मतदानाच्या दिवशी तुम्ही मोठ्या उत्साहात मतदान केंद्रावर आपलं बहुमूल्य मत द्यायला गेलात, आणि आपल्या नावाचं मत आधीच कुणीतरी दिल्याचं समजलं, तर घोर निराशा होऊ शकते. अशा स्थितीत काय करायचं? जाणून घेऊया.
भारतीय निवडणूक व्यवहार अधिनियम -1961 च्या 49P या कलमानुसार, सच्चा मतदार त्याच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये यासाठी काही तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार तुमच्याऐवजी दुसऱ्या कुणी तुमच्या नावावर मत नोंदवले असेल आणि खरे तुम्ही मतदार असाल तर तुम्ही मतदार केंद्राच्या पीठासीन अधिकाराकडे अपील करू शकता.अर्थात, तुम्हीच खरे मतदार आहात हे सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे मतदार ओळखपत्र, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदान केंद्राच्या स्लिप अशी कागदपत्रे असायला हवीत.
पीठासीन अधिकाऱ्याने विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देऊ शकलात, तर केंद्रप्रमुख अधिकारी तुम्हाला मत देण्याची परवानगी देऊ शकतो/शकते.
तर असं मत देता येईल
पण मग तुम्हाला इतर मतदारांप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनद्वारे (EVM)मतदान करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत तुम्हाला बॅलट पेपर म्हणजे मतपत्रिकेवर मत द्यावं लागतं. त्याला टेंडर्ड व्होट असं म्हटलं जातं.
तर या मतपत्रिकेवर उमेदवारांची नावे आणि त्यासमोर पक्षाची चिन्हे असतील. तुम्हाला हव्या त्या उमेदवाराच्या नावापुढे क्रॉसचं चिन्ह रेखाटून मग घडी करून ही मतपत्रिका मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्याकडे द्यावे लागेल.
ते ही मतपत्रिका एका वेगळ्या पाकिटात ठेवून तो लिफाफा बंद करतील आणि स्वतंत्र खोक्यात ठेवतील.
म्हणजे तुम्हाला लोकशाहीतलं परमकर्तव्य पार पाडता येईल. इथे एक लक्षात घ्या, की तुम्हाला हे समाधान वाटावं, यासाठीच टेंडर्ड व्होटची ही सुविधा असते.
निकालावर या मतानं परिणाम होत नाही, कारण टेंडर्ड व्होटची गणती केली जात नाही. मग हे मत कशासाठी असतं?
टेंडर्ड व्होट आणि टॉसद्वारा निर्णय
भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी यांनी बीबीसीशी बोलताना त्याविषयी माहिती दिली आहे. ते सांगतात की, भारतीय निवडणूक व्यवहार अधिनियम 1961 टेंडर्ड व्होटची संकल्पना स्पष्ट करतो.
गोपालस्वामी सांगतात की अगदी दोन उमेदवारांना समसमान मते मिळाली असतील तरीदेखील टेंडर्ड व्होट ग्राह्य धरलं जात नाही. तर अशा परिस्थितीत नाणेफेक करून म्हणजे टॉसद्वारा विजयी उमेदवार निवडला जातो.
पण नाणेफेकीत हरलेला उमेदवार या निवडणूक निकालाविरोधात कोर्टात जाऊ शकतो आणि टेंडर्ड टेंडर्ड व्होट्सकडे कोर्टाचं लक्ष वेधून घेऊन दावा करू शकतो की, हे मत आपल्याला मिळालं असू शकतं.
अशा स्थितीत काय होतं, हे जाणून घेणं अगदी इंटरेस्टिंग आहे.
पीठासीन अधिकाऱ्यांनी टेंडर्ड व्होट देणारा इसम हाच खरा मतदार असल्याचे अगोदरच जाहीर केले असल्यानं EVM मध्ये त्याच्याऐवजी मतदान करणारा इसम बोगस मतदार ठरतो. त्यामुळे कोर्ट त्या बोगस मतदाराला शोधण्याचा आदेश देऊ शकतं.
त्यानंतर निवडणूक आयोग सील केलेला Form-17A चा दस्तावेज उघडतं. या दस्तावेजावर निवडणुकीच्या दिवशी त्या मतदान केंद्रावर मत नोंदवणाऱ्या मतदारांची माहिती असते.
प्रत्येक मतदारसंघाच्या रिटर्निंग ऑफिसरकडे फॉर्म 17A असतो. साधारणपणे त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून काम करतो.
तर या फॉर्म 17A वरून तुमच्या नावाचे मत इव्हीएम मशीनमध्ये कधी नोंदवले गेले, तो सीरियल नंबर मिळू शकतो. सीरियल नंबर सापडला, की ते बोगस मत बाद करण्यात येते. त्यानंतर बदललेली मतसंख्या पडताळून कोण खरा विजेता आहे हे ठरवले जाते.
पण कोर्टाच्या आदेशाखेरीज इतर कुठल्याही कारणासाठी फॉर्म 17A चे सील उघडता येत नाही. निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर लगेचच हा कागद सील केलेला असतो.
एखाद्या मतदारसंघात विजयी उमेदवार आणि पराभूत उमेदवार यातील मतसंख्येत मोठे अंतर असेल तर टेंडर्ड व्होट पद्धतीने दिलेल्या मतांचा विचार करण्याची गरज पडत नाही.
पण टॉसची वेळ आली किंवा फारच कमी मतांचं अंतर असेल तर टेंडर्ड व्होट्सची संख्या नेमकी किती आहे याचा अंदाज घेऊन पराभूत उमेदवार निकालाविरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो.
म्हणजे मतदान प्रक्रियेत काही घोटाळा झाला नाही ना हे तपासण्यासाठीच टेंडर्ड व्होट्सचा उपयोग होतो, त्यामुळे बोगस मतं शोधता येतात. पण टेंडर्ड व्होट्सची गणती कधीच होत नाही.
एक प्रकारे टेंडर्ड व्होट्स हा खऱ्या मतदारांना उत्तेजनार्थ दिला जाणारा अधिकार आहे. लोकशाहीच्या कर्तव्यपूर्तीचे समाधान मतदारांना यातून मिळू शकते.