दुसर्‍या महायुद्धात पाठिंबा घेऊनसुद्धा ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंर्त्य दिले नाही, तेव्हा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी ‘छोडो भारत’ आंदोलनाची हाक दिली. हा स्वातंर्त्यासाठीचा अंतिम लढा होता. ‘चले जाव’ आणि ‘करेंगे या मरेंगे’ हे दोन स्फूर्तिदायक मंत्र या लढय़ाने दिले. या आंदोलनाची सुरुवात 9 ऑगस्ट 1942 रोजी झाली होती. त्यामुळेच हा दिवस ‘ऑगस्ट क्रांतिदिन’ म्हणून पाळला जातो. मुंबईच्या ज्या गवालिया टँक मैदानातून या आंदोलनास सुरुवात झाली, ते आता ‘ऑगस्ट क्रांती मैदान’ नावाने ओळखले जाते. या आंदोलनाची आखणी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 4 जुलै 1942 रोजी तयार केलेल्या प्रस्तावाने झाली. ‘आता जर ब्रिटिशांनी भारत सोडला नाही, तर व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल,’ असा निर्वाणीचा इशारा या ठरावात देण्यात आला होता. येथून पुढे प्रत्येक नागरिकाला नेता बनावे लागेल, असे गांधीजींनी म्हटले होते. त्यामुळे पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वानी काँग्रेसच्या झेंडय़ाखाली येऊन निकराचा लढा द्यावा असे आवाहन करण्यात आले होते. तथापि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभेने या प्रस्तावाला विरोध केला. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसमध्येही या प्रस्तावावरून मतभेद झाले. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी पक्ष सोडला. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्यासारखे नेतेही आंदोलनाबाबत सुरुवातीला साशंक होते. मात्र, त्यांनी गांधीजींना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण यांनी या आंदोलनाला भक्कम पाठिंबा दिला. 8 ऑगस्ट रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या मुंबई अधिवेशनात ‘छोडो भारत’ प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
‘छोडो भारत’ प्रस्तावाची कुणकुण ब्रिटिश सरकारला लागली होती. सरकारने गांधीजींना ताब्यात घेऊन पुण्याजवळील आगाखान पॅलेसमध्ये ठेवले. कार्यकत्र्यांची धरपकड केली आणि अनेक वरिष्ठ कार्यकत्र्यांना नगरच्या किल्ल्यात कैदेत ठेवण्यात आले. नेते कैदेत असल्यामुळे आंदोलन होणार नाही, हा ब्रिटिशांचा अंदाज चुकला. तरुण नेत्या अरुणा असफअली यांनी गवालिया टँक मैदानावर ठरल्याप्रमाणे 9 ऑगस्टला तिरंगा फडकावला आणि ‘छोडो भारत’ आंदोलनाचा बिगुल वाजला. जागोजागी आंदोलने झाली. गांधीजींनी संपूर्ण आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने करण्याचे आवाहन केले होते; मात्र ब्रिटिशांना आता हुसकावून लावायचेच, या ध्येयाने झपाटलेल्या काहीजणांकडून हिंसक घटनाही घडल्या. काही ठिकाणी विजेच्या तारा तोडण्यात आल्या, तर काही ठिकाणी बॉम्बस्फोटही झाले. टेलिफोन सेवा विस्कळीत करण्यात आली. काही जणांनी सरकारी इमारतींना आगीही लावल्या. अनेक ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाला हटविण्यात आले. अटक केलेल्या काही नेत्यांनी आणि कार्यकत्र्यांनी तुरुंग फोडून मुक्तता करवून घेतली आणि जागोजागी प्रशासनाला उखडून स्वतंत्र प्रशासनाची घोषणा केली. दुसर्‍या महायुद्धामुळे जर्जर झालेल्या ब्रिटिशांची या आंदोलनामुळे तारांबळ उडाली. काही इतिहासकारांनी केलेल्या वर्णनानुसार, या आंदोलनामुळेब्रिटिश सरकार पुरते हादरले. देशभरात ठिकठिकाणी गोळीबार झाला. शेकडो कार्यकत्र्यांना हौतात्म्य आले. लाखो कार्यकत्र्यांना अटक करण्यात आली. परंतु तरीही आंदोलन विझले नाही. प्रत्येकाने नेता बनावे, हे गांधीजींचे आवाहन तंतोतंत पाळण्यात येत होते. अटक केलेल्या नेत्यांचा बाह्यजगाशी सुमारे तीन वर्षे संपर्कच नव्हता, तरीही आंदोलन थांबले नाही, हे 1942 च्या आंदोलनाचे प्रमुख वैशिष्टय़ होय.
अटकेत असलेल्या महात्मा गांधींनी आंदोलनकाळात प्रकृतीची पर्वा न करता 21 दिवस उपोषण केले. 1944 मध्ये त्यांची प्रकृती खूपच नाजूक झाल्यामुळे त्यांची ब्रिटिशांनी सुटका केली. तोपर्यंत ब्रिटिशांनी परिस्थितीवर बर्‍यापैकी नियंत्रण मिळविले होते. परंतु गांधीजी आणि काँग्रेसला या आंदोलनामुळे देशातीलच काही नेत्यांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. मोहंमद अली जिना हे काँग्रेसवर टीका करणार्‍यांत आघाडीवर होते. डावे पक्ष आणि मुस्लीम लीगनेही काँग्रेसला टीकेचे लक्ष्य केले. परंतु तीनच वर्षात देश स्वतंत्र झाला, त्याला या आंदोलनाचा दणकाच कारणीभूत ठरला. 1942 च्या आंदोलनाने ‘आरपार लढाई’ची बीजे पेरली. ब्रिटिशांना हुसकावून लावल्याखेरीज स्वस्थ बसायचे नाही, या ध्येयाची ज्योत मनामनात चेतवली. भारताला स्वातंर्त्य देण्यावाचून गत्यंतर उरलेले नाही, हे ब्रिटिशांना कळून चुकले, ते याच आंदोलनामुळे. देशवासीयांनी ब्रिटिशांविरुद्ध जणू युद्धच पुकारल्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. आंदोलनावर टीका करणारे मुख्यत्वे त्यावेळच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे हताश झाले होते. सरकार कोणत्याही व्यक्तीला विनाचौकशी अटक करीत होते. ठिकठिकाणी दडपशाही सुरू होती आणि काँग्रेसचे टीकाकार या परिस्थितीमुळेच काँग्रेसला आणि गांधीजींना दोष देत होते.
सरकारनेही चिघळलेल्या परिस्थितीला गांधीजींनाच जबाबदार ठरविले. परंतु महायुद्धाच्या गदारोळात आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत होत असलेल्या बदलांमुळे ब्रिटिश सरकार बरेच कमजोर झाले होते. अमेरिकेचा महासत्ता म्हणून उदय होत होता. युद्धाची सूत्रेही अमेरिकेच्या हातात गेली होती. या बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा अभ्यास करून योग्य वेळी केलेले आंदोलन म्हणूनही ‘छोडो भारत’ आंदोलनाला वेगळे महत्त्व आहे. हेच या आंदोलनाचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ होय. काँग्रेसच्या जुलैमधील बैठकीत जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला, त्यात आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर टिप्पणी करण्यात आली होती. आठ ऑगस्टच्या काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव संमत करतानाही परिस्थितीचा ऊहापोह करण्यात आल्याचे दिसून येते. ‘ब्रिटिशांनी भारताला स्वतंत्र करणे देशाच्या आणि जगाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे,’ असे समितीने म्हटले होते. साम्राज्यवाद, नाझीवाद, फॅसिझमविरुद्ध जे संघर्ष जगभरात सुरू आहेत, त्यातील शक्तींचे भवितव्य भारताच्या स्वातंर्त्यावर अवलंबून आहे. स्वातंर्त्याचा संबंध केवळ युद्धाच्या भवितव्याशी जोडलेला नसून, जगातील दडपल्या गेलेल्या तमाम मानवसमूहांशी आहे, असे भाष्य समितीने केल्याचे आढळते. ‘भारत परतंत्र राहिल्यास युद्धोत्तर काळात तो साम्राज्यवादाचे प्रतीक बनेल, भविष्यातील आश्वासने आता जनतेला भुलवू शकणार नाहीत. स्वातंर्त्य ही एकच गोष्ट भारतीय जनतेत उत्साह निर्माण करू शकेल. म्हणूनच ब्रिटिशांनी भारतातून निघून जावे यासाठी सर्व ताकदीनिशी काँग्रेस समिती पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन सुरू करीत आहे,’ असे भाष्य करणार्‍या समितीने ब्रिटिश गेल्यानंतर काय होईल, हेही नमूद केले होते. स्वातंर्त्याची आंदोलने जगभरात ठिकठिकाणी त्यावेळी सुरू होती. त्या सर्वाच्या संकटात आणि संघर्षात संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हिस्सा बनून भारत साथ देईल, अशी दूरदृष्टीची भूमिका काँग्रेस समितीच्या प्रस्तावात आढळते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे हंगामी सरकार कसे असेल, याचाही विचार समितीने केलेला होता. हे सरकार सर्व पक्ष आणि संघटनांच्या सहकार्याने बनेल आणि सर्व भागांतील जनतेचे प्रतिनिधित्व ते करेल. भारतावरील आक्रमणांचा अहिंसात्मक आणि लष्करी मार्गाने मुकाबला करून भारताचे संरक्षण करणे हे या सरकारचे प्राथमिक कार्य असेल. हे कार्य मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने केले जाईल. शेती आणि कारखान्यांमध्ये कष्ट करणार्‍यांच्या प्रगतीसाठी हे सरकार वचनबद्ध असेल. याच जनतेची भारतात खर्‍या अर्थाने सत्ता आहे. हंगामी सरकार घटना समितीची योजना तयार करेल व सर्व समाजघटकांना मान्य होईल अशी घटना तयार केली जाईल. घटनेत राज्यांना शक्य तेवढे स्वायत्त अधिकार दिले जातील, अशा अनेक भविष्यकालीन बाबींची योजना याच प्रस्तावात अंतर्भूत होती. तसेच परराष्ट्र धोरण काय राहील, हेही नमूद करण्यात आले होते. बर्मा, मलाया, इंडोचायना, डच, इराण आणि इराक या राष्ट्रांनाही स्वातंर्त्य मिळाले पाहिजे, अशी भारताची भूमिका राहील हेही नमूद करण्यात आले होते. म्हणजेच, संपूर्ण स्वातंर्त्यासाठी हा अंतिम लढा आहे, एवढे फक्त ठरवून स्वातंर्त्यलढय़ातील नेते थांबले नाहीत तर त्यांनी भविष्याच्या योजनाही आखल्या होत्या. याखेरीज स्वातंर्त्य मिळविणे हे या आंदोलनाचे ध्येय असले तरी केवळ भारतापुरता विचार न करता अनेक परतंत्र राष्ट्रांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळेच ‘छोडो भारत’ आंदोलन आणि 9 ऑगस्ट या क्रांतिदिनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
