टिकटॉक अॅप वारंवार का सापडतंय वादाच्या भोवऱ्यात?

- गुरुप्रीत सैनी

भारतात आज घरोघरी अभिनेते, डान्सर किंवा नकलाकार तयार झाले आहेत. मोबाईलवर व्हिडिओ तयार करणाऱ्या 'टिकटॉक'ची ही कृपा आहे.

व्हीडिओ स्ट्रीमिंग करणारं हे चिनी अॅप भारतामध्ये टीन एजर्सपासून सर्वच वयोगटांमध्ये लोकप्रिय झालं आहे. अगदी छोट्या गावांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत सगळीकडेच हे अॅप वापरलं जातंय. भारतामध्ये आपले 20 कोटींपेक्षा अधिक युजर्स असल्याचं टिकटॉकने म्हटलं आहे.

2018 मध्ये टिकटॉक जगातल्या सर्वांत जास्त डाऊनलोड होणाऱ्या अॅप्सपैकी एक होतं. पण एकीकडे लोकप्रियता वाढली आणि दुसरीकडे भारतात हे अॅप वादात सापडलं.

टिकटॉक आणि हेलोसारख्या अॅप्सचा वापर हा देशाच्या विरोधातल्या आणि बेकायदेशीर कामांसाठी केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंचानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात केला.

यानंतर इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने टिकटॉक आणि हेलो या अॅप्सना नोटीस पाठवत 22 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं.

मंत्रालयानं पाठवलेल्या नोटीसमध्ये 24 प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.

यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार-

• 'हे अॅप देशविरोधी कारवायांचं केंद्रस्थान झालं आहे,' यासारख्या आरोपांवर टिकटॉककडे स्पष्टीकरण मागण्यात आलं आहे.

• भारतीय युजर्सचा डेटा ट्रान्सफर केला जात नसून भविष्यातदेखील कोणत्याही परदेशी सरकारला, थर्ड पार्टी किंवा खासगी संस्थेला डेटा हस्तांतरित करण्यात येणार नसल्याचं आश्वासन मागण्यात आलं आहे.

• फेक न्यूज आणि भारतीय कायद्यांनुसार दाखल करण्यात येणाऱ्या तक्रारींविषयी काय पावलं उचलण्यात येत आहेत, याची माहितीही मंत्रालयानं विचारली आहे.

• इतर सोशल मीडिया साईट्सवर 11 हजार खोट्या जाहिराती लावण्यासाठी भरपूर पैसे देण्याचा हेलो कंपनीवर आरोप आहे.

• यासोबतच या अॅप्सवर प्रायव्हसीचं (गोपनीयता) उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे. भारतामध्ये 18 पेक्षा कमी वय असणाऱ्यांना सज्ञान मानलं जात असताना अकाऊंट तयार करण्यासाठीची किमान वयोमर्यादा 13 वर्षे का ठेवण्यात आली आहे, असा प्रश्नही विचारण्यात आलाय.

यापूर्वी तामिळनाडूमधल्या कोर्टाने टिकटॉक अनेक अॅप स्टोअर्समधून हटवण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाचं असं म्हणणं होतं, की या अॅपच्या माध्यामातून पोर्नोग्राफीशी संबंधित कन्टेंट पसरवला जात आहे. पण काही आठवड्यांनंतर ही बंदी मागे घेण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता याविषयी सांगतात -

तुम्ही 13 ते 18 वयोगटांतल्या मुलांना हे अॅप वापरण्याची परवानगी का दिली, याविषयी सर्वांत आधी विचारण्यात आलं. जून 2012मध्ये आम्ही दिल्ली हायकोर्टात गुगल आणि फेसबुकविषयीही याबद्दल विचारणा केल्याचंही सांगण्यात आलं.

सोशल मीडिया जॉईन करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 13 वर्षे आहे आणि 13-18 वयोगटातली मुलं आई-वडिलांच्या निगराणीखालीच सोशल मीडिया वापरू शकतात. मग फक्त टिकटॉकवरच आक्षेप का? असा सरकारला आमचा प्रश्न आहे.

फेसबुक आणि सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी समान नियम लागू व्हायला हवेत आणि सायबर विश्वामध्ये मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट धोरण बनवायला हवं.

यासंबंधी कायदा असल्याशिवाय आपण एका कोणत्याही एखाद्या अॅपवर कारवाई करू शकत नाही आणि सगळेच जण या कायद्यांचं उल्लंघन करत आहेत.

हा सर्व डेटा भारतातच रहायला हवा अशी मागणी आम्ही जून 2012 मध्येच केली होती. कारण भारताबाहेर हा डेटा विकण्यात आला तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो.

तिसरी गोष्ट अशी की ही एक चिनी कंपनी आहे. मद्रास हायकोर्टाने जेव्हा यावर बंदी घातली आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आलं तेव्हाही सरकारने याबाबत स्वतःची बाजू नीट मांडली नाही. त्यानंतरही याविषयी धोरण का बनवण्यात आलं नाही? आता हे सगळे प्रश्न विचारणारे कोणत्या आधारे हे आक्षेप घेत आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांनी 2017 मध्ये एक निकाल दिला होता. त्याआधी 2012 मध्येही जस्टीस ए. पी. शहा समितीने आपला अहवाल दिला आहे. मग सरकार डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदे का करत नाही?

एखाद्या कंपनीने किंवा अॅपने कायद्याचं उल्लंघन केल्यास कारवाई करता येईल, व्यवस्था सरकारने निर्माण केलेली नाही.

आता या अॅप्सवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. याआधी 'ब्लू व्हेल'सारख्या गेम्सविषयीही असेच प्रश्न विचारण्यात आले, नोटीस देण्यात आली. पण शेवटी काय झालं?

टिकटॉकच्या निमित्ताने भारतातील सायबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, लहान मुलांची सुरक्षा यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. आता सरकारने याविषयी योग्य आणि व्यवहार्य धोरण ठरवायला हवं.

असे अनेक नियम आहेत जे ढोबळ आहेत. याचा फायदा कंपन्या घेतात. या कायद्यांमध्ये कधीच स्पष्टता आणण्यात आली नाही.

वकील आणि सायबर विषय घडामोडींचे तज्ज्ञ पवन दुग्गल सांगतात:

देशविरोधी साहित्य तयार करण्यासाठी आणि ते सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म्स मदत करतात. सोबतच दहशतवादविषयक मजकूरही पसरवला जातो.

या अॅप्समुळे लोकं कळसूत्री बाहुल्यांसारखी होतात. भारतात तर टिकटॉकचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत आहे.

टिकटॉक एक व्यसन झालंय. टिकटॉक वापरू दिलं नाही म्हणून मुलं जीव द्यायला लागली आहेत. म्हणूनच आता यावर निर्बंध आणणं गरजेचं आहे.

टिकटॉकला भारतातले फायदे तर हवे आहेत पण इथल्या नियमांचं पालन त्यांना करायचं नाही. म्हणूनचं त्यांच्यावर नियंत्रण आणि नियमन गरजेचं आहे. सोशल मीडिया अॅप्लिकेशन्स आणि मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं आणणं गरजेचं आहे.

जुनी मार्गदर्शक तत्त्वं 2011मधली आहेत. 2011 आणि 2019 मध्ये या क्षेत्रात जमीन-अस्मानाचा फरक पडलाय. आजच्या परिस्थितीनुसार या नियमांमध्ये बदल करायला हवेत.

भारतामध्ये या कंपन्या बेबंद आहेत. म्हणून त्यांना वाट्टेल ते करता येतं. या कंपन्या कायद्यांचं पालन करत नाही, मजकूर काढून टाकत नाहीत. जो मजकूर भारत विरोधी आहे किंवा भारतातील कायद्यांचं उल्लंघन करतो, त्यावरही कारवाई होत नाही.

जोपर्यंत तुम्ही कठोर भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत हे लोक तुम्हाला फिरवतच राहणार. म्हणूनच आता भारत सरकारनं कठोर भूमिका घेणं गरजेचं आहे म्हणजे सोशल मीडिया भारताचा शत्रू न होता भारतासाठी फायद्याचा ठरेल.