रणवीर इलाहाबादियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली; यूट्यूब चॅनेल्सवर पसरणाऱ्या अश्लीलतेबद्दल सरकार काय करत आहे?

अटकेपासून संरक्षण देऊनही, युट्यूबवर अश्लील आणि अश्लील टिप्पण्या केल्याच्या आरोपाखाली अनेक एफआयआर दाखल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्रभावक रणवीर इलाहाबादियाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, यूट्यूबवरील अश्लील सामग्री नियंत्रित करण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. यासंदर्भात नियम बनवण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने YouTube वरील अश्लील सामग्री नियंत्रित करण्याचे समर्थन केले आणि काहीतरी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, युट्यूबर्स युट्यूबवरील नियमांच्या अभावाचा गैरवापर करत आहेत. केंद्राला नोटीस बजावताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर सरकार YouTube वरील ऑनलाइन सामग्रीचे नियमन करण्याची योजना आखत असेल तर त्यांना आनंद होईल.

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील पोर्नोग्राफिक कंटेंटचे नियमन करण्यासाठी ते न्यायालयाला मदत करतील असे खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. तसेच पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित झालेल्या 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शोमध्ये विनोदी कलाकार समय रैनाने केलेल्या अश्लील विनोदाबद्दल त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआर एकत्र करण्याची मागणी करणाऱ्या युट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावशाली रणवीर इलाहाबादिया यांना त्यांच्या अपमानास्पद टिप्पणीबद्दल फटकारले आणि त्यांच्या वकिलांना विचारले, "जर हे अश्लीलता नाही तर काय आहे?" तुमच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर आम्ही रद्द का करावा किंवा एकत्र का करावा? न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले, "...त्याच्या मनात काही घाण आहे जी त्याने यूट्यूब प्रोग्राममध्ये बाहेर काढली."

सर्वोच्च न्यायालयाने यूट्यूबवरील एका कार्यक्रमादरम्यान प्रभावकांनी वापरलेल्या भाषेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, "तुम्ही वापरलेले शब्द मुली, बहिणी, पालक आणि अगदी समाजालाही लाजवेल." न्यायालयाने म्हटले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणालाही समाजाच्या मूल्यांविरुद्ध काहीही बोलण्याची परवानगी नाही. खंडपीठाने प्रभावकांच्या वकिलाला विचारले, "समाजाची मूल्ये काय आहेत, हे मानके काय आहेत, तुम्हाला माहिती आहे का?" न्यायालयाने म्हटले आहे की, काही मूल्ये जी स्वतःहून विकसित झाली आहेत, त्यांचा समाजात आदर केला पाहिजे.

तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने "इन्फ्लूएंसर" व्यक्तीला दिलासा देताना, त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड यांच्या युक्तिवादांशी सहमती दर्शवली की त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देखील मिळत आहेत. मुंबई आणि गुवाहाटी येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अलाहाबादिया यांना कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याव्यतिरिक्त, "इंडियाज गॉट लेटेंट" या यूट्यूब कार्यक्रमातील त्यांच्या टिप्पण्यांसाठी त्यांच्याविरुद्ध पुढील कोणतेही एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावशाली रणवीर इलाहाबादिया यांना त्यांच्या कथित अश्लील टिप्पणीबद्दल महाराष्ट्र आणि आसाममध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरच्या चौकशीत सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, खंडपीठाने अलाहाबादिया यांना त्यांचा पासपोर्ट ठाणे पोलिस स्टेशनमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले आणि न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ते भारताबाहेर जाणार नाहीत असे सांगितले.