एखादा देश इतका गरीब झालाय की त्यांनी पंतप्रधानांचं निवासस्थानच भाड्याने देण्यासाठी काढलंय असं तुम्ही कुठे ऐकलंत तर! आणि त्यातही हा देश पाकिस्तान असेल तर!
सरकारी कामकाजावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने पंतप्रधानांचं निवासस्थानच भाड्याने देऊ केल्याची बातमी मध्यंतरी तिथल्याच काही टीव्ही चॅनलनी दिली होती.
मग ती भारतातही पसरली. पण हे खरं आहे का? ही बातमी आली कुठून? या मागचं वास्तव काय आहे आणि पाकिस्तान सरकार खरंच पंतप्रधान निवासस्थान भाड्याने देऊ शकतं का?
पाकिस्तान सरकार आर्थिक डबघाईत
पाकिस्तान सरकार आर्थिक संकटात आहे हे सगळ्यांनाच माहीत आहे.
2020-21च्या आर्थिक वर्षांत पाकिस्तानने फक्त नियमित कारभार चालवण्यासाठी चौदा अब्ज अमेरिकन डॉलरचं कर्ज घेतलंय. या परिस्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा प्रयत्न आहे तो सरकारी कामकाजावरचा खर्च आणि उधळपट्टी थांबवण्याचा.
इम्रान खान स्वत: सत्तेत आल्यावर काही आठवड्यातच आपल्या अधिकृत निवासस्थानातून बाहेर पडले.
इस्माबादच्या बानिगाला भागातल्या आपल्या स्वत:च्या मालकीच्या घरात राहायला गेले. हेतू हा की, सरकारचा खर्च वाचावा.
सरकारी गाड्या-घोडे यांचाही झाला लिलाव
2019मध्ये इम्रान खान जनतेला म्हणाले होते, 'मी साधं आयुष्य जगेन. आणि तुमचा पैसा वाचवेन.' त्याप्रमाणे त्यांनी मागच्या तीन वर्षांत काही पावलं उचलली आहेत.
पंतप्रधानांच्या ताफ्यातल्या 61 बुलेटप्रुफ गाड्या, घोडे यांचा लिलाव केला. त्यातून पाक सरकारला वीस कोटी रुपये मिळाले.
निवासस्थानाच्या देखभालीसाठी 254 नोकर होते. ते कमी करून इम्रान यांनी स्वत:साठी फक्त दोन ऑर्डरली ठेवले. सरकारच्या इतर कुठल्या इमारतींवरचा खर्च कमी करता येईल हे ठरवण्यासाठी कृतीदलच नेमलं.
पाकिस्तानमधल्या एका रिपोर्टनुसार, पंतप्रधान निवासाच्या देखभालीचा खर्च वर्षाला 47 कोटी रुपये इतका होता.
तो वाचवण्यासाठी आणि या जागेचा उपयोग दुसऱ्या विधायक कामासाठी व्हावा यासाठी 2019च्या शेवटी निवासस्थानाच्या जागी राष्ट्रीय विद्यापीठ उभारण्याचा प्रस्ताव संसदेत ठेवण्यात आला होता.
पण कोव्हिडचा उद्रेक सुरू झाला आणि त्यानंतर आता अचानक हे निवासस्थान भाड्यावर देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, 2019मध्ये एकदा या निवासस्थानातलं ऑडिटोरिअम एका खाजगी विवाह समारंभासाठी भाड्याने देण्यात आलं होतं. त्या समारंभाला पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही हजेरी लावली होती.
आताही इथलं ऑडिटोरिअम, गेस्ट रुम आणि लॉन भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव असल्याचं बोललं जातंय.
यावर बीबीसीने पाकिस्तान सरकारमधल्या सूत्रांशी बोलून काय झालं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
बीबीसीच्या इस्लामाबादमधील प्रतिनिधी शुमैला जाफरी यांनी पाकिस्तान मंत्रालयातल्या सूत्रांशी याविषयी पाठपुरावा केला.
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, निवासस्थानातला काही भाग भाड्याने देण्यावर अलीकडच्याच एका बैठकीत चर्चा जरुर झाली. पण, त्यावर निर्णय झाला नाही.
"या प्रस्तावावर मंत्र्याचं दुमत होतं. पंतप्रधान इम्रान खान या मताचे होते की, सरकारी जागांचा वापर करून पैसे उभे करता आले तर करावे. पण, काही मंत्र्यांना पंतप्रधान निवासस्थान अबाधित राखणं हे प्रतिष्ठा जपण्यासाठी महत्त्वाचं वाटलं. शेवटी या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकला नाही. तो पुढे सरकलाच नाही."
थोडक्यात, सध्या हे निवासस्थान भाड्याने देण्यावर काही विचार झालेला नाही. पण, भविष्यात होऊ शकतो. पण, हा प्रश्नही आहेच की, सरकारी इमारतींवरचा खर्च कमी करून पाक सरकार कितीसे पैसे वाचवणार?
मागच्या जून महिन्यातही जागतिक आर्थिक कृतीदलाने पाकला ग्रे लिस्टमधून काढायला नकार दिला. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मदतीचे दरवाजे बंद झालेत.
अशावेळी देशातही इम्रान खान यांच्यावर सरकारी खर्च वाचवण्याचं फक्त नाटक केल्याचा आरोप होतोय. आता पाकिस्तानची अख्खी भिस्त आहे ती चीनवर…