Maharashtra Assembly Budget Session: महाराष्ट्र सरकारने राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ग्रामीण भागावर भर दिला आणि खेड्यापाड्यात वीज बिले आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधी राखून ठेवला. वार्षिक अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या रकमेपेक्षा जास्तीचा अतिरिक्त खर्च भरून काढण्यासाठी पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडल्या जातात.
कोणासाठी किती तरतूद केली आहे
विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या 6,383.97 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी 2,224.72 कोटी रुपयांची रक्कम गावांमधील 'स्ट्रीट लाइट'ची प्रलंबित बिले महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडकडे, तर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी आहे. कर्जमाफी योजनेसाठी 1,014 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे
महाराष्ट्र विधानसभेत सीमा वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Maharashtra Budget Session 2023) पहिल्या दिवशी सोमवारी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी शेतकर्‍यांना धान्याची रास्त किंमत देण्याची, कर्नाटकशी सीमावाद सोडवण्याची मागणी केली. ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (राष्ट्रवादी), काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गट आणि इतर पक्षांचे आमदार विधानभवनाच्या पायऱ्यांजवळ जमले आणि त्यांनी आपल्या मागण्यांबाबत घोषणाबाजी सुरू केली.
काय म्हणाले आमदार?
एक आमदार म्हणाले, “राज्यातील ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचा सन्मान राज्य सरकारने केला पाहिजे. सरकारने अन्नधान्याला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी तसेच प्रलंबित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी योजना आखण्याची गरज आहे. विरोधी सदस्यांनी राज्यातील सत्ताधारी एकनाथ शिंदे-भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारचा उल्लेख ‘ईडी’ सरकार असा केला.
Edited by : Smita Joshi