बजेटच्या तयारीत बँकिंग सेक्टर आणि कॅपिटल मार्केटच्या प्रतिनिधींनी वित्तमंत्र्यांसमोर प्रस्ताव ठेवले आहे. वित्तीय सेक्टरने वित्त मंत्रीशी बैठकीत सर्वात जास्त जोर विकासावर वर दिला आहे. बँकांनी दिलेल्या वृत्तानुसार बजेटमध्ये सर्वात जास्त फोकस फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, MSME आणि एक्स्पोर्ट सारख्या सेक्टरमध्ये विकासावर दिला आहे. बैठकीत NBFCs चे प्रतिनिधी देखील सामील होते ज्यांनी बजेटमध्ये NBFCsच्या लिक्विडिटी समस्यांना दूर करण्याचे तरतुदीची मागणी केली आहे. NBFCs ने वित्त मंत्रीसमोर हाउसिंग फायनेंस कंपन्यांप्रमाणे NBFCs साठी रिफाइनेंस विंडो बनवण्याची मागणी केली.
SIAM चे प्रेसिडेंट राजन वढेरा देखील वित्त मंत्री सोबत बैठकीत सामील झाले होते. त्यांनी वित्त मंत्रींना सांगितले की ऑटो सेक्टर फारच वाईट परिस्थितीतून जात आहे आणि याला योग्य पॅकेज मिळायला पाहिजे. त्यांनी वित्त मंत्री समोर जीएसटी 28 टक्के कमी करून 18 टक्के कमी करण्याची सिफारश केली आहे.
इंफ्रा: भारतमालासठी 37000 कोटी रुपयांची मागणी
बजेटहून आधी इंफ्रावर रायशुमारीच्या दरम्यान नॅशनल हायवे डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने 3 मागण्या ठेवल्या होत्या. यात भारतमाला प्रोजेक्टसाठी 37 हजार कोटी रुपयांची मागणी सामील आहे. NHAI ने भारतमाला प्रोग्रॅमसाठी जास्त संसाधन, परत टॅक्स फ्री बाँड आणण्यासाठी आणि 54EC कॅपिटल गेन्स बॉन्डमध्ये बदल करण्याची मागणी अेली आहे. 54EC च्या सध्या असलेल्या कॅप आणि लॉक यांच्यात बदल आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.