन दरवाढ का खुपतेय?

भारतीय ग्राहकांच्या मनात सध्या एक वेगळी सल आहे.

मार्च 2020 पासून जगभरात लागलेल्या कडक लॉकडाऊनमुळे तेलाची आंतरराष्ट्रीय मागणी अचानक कमी होऊन तेलाचे दरही अक्षरश: कोसळले होते. त्या परिस्थितीत भारतात मात्र सलग 82 दिवस तेल कंपन्यांनी इंधनांचे दर स्थिर ठेवले.

आणि आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढत असताना देशातले करही वाढून पुन्हा इंधन दरवाढीचा डबल फटका ग्राहकांना बसतो आहे.

म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्याचा फायदाही मिळाला नाही, उलट वर्षभरानंतर दरवाढीचा फटका मात्र जोरदार बसतो आहे, अशी भारतीय ग्राहकांची अवस्था झाली आहे.

भारताच्या तुलनेत इतर देशांनी मात्र मागच्या वर्षभरात ग्राहकांना इंधनाचे दर कमी करून दिलासा दिला आहे.

चीनमध्ये 1%, अमेरिका 7.5%, ब्राझील 20.6% आणि युकेमध्ये मागच्या वर्षभरात 1.8 टक्क्यांनी इंधनाचे दर कमी झाले.

भारतात इंधनाचे दर कमी करता येणार नाहीत का यावर राज्यसभेत बोलताना पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अलीकडे 10 फेब्रुवारीला हे उत्तर दिलं होतं.

"इंधनाच्या किमती या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीवर अवलंबून असतात. कारण, आपण बहुतांश इंधन हे आयात करतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चं तेल 61 डॉलर प्रती बॅरल पर्यंत वर गेलं आहे. त्यामुळे देशात इंधनाच्या किमती वाढत आहेत. इंधनावरच्या करांबद्दल म्हणाल तर केंद्र आणि राज्य अशी दोन्ही सरकारं इंधनावर कर लावत असतात. आणि करातून सरकारांना महसूल मिळतो. विकासाची गरज लक्षात घेऊन हे कर लावले जातात. जेव्हा गरज वाटली तेव्हा दरवेळी केंद्राने इंधनावरील एक्साईज ड्युटी कमी केली आहे."

थोडक्यात म्हणजे इंधनावर भारतात जे मोठे कर लावले जातात एक्साईज आणि व्हॅट याचं समर्थनच पेट्रोलियम मंत्र्यांनी केलं आहे आणि एक प्रकारे इंधन दरवाढीवर इतक्यात दिलासा मिळणार नाही असंच सुचवलं आहे.

इंधनावरील कर हे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसूलाचे मोठे मार्ग आहेत. हे कर कमी केले तर महसूल खूप मोठ्या प्रमाणावर बुडतो. म्हणून सहसा सरकार एक्साईज आणि व्हॅट कमी करायला तयार होत नाहीत. कोरोनाच्या काळातही अर्थव्यवस्था थांबलेली असताना या महसूलाकडे बघूनच सरकारने इंधनाच्या किमती कमी केल्या नाहीत.

तेल कंपन्यांचे दर नियंत्रित करता येतील का?

तेल किंवा इंधनाचे दर नियंत्रित करण्याचा आणखी एक मार्ग सरकारकडे आहे तो म्हणजे तेल कंपन्या रिटेल व्यावसायिकांना देत असलेला दर नियंत्रित करणे. भारतातील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम अशा बहुतेक तेल कंपन्या या सरकारी मालकीच्या आहेत.

आणि यापूर्वी इंधन दरवाढीवर उपाय करताना या कंपन्यांना तेलाचे दर कमी करायला सांगण्याचा पर्याय केंद्रसरकारने स्वीकारलेला आहे. शिवाय आता कोरोनाच्या काळात सलग 83 दिवस या तेल कंपन्यांनी आपले तेलाचे दर कमी केले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी झालेले असताना तो फायदा ग्राहकांना दिला नाही. मग आता गरज असताना या कंपन्यांनी थोडाफार तोटा पत्करून ग्राहकांना फायदा द्यावा का?

यावर तज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे यांच्या मते, "नरेंद्र मोदी सरकारने इंधन दराच्या बाबतीत 2014 पासून एक धोरण अवलंबलं आहे. त्यानुसार, केंद्राच्या महसुलातील खूप मोठा वाटा त्यांनी कायमच इंधनावर मिळणारा कर आणि तेल कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाभांशावर कमावला आहे. सरकारी तेल कंपन्या सरकारला काही कोटी रुपये लाभांशाच्या रूपात देतात. आणि आताही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला हा पैसा दिसतो आहे."

पण, पेट्रोलची किंमत देशभर शंभर रुपयांपर्यंत पोहोचली तर सरकार थोडाफार दिलासा ग्राहकांना देईल असं मतही वानखेडे यांनी व्यक्त केलं.

तर अर्थविषयक तज्ज्ञ आणि वेलिंगकर इन्स्टिट्यूटमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांना तेल कंपन्यांना दर कमी करायला सांगणं अयोग्य वाटतं, "तेल कंपन्या सरकारी असल्या तरी त्या देशाची म्हणजे पर्यायाने आपली संपत्ती आहेत. यापूर्वी तेल कंपन्यांवर आपण इंधन दरवाढीचं ओझं लादलं तेव्हा तेव्हा त्या आर्थिक डबघाईला आल्या.आणि तोट्यात गेल्या.

"त्या परिस्थितीतून त्यांना सावरण्यासाठीच 2014मध्ये केंद्र सरकारने एलपीजी आणि केरोसीन हे इंधन वगळता इतर पेट्रोल, डिझेल सारखी इंधन खुल्या बाजारपेठेच्या छत्राखाली आणली. म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकार न ठरवता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ठरवणार. यालाच डायनामिक प्रायसिंग असं म्हणतात. तेल कंपन्यांवर इंधन दरवाढीचा बोजा टाकणं अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चुकीचं असेल," असं मत देशपांडे यांनी मांडलं.

थोडक्यात, आधीच आर्थिक विवंचनेत असलेल्या तेल कंपन्यांवर नवं ओझं लादू नये असं देशपांडे यांचं म्हणणं आहे. त्यातून कंपन्यांचं म्हणजे देशाचंच नुकसान होणार आहे, अशी बाजू ते मांडतात.

मग अशा परिस्थितीत येणाऱ्या दिवसांमध्ये इंधनाचे दर नेमके कसे असतील असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल.

इंधन दरवाढ थांबणारच नाही का?

तेल उत्पादक देशांची एक संघटना आहे ओपेक आणि महिन्याला किती तेलाचा उपसा ते करणार याचं प्रमाण हे ओपेक देश संगनमताने ठरवत असतात. सध्या या देशांनी तेल उत्पादन कमीच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतोय. कारण, कोरोनामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसलाय. आणि इतक्यात उत्पादन वाढवणं त्यांना शक्य नाहीए. अशावेळी तेलाच्या किमती अशाच किती दिवस वाढत राहतील हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने तेल श्रेत्रातले जाणकार आणि कमोडिटी तज्ज्ञ कुणाल शाह यांच्याशी संवाद साधला.

सध्यातरी तेलाच्या किमतीत लगेच दिलासा मिळणार नाही, असंच शाह यांचं मत पडलं.

"कोरोनाच्या फटक्यानंतर आता जगाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे. अशावेळी लगेच तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नाही. उलट अमेरिका, रशिया या बड्या देशांसाठी 60 डॉलर प्रती बॅरल हा दर किफायतशीरच आहे. त्यामुळे बडे देशही दर कमी करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत," कुणाल शाह यांनी इंधन दरवाढीचं आंतरराष्ट्रीय धोरण समजून सांगितलं.

पण, मग येणाऱ्या दिवसांमध्ये कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कसे असतील?

यावर उत्तर देताना कुणाल शाह यांना दोन शक्यता दिसतात, "महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन लागेल की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. काही देशांमध्येही लॉकडाऊन सदृश परिस्थिती आहे. जर लॉकडाऊन खरंच सुरू झालं तर अर्थव्यवस्था मंदावून पुन्हा एकदा तेलाची किंवा इंधनाची मागणी कमी होऊ शकेल. पण, जर अर्थव्यवस्था आहे तशीच राहिली तर मात्र तेलाची मागणी कमी होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या देशांचा तेल उत्पादन वाढवण्याचा काही विचार दिसत नाही. त्यामुळे पुढचे तीन महिने कदाचित इंधन दरवाढ आपल्याला सहन करायला लागू शकते. आणि कच्च्या तेलाचे दर आणखी 4-5 टक्क्यांनी वर जाऊ शकतात."

इंधन दरवाढीचा फटका महागाईलाही बसणार का?

तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा एकतर सर्वसामान्यांचा प्रवासाचा खर्च वाढतो. आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाईही वाढते असा सर्वसाधारण अंदाज आहे. शिवाय स्वयंपाकाचा गॅसही महागला आहे. म्हणजे तो खर्चही वाढणार. त्या दृष्टीने ही इंधन दरवाढ आपल्या खिशासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही घातक ठरणार आहे काय?

याविषयी बोलताना डॉ चंद्रहास देशपांडे यांनी आताच्या इंधन दरवाढीचं एक वैशिष्ट्य सांगितलं, "कोरोनाच्या संकट काळात होत असलेली ही इंधन दरवाढ आहे. आणि कुठल्याही दरवाढीचा फटका हा लोकांना बसतोच. पण, कोरोना काळात सुदैवाने देशाचं अन्न उत्पादन म्हणजे पीक-पाणी चांगलं होतं. त्यामुळे अन्नाचा महागाई दर (फूड इन्फ्लेशन) 2021 मध्ये 4 टक्क्यांपर्यंत कमी राखण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. त्याचा फायदा इथं आपल्याला मिळू शकतो. अन्नाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण महागाई दर आटोक्यात राखण्यात सरकारला यश येऊ शकेल. अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात राहतील," डॉ. देशपांडे यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.

"पुढे जर इंधन दरवाढ कायम राहिली तर सरकारला इंधनावरील कर कमी करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही," असंही डॉ. देशपांडे यांनी सांगितलं.

सध्या मात्र लोकांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींमुळे रोष दिसून येत आहे.