निवडणूकीचे काम करण्यास नकार देणाऱ्या विना अनुदानित खाजगी शाळातील शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने तुर्त दिलासा दिला आहे. त्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारू नका, असा आदेशच न्यायालयाने केंद्रिय निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
निवडणुका आल्या की राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शिक्षकांनाही निवडणूक आयोगाकडून कामाला जुंपवले जाते. आगामी लोकसभा निवडणूकीसाठी आयोगाने विनाअनुदानित शाळांतील पहिली ते चौथीच्या वर्गातील शिक्षकांची यादी मागविली. त्या विरोधात विनाअनुदानित शाळा महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेच्या यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना नियमानुसार केवळ अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनाच निवडणुकीच्या कामासाठी बोलवले जाऊ शकते. कारण या शाळा सरकारकडून अनुदान घेतात. मात्र दरवेळी निवडणूक आयोग या कामात खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाही ओढून घेते, जे चुकीचे असल्याचा दावा करताना 2014च्या निवडणूकीच्यावेळी न्यायालयाने खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना या कामातून वगळल्याचे आदेश दिले होते, याकड न्यायालयाचे वेधले.
मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणूक कामासाठी खाजगी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा शिक्षक हुशार असल्याने निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांना बोलावले जाते. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. शाळा जरी खाजगी असल्या तरी सरकारकडे त्यांची अधिकृत नोंदणी असल्याने त्यांचा डाटा हा सहज उपलब्ध होतो, असा दावा केला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने केवळ खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाच का?, सरकार दरबारी नोंद असलेल्या खाजगी कंपन्यांतील कर्मचा-यांनाही या कामासाठी का बोलावलं जात नाही? असा सवाल उपस्थित करून 1 एप्रिलपर्यत खाजगी शिक्षकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नका, असा अंतरीम आदेश निवडणूक आयोगाला देऊन याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.