अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने एच-वन बी व्हिसाच्या नियमावलीत आणखी बदल केले आहेत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. नव्या व्हिसा प्रणालीची एप्रिलपासून अंमलबजावणी होणार आहे. अमेरिकेतील कंपन्यांना मिळणारे कंत्राट (थर्ड पार्टी वर्कसाईट), वास्तव्याचा कालावधी, वेतन आदी विविध बाबींची माहिती व्हिसा नियमावलीअंतर्गत अमेरिकन प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे.
सध्याच्या एच-1 बी व्हिसा धोरणानुसार भारतीय आयटी कंपन्यांतील तंत्रज्ञांना तीन वर्षांपर्यंत अमेरिकेत वास्तव्य करण्यासाठी परवाना दिला जातो. यामध्ये गरजेनुसार आणखी तीन वर्षे कालावधी वाढवून देण्याची सुविधाही होती. नव्या नियमावलीनुसार तीन वर्षांपेक्षा कमीच हा कालावधी असणार आहे. अमेरिकन कंपन्यांतील विशिष्ट कामाची माहिती द्यावी लागणार आहे. नव्या नियमावलीमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचार्यांसाठी हा व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण होणार आहे.