आचारसंहिता म्हणजे काय? निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरचे नियम जाणून घ्या

देशभरात 19 एप्रिल ते 1 जून दरम्यान लोकसभेच्या निवडणुका पार पडतील. 4 जूनला मतमोजणी होईल.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी (16 मार्च) लोकसभा निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीसोबतच अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत.

लोकसभेच्या निवडणुका सात टप्प्यांत पार पडतील. महाराष्ट्रात पहिल्या पाच टप्प्यात मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल. म्हणजेच महाराष्ट्रात 19 एप्रिल, 26 एप्रिल, 7 मे, 13 मे आणि 20 मे रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल.

प्रत्येक निवडणुकीची एक ठरलेली प्रक्रिया असते आणि ही प्रक्रिया कधी सुरू होते, तर निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यावर.निवडणूक आयोगानं विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताच मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात निवडणूक आचारसंहिता लागू होते.

आता हे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट काय असतं? अशा आचारसंहितेची गरज काय? यातले नियम काय सांगतात? जाणून घेऊयात.

आचारसंहिता म्हणजे काय?

देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका व्हाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम घातले आहेत. याच नियमांना आचारसंहिता म्हणतात.

निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सगळ्या पक्षांनी आणि उमेदवारांनी ही आचारसंहिता पाळणं अनिवार्य आहे.

एखाद्या उमेदवारानं किंवा राजकीय पक्षानं आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं तर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.

आचारसंहिता मोडणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. गंभीर गोष्ट असेल तर कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जातो आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूदही आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर या आचारसंहितेच्या नियमांविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

यात राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार यांचं सर्वसामान्य वर्तन कसं असावं याविषयी माहिती दिली आहे, तसंच प्रचारसभा, मिरवणुका, रॅली काढण्याविषयी नियम आणि अटी दिलेल्या आहेत.

मतदानाच्या दिवशी उमेदवार आणि पक्षाचा व्यवहार कसा असावा, मतदान केंद्रावर काय करता येतं आणि काय नाही, निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी पक्षाची भूमिका कशी असावी, अशा अनेक नियमांचा या आचारसंहितेत समावेश आहे.

यातले काही मोठे आणि महत्त्वाचे नियम पाहूया. पहिला नियम म्हणजे नव्या योजना किंवा घोषणांबाबतचा मुद्दा.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरचे नियम

सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा, नवीन योजना सुरू करता येत नाही. शीलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण, भूमिपूजन असे कार्यक्रमही घेता येत नाहीत.

सरकारी गाडी, सरकारी बंगला किंवा सरकारी विमानाचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करण्यास मनाई आहे.

कुठल्याही पक्षाला प्रचारसभा, रॅली किंवा मिरवणूक काढायची असेल तर पोलिसांची पूर्वपरवानगी गरजेची असते.

कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार धर्म, जाती, पंथ याआधारे मतदारांना मत देण्याचं आवाहन करू शकत नाही.

जातीधर्मावरून तणाव निर्माण होईल अशी कुठलीही कृती प्रचारादरम्यान करण्यास मनाई आहे.

कुणाच्याही घरावर, जमिनीवर, कुणाच्याही घराच्या परिसरात, भिंतीवरदेखील राजकीय पक्षाचे झेंडे, बॅनर, पत्रकं असं काही लावण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची परवानही घेणं आवश्यक आहे. विनापरवानगी प्रचार करण्याची अनुमती नाही.
मतदानाच्या दिवशी दारूची दुकानं बंद असतात. प्रचारादरम्यान किंवा मतदानाच्या दिवशी दारू अथवा पैसे वाटण्यास मनाई असते.

मतदान केंद्राजवळ कुठल्याही राजकीय पक्षाची किंवा उमेदवाराच्या समर्थकांची गर्दी जमू नये याची दक्षता घ्यावी असं आचारसंहिता सांगते.

मतदानाच्या दिवशी लागणारे पक्षांचे बूथ साधेपणानेच लावलेले असावेत. प्रचारसाहित्य किंवा मतदारांना भुलवणारी कुठलीही गोष्ट तिथे असता कामा नये. मतदारांसाठी कुठलीही खाण्यापिण्याची व्यवस्था तिथे नसावी.

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आचारसंहितेनुसार 'भ्रष्ट आचरण' आणि अपराध/गुन्हा या श्रेणीत बसणारी कुठलीही कृती उमेदवार किंवा त्याचे कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष यांनी करता कामा नये.

मतदारांना पैसे देणं, मतदारांना धमकी देऊन घाबरवणं, बोगस मतदान, मतदान केंद्रापासून 100 मीटरच्या आतल्या कक्षेत कुठल्याही पद्धतीने प्रचार करणं, प्रचाराचा अवधी संपल्यानंतरही प्रचार करत राहणं आणि मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं किंवा परत आणणं, त्यांच्या जाण्या-येण्याची सोय करणं, वाहन मिळवून देणं यातलं काहीही करण्यास आचारसंहितेनुसार बंदी आहे.राजकीय कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवायला निवडणूक आयोग निरीक्षक नियुक्त करतात.

आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली?

आता या आचारसंहितेची सुरुवात कशी झाली? तर आचारसंहितेची सुरुवात 1960 सालच्या केरळ विधानसभा निवडणुकीपासून झाली.

राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या सहमतीने आचारसंहिता तयार करण्यात आली. कुठल्या कुठल्या नियमांचं पालन करणार हे पक्ष आणि उमेदवारांनी ठरवलं.

1962 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर 1967 च्या लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामध्ये नवनव्या गोष्टी आणि नियम जोडले जाऊ लागले.

निवडणूक आचारसंहिता हा कुठल्याही कायद्याचा भाग नाही. पण आचारसंहितेतील काही नियम आयपीसीच्या कलमांच्या आधारे लागू करण्यात येतात.

तरीही अनेकदा राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आचारसंहितेच्या अटी गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे दर वेळी कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांवर आचारसंहितेचा भंग केल्याची कारवाई होताना दिसते.

Published By- Priya Dixit