श्रुती मेनन
भारत सरकारने दावा केलाय की, हे (2021) वर्षं संपायच्या आत देशातल्या सगळ्या 18 वर्षांवरच्या लोकांना लस देणार. पण दुसरीकडे देशातले सगळ्यांत मोठे लसनिर्माते मात्र लशींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी झगडत आहेत.
लशींचं उत्पादन वाढवून येत्या ऑगस्ट ते डिसेंबरपर्यंत कमीत कमी दोन अब्ज डोस बनवण्याचं सरकारचं उदिष्ट आहे.
भारतात कोणत्या लशी उपलब्ध आहेत?
भारतात सध्या तीन लशी उपलब्ध आहेत ज्यात दोन लशी भारतात बनवल्या जात आहेत - एक म्हणजे कोव्हिशिल्ड आणि दुसरी कोव्हॅक्सिन.
सिरम इंस्टिट्यूट कोव्हिशिल्ड बनवतं (अॅस्ट्राझेनकाच्या लायसन्सने) तर दुसरी लस बनवणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे भारत बायोटेक, जे बनवतात कोव्हॅक्सिन.
सरकारने मे महिन्यात म्हटलं की दोन्ही लशी मिळून 35.6 कोटी डोसची मागणी केली आहे. हे डोस जुलैपर्यंत मिळणं अपेक्षित होतं पण त्यातले बहुतांश डोस मिळाले नाहीत.
स्फुटनिक V ला एप्रिल महिन्यात मंजुरी मिळाली होती, तीही आता देशात उपलब्ध आहे. याचे तीस लाख डोस रशियाने पुरवले आहेत.
पण ही लसही भारतात बनणार आहे आणि जुलै-ऑगस्टपासून भारतात मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
भारत किती लशी बनवू शकतो?
सरकारला ऑगस्ट ते डिसेंबर 2021 पर्यंत दोन अब्ज लशी बनवून हव्या आहेत. देशातल्या सगळ्या प्रौढ व्यक्तींना वर्षाअखेरपर्यंत लशी द्यायच्या असतील तर तेवढ्या लशी लागतीलच.
2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार भारतात 90 ते 95 कोटी लोक 18 वर्षांवरील आहेत. त्यामुळे लस घेण्यासाठी पात्र आहेत.
त्यामुळे इतक्या लोकसंख्येचं पूर्ण लसीकरण करायचं असेल तर दोन अब्ज लशी लागतीलच.
भारतात सध्या आठ लशी तयार होत असल्या तरी त्यातल्या फक्त तीन लशींनाच आतापर्यंत वापरासाछी मान्यता मिळाली आहे. इतर तीन लशी चाचणीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत.
"ज्या लशींना मान्यता मिळालेली नाही, त्यांना आपण गृहित धरू शकत नाही," साथरोग तज्ज्ञ आणि सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ डॉ चंद्रकांत लहरिया म्हणतात.
"त्यामुळे ज्या लशी वापरात आहेत त्यांचीच निर्मिती मोठ्या प्रमाणात कशी होईल हे पाहायला हवं."
वर्षाअखेरीपर्यंत 75 कोटी लशींचे डोस तयार होतील असा सिरमचा अंदाज आहे. आणखी 20 कोटी डोस कोव्होव्हॅक्सचे असतील, कोव्होव्हॅक्स म्हणजे नोव्हाव्हॅक्सचं भारतीय व्हर्जन, पण याला अजून भारतात मान्यता मिळालेली नाही.
भारत बायोटेकही दोन प्रकारच्या लशी बनवतं आहे आणि त्यांच्या अंदाजनुसार ते वर्षाअखेरीपर्यंत कोव्हॅक्सिनचे 55 कोटी लशींचे डोस बनवू शकतात आणि नाकातून दिल्या जाणाऱ्या लशीचे 10 कोटी डोस बनवू शकतात. अर्थात नाकातून दिली जाणारी लस चाचणीच्या पहिल्या टप्प्यात आहे.
एप्रिल महिन्यात सिरम आणि भारत बायोटेकला त्यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत सरकार अनुक्रमे 40 आणि 21 कोटी डॉलर्स देईल असं म्हटलं गेलं होतं.
सिरमने सरकारला नुकतंच सांगितलं आहे की ते जून महिन्यापासून दरमहा 10 कोटी डोस बनवायला लागतील. भारत बायोटेकने आधी म्हटलं होतं की ऑगस्ट महिन्यापासून तेही दरमहा 8 कोटी डोस बनवयाला लागतील.
पण या दोन्ही लसनिर्माता कंपन्यांनी वर्तवलेले अंदाज सरकारच्या महत्त्वकांक्षी 2 अब्ज डोस या आकड्यापेक्षा कमीच आहेत.
सरकार म्हणतंय की ते जागतिक लस निर्मात्या कंपन्या फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनशीही बोलणी करत आहेत.
पण या लसनिर्मात्यांचं म्हणणं आहे की ते लशींच्या उपलब्धतेविषयी या वर्षाच्या ऑक्टोबरनंतरच चर्चा करू शकतात.
कच्च्या मालाची कमतरता
भारतातल्या लसनिर्मितीत काही काळासाठी अडथळा आला होता कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी अमेरिकेत डिफेन्स प्रोडक्शन कायदा लागू केला होता. यामुळे लस बनवण्याच्या कच्चा मालाच्या निर्यातीवर बंधनं आली. या कायदा लागू करण्याचा हेतू अमेरिकेतल्या लसनिर्मात्यांना प्राधान्याने कच्चा माल मिळावा हा होता.
नंतर अमेरिकन प्रशासनाने कोव्हिशिल्डच्या निर्मात्यांना 'विशिष्ट कच्चा माल' पुरवण्याचं मान्य केलं. देशातल्या दुसऱ्या कोव्हिड लाटेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
पण सिरमचं म्हणणं आहे की त्यांना अजूनही अमेरिकेतून येणाऱ्या कच्च्या मालाची कमतरता जाणवत आहे.
डॉ सारा शिफलिंग लिव्हरपूलच्या जॉन मोर्स विद्यापीठात लशीच्या कच्च्या माल पुरवठ्याच्या अभ्यासक आहेत. त्या म्हणतात लशींच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची असते.
"आता जागतिक पातळीवर मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली असली तरी नवी पुरवठादार पटकन तयार होऊ शकत नाहीत जसं इतर उद्योगांमध्ये होतं. आणि झालेच तर लसनिर्मितीच्या क्षेत्रात अशा पुरवठादारांवर विश्वास ठेवता येत नाही," त्या म्हणतात.
लोकांचं लसीकरण किती वेगाने होतंय?
भारतात लसीकरणाची सुरुवात जानेवारी महिन्याच्या मध्यात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत एकूण 21 कोटी डोस दिले गेले आहेत. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातील लसीकरणाचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. तेव्हा दर दिवशी 36 लाख लोकांना लस दिली जायची. पण त्यानंतर हा वेग मंदावला.
"लशींचा पुरवठा एवढ्या एकाच गोष्टीवर लसीकरणाचा वेग अवलंबून आहे," डॉ चंद्रकांत लहरिया यांनी बीबीसीला सांगितलं.
आता ज्या वेगाने लसीकरण सुरू आहे त्या वेगाने संपूर्ण देशातल्या प्रौढ जनतेचं लसीकरण करायला 1.6 वर्ष लागू शकतात.
पण लशींच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या राज्यांनी आधीच सांगितलं आहे की ते 18-44 या गटाचं लसीकरण थांबवतील.
भारतात लसींची कमतरता जाणवू लागल्याने सरकारने मार्च महिन्यात लशींची निर्यात थांबवली होती.
फक्त कोव्हॅक्स या जागतिक लशीवाटपाच्या योजनेअंतर्गत थोड्याफार लशी बाहेर पाठवल्या जात आहेत पण मोठ्या प्रमाणावर निर्यात लवकर सुरू होईल असं वाटत नाही.
सिरमने आधीच सांगितलं आहे की ते वर्षाअखेरीपर्यंत लशी निर्यात करणार नाहीत.
