मराठा आरक्षण आंदोलन: बीडमध्ये अनेक ठिकाणी जाळपोळ, शहरात संचारबंदी लागू

बीडमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. बीड जिल्हा मुख्यालय आणि तालुका मुख्यालयापासून 5 किमी अंतरावरील हद्दीपर्यंत तसंच सर्व राष्ट्रीय महामार्गावर पुढील आदेशापर्यंत संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी दिले आहेत.

मनोज जरांगे यांनी आज (30 ऑक्टोबर) संध्याकाळी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेतली. बीडमध्ये सुरू असलेल्या जाळपोळीबद्दल त्यांनी मत व्यक्त केलं. जाळपोळ उद्रेक कोण करत आहे ही शंका आहे असं ते म्हणाले.

आज रात्री उद्या सकाळी जाळपोळ करू नका, नेत्यांच्या घरी जाऊ नका अशा सूचना त्यांनी दिल्या. असं केलं नाही तर मी वेगळा निर्णय घेईन असा इशारा त्यांनी दिला. हिंसक घटना करणारे सत्ताधारयांचे कार्यकर्ते असनयाची शक्यता आहे असं जरांगे पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षण आंदोलकांना हिंसक घटना बंद करण्याची कळकळीची विनंती त्यांनी केली आहे.

“मराठा समाजाला वाटत असेल तर मी ग्लासभर पाणी पितो पण तुम्ही राज्यात शांतता ठेवा. राज्यात शांतता ठेवण्यासाठी मी काहीही करेल.” ते म्हणाले.

असं असलं तरी उपोषण चालूच ठेवणार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

आंदोलनाला हिंसक वळण, बीडमध्ये जाळपोळ

मराठा आंदोलनाला आज हिंसक वळण लागलं आहे. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. आमदार प्रकाश सोळंके यांचं घर आणि माजलगाव नगर परिषदेची इमारत पेटवण्यात आली आहे.

बीडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर जाळपोळीच्या घटना घडलेल्या दिसत आहेत अशी माहिती बीबीसी प्रतिनिधींनी दिली आहे.

संध्याकाळच्या सुमारास आमदार संदीप क्षीरसागर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इमारतीलाही आग लावण्यात आली आहे. ठिकठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

मराठा आरक्षण : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कुणाला होईल?

29 ऑक्टोबर 2023

मनोज जरांगे सभा : पाटीलकीची उतरत चाललेली नशा आणि ‘20 रुपयांचं पेट्रोल’

15 ऑक्टोबर 2023

सभेसाठी 7 कोटी कुठून आले, छगन भुजबळांचा सवाल; मनोज जरांगे म्हणतात-

14 ऑक्टोबर 2023

एक खासदार आणि दोन आमदारांचे राजीनामे

भाजप खासदार हेमंत पाटील यांनी काल राजीनामा दिला होता. त्यापाठोपाठ आता बीडच्या गेवराई मतदारसंघाचे भाजप आमदार लक्ष्मण पवार यांनी मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा दिला आहे. लक्ष्मण पवार यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे.

तसंच काँग्रेसचे आमदार सुरेश वरपूडकर यांनी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला आहे.

खासदार हेमंत पाटील यांनी काल आंदोलनस्थळी राजीनामा दिला होता.

दुपारी 2 वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे काय म्हणाले?

आज दुपारी (30 ऑक्टोबर) 2 वाजता जरांगे पाटीलांनी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेतली. आंदोलकांनी त्यांना पाणी पिण्याची कळकळीची विनंती केली. त्यानंतर त्यांनी चार पाच घोट पाणी पिण्याची तयारी दर्शवली.

ते म्हणाले, “राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे करून देणार होते पण पुढे काय झाले माहिती नाही. समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितलं. राज्यातल्या सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवावं आणि आणि सापडलेल्या पुराव्या आधारे प्रमाणपत्र द्या असे त्यांनी सांगितलं आहे.”

"मी आंदोलन थांबवणार नाही. महाराष्ट्रातले कलेक्टर बोलवून सरसकट सगळ्या मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेल असे संगीतले आहे मी. तसंच सरकारला म्हणजे थोडा किती वेळ द्यायला पाहिजे ते स्पष्ट करा. पोलिसांनी मराठयांच्या मुलांना त्रास दिला तर मी सगळ्यांना घेऊन तिथं जाईल. मराठे भरकटत चाललेले नाही.कुणीतरी आंदोलनाला गालबोट लावत आहे.” असंही त्यांनी म्हटलं.

"सरकारने त्यांचे लोक सांभाळावेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे लोक आवरावीत. मराठ्यांना आडवं बोललं तर ते कसे सोडतील?" असं जरांगे पाटील म्हणाले.

शांततेत असलं तरी पुढचं आंदोलन सरकारला जड जाईल असा इशारा त्यांनी दिला.

पत्रकार परिषदेनंतर आंदोलनस्थळी पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे आणि जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी भेट दिली. त्यानंतर बोलताना जिल्हाधिकारी पांचाळ म्हणाले, “शिंदे समितीने जो अहवाल दिला होता त्यानंतरच्या चर्चेसाठी आम्ही आज इथे आलो होतो. क्युरेटिव्ह पिटिशनची माहिती जरांगे पाटलांना मिळाली होती. त्याबाबतही चर्चेसाठी आम्ही आलो होतो. तसंच प्रकृती नीट व्हावी, आणि त्यांनी उपचार घ्यावेत ही विनंती करण्यासाठी आम्ही इथे आलो होतो.”

तत्पूर्वी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची आज (30 ऑक्टोबर)रोजी बैठक झाली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीसाठी उपस्थित होते.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने ही बैठक बोलावण्यात आली होती. एकाबाजूला निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्यांची पडताळणी करण्याचं काम करत आहे तर दुसरीकडे मराठा उपसमितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा आणि जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली..

या बैठकीत अतिशय तपशिलवार चर्चा झाली, त्यात न्या. शिंदे यांच्या समितीने प्रथम अहवाल सादर केल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. उद्या तो कॅबिनेटकडून स्वीकारून पुढची कार्यवाही करू असं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, “समितीला 1 कोटी 72 लाख केसेसची तपासणी झाली 11,530 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. काही रेकाॅर्ड उर्दूमध्ये काही मोडी लिपीत आढळले आहेत. हैद्राबादमध्येही काही कागदपत्रांसाठी विनंती केली आहे. काही नोंदी सापडतील असं सांगितल्याने मुदत मागितली. त्यांनी चांगल्या प्रकारचे पुरावे तपासले. मूळ मराठा आरक्षण त्यावरदेखील सरकार काम करत आहे.

क्युरेटीव्ह पिटिशनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मॅटर लिस्टींग करून आम्ही ऐकू अशी विंडो ओपन झालेली आहे. मागासवर्गीय आयोगाचे निरगुडे यावर काम करत आहे त्यांना सरकार पूर्णपणे मदत करत आहे. विश्वसनीय संस्थांच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम होईल.

आरक्षण रद्द करताना कोर्टाने त्रुटी काढल्या त्यावर काम करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची सल्लागार समिती स्थापन केलेली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड, निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे ही समिती काम करेल. सीनियर काऊंसिलचा एक टास्क फोर्स तयार केला आहे. याचीही बैठक तातडीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाला सगळ्यात आधी चालना दिली. ते टिकवण्याचे काम आपण केलं होतं पण सर्वोच्च न्यायालयात ते दुर्देवाने रद्द झालं. उद्या जरांगे पाटील यांचे प्रतिनिधी आणि उपसमिती चर्चा करतील अशी विनंती त्यांना आम्ही करू”

ते पुढे म्हणाले, “58 मोर्चे गेल्यावेळेस निघाले होते. शिस्तबद्ध पद्धतीने मोर्चे निघाले होते. लाखोंचे मोर्चे काढूनही कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली नव्हती. परंतु दुर्देवाने आज काही ठिकाणी जाळपोळ, कायदा सुव्यवस्था हे सुरू आहे समाजाने सजग होऊन पाहिलं पाहिजे. गालबोट लागल्याने कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला आहे. आत्महत्येचे पाऊल उचलू नका. आम्ही कोणालाही फसवणार नाही. फसवू इच्छित नाही. पण मागणी कायद्यानुसार टिकली पाहिजे. उद्या हे टिकलं नाही तर सरकारने आम्हाला फसवलं असं म्हटलं जाणार. मराठा समाजाला कायदेशीर टिकणार, इतर समाजावर अन्याय न करता देणार.”

"जारांगे पाटील यांना आवाहन आहे की त्यांनी सरकारला थोडावेळ दिला पाहिजे. जस्टिस शिंदे चांगलं काम करत आहे. जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची आम्हाला चिंता आहे. त्यांनी पाणी घ्यावं,उपचार घ्यावेत. जुन्या कुणबी नोंदी आणि रद्द झालेलं आरक्षण देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. झटकन हा निर्णय घ्या, तो घ्या असं करू शकत नाही. "

"हे आंदोलन वेगळ्या दिशेने चाललं आहे. माध्यमांनी वारंवार जाळपोळ आणि तोडफोड दाखवू नये, आमची जशी जबाबदारी तशी माध्यमांचीही काही जबाबदारी आहे"

नवत तालुक्यातील मानोली येथे सकाळी साडेदहा वाजता घटनास्थळी तहसीलदार यांच्याशी वाद झाल्यानंतर गाडी च्या काचा फोडल्या.

या गावात सकल मराठा बांधवांकडून पाण्याच्या टाकीवर चढून सकाळी मराठा आरक्षण मागणीसाठी आंदोलन चालू होते . त्यांची समजूत घालण्यासाठी तहसीलदार त्या ठिकाणी आले होते.

महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यपालांची भेट घेतली. यात बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, वर्षा गायकवाड, रवींद्र वायकर, राजेश टोपे, सुनील प्रभू यांच्यासह तीनही पक्षांचे आमदार उपस्थित होते. राज्यपालांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी नागणी त्यांनी केली.

उपोषणाचा सहावा दिवस

मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा आज (30 ऑक्टोबर) सहावा दिवस आहे.

जरांगे यांची तब्येत कालपासून खालावली आहे.

आतापर्यंत तीनदा त्यांनी एक एक घोट पाणी पिले आहे. 6 वेळा डॉक्टरांचं पथक तपासणीसाठी येऊन गेले पण जरांगे यांनी उपचार नाकारले आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे.

यात एसटी बसचीही तोडफोड करण्यात आली आहे. त्यामुळे बीड, धाराशिव, जालना व इतर जिल्ह्यांतील जवळपास 3 हजार फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

मी उपचार आणि पाणी घेणार नाही- जरांगे

मी उपचार आणि पाणी घेणार नाही. कुटुंबानेही आता इथे येऊ नये. मी आधी समाजाचा आहे आणि मग कुटुंबाचा, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं.

उपोषणादरम्यान पत्रकार परिषद घेत मनोज जरांगे यांनी उपोषणापासून मागे न हटण्याचा निर्णय जाहीर केला.

एकतर मराठ्यांना आरक्षण द्या किंवा मराठ्यांशी सामना करा, असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी आपल्याला शांततेत आंदोलन करायचं असल्याचं म्हटलं.

चुली पेटवणे बंद करू नका. मला काहीही होणार नाही, असंही मनोज जरांगेंनी म्हटलं.

सकाळी आणि आता दुपारी वैद्यकीय तपासणी साठी जरांगे यांनी नकार दिला आहे. डॉक्टरांचे पथक तसेच परत गेले आहे.

जरांगे यांनी पाणी प्यावे या मागणीसाठी मराठा आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणावर घोषणाबाजीही केली.

जरांगे त्यानंतर घोटभर पाणी प्यायले.

आमदार खासदार लोकांनी राजीनामे देण्याऐवजी मुंबईत जावे आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लावून धरावा

विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याचीही मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (29 ऑक्टोबर) सकाळीही पत्रकार परिषद घेत, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाला उत्तर दिलं.

"मीडियाच्या माईकसमोर संवाद होऊ शकत नाही," असं महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टीव्ही 9 मराठीच्या मुलाखतीत म्हणाले.

या विधानाला आता मनोज जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिले आहे. जरांगे पाटील म्हणाले की, "सरकारने काही संवाद साधला नाही. चर्चेला या, आम्ही अडवणार नाही."

मला बोलता येतंय, तोवर चर्चेला या, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मराठी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज 5 वा दिवस आहे.

टीव्ही 9 मराठीवरील मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचं म्हटलं. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, "सरकार जेवढ्या वेगाने सोडवणूक करता येईल तेवढा प्रयत्न करू. गिरीश महाजन यांनी त्याच दिवशी संवाद साधला. आमचा प्रयत्न सुरू आहे. मीडियाच्या माईकसमोर संवाद होऊ शकत नाही. संवाद करायचं तर दहा माणसं बसवा. शंभर माणसं बसवा. माईक समोर संवाद होत नाही. चार गोष्टी तुम्ही सांगा, आम्हीही चार गोष्टी सांगू. आमचं त्यांना चर्चेचं नेहमीच आवाहन आहे.

"मुख्यमंत्रीच स्वत चर्चा करत आहेत. आमचा प्रयत्न आहे आंदोलन लवकर लॉजिकल एंडला नेता यावं. प्रश्न सुटावा. कायद्याने काय प्रश्न असेल तर मार्गी लावू. शिंदे समिती काम करत आहे. वाऱ्यावर कुणालाच सोडलं नाही."

"महाराष्ट्र सरकारला शेवटचं सांगतो, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गांभिर्यानं घ्या, नाहीतर जड जाईल," असा निर्वाणीचा इशारा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी दिलाय. मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा काल (28 ऑक्टोबर) चौथा दिवस होता.

मनोज जरांगे म्हणाले होते, "उद्यापासून (29 ऑक्टोबर) साखळी उपोषणाचे रूपांतर आमरण उपोषणात करायचे आहे. गावांमध्ये एकजुटीने उपोषणाला बसा. गावात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला येऊ द्यायचे नाही."

सरकारकडून उत्तर आल्यास आंदोलनाचे पुढची दिशा ठरवू, असंही जरांगेंनी यावेळी सांगितलं.

आमरण उपोषण करताना कुणाच्या जीवितास धोका झाल्यास ती सरकारची जबाबदारी असेल, असंही जरांगे म्हणाले.

तसंच, जरांगेंनी यावेळी सांगितलं की, तिसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन 31 तारखेला पुन्हा सुरू होणार आहे.

बीडचे माजी खासदार जयसिंगराव गायकवाड मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सारटी येथे आले असता त्यांना मराठा आंदोलकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. मराठा आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात घोषणा देऊन गायकवाड यांना बाहेर जाण्यास सांगितले. त्यानंतर गायकवाड व्यासपीठावरून खाली आले आणि निघून गेले.

'मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, असं मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचं षड्यंत्र'

"मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारचं षड्यंत्र दिसतंय की, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही, मराठ्यांची पोरं मोठी झाली नाही पाहिजे," असा गंभीर आरोप मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे. जालन्यातील अंतरवाली सराटी इथे जरांगे उपोषणाला बसले असून, त्यांनी काल (27 ऑक्टोबर) सकाळी माध्यमांशी संवाद साधला.

मनोज जरांगे पुढे म्हणाले की, "षडयंत्र वाटण्याचं कारण असं आहे की, त्यांनी 30 दिवसांचा वेळ मागितला, आम्ही 40 दिवस दिले. त्यांना 5 हजार पुरावे मिळाले, एक पुरावा असला तरी कायदा पारित होतो. मग वेळही आहे आणि पुरावेही आहेत, मग का आरक्षण देत नाहीत? आमच्याकडून घेतलेला वेळ सुद्धा आमची फसवणूक करण्यासाठी होता, असं वाटायला लागलंय."

"मुख्यमंत्री मराठ्यांचा असो वा कुठल्याही जातीचा असो, त्यांना आरक्षण द्यायचं नाहीय. त्यांची पोरं मोठी झाली पाहिजे, गोरगरीब मराठ्यांची पोरं मोठी व्हायला नको त्यांना," असं जरांगे म्हणाले.

यावेळी जरांगेंनी समितीला राज्य सरकारनं वाढवून दिलेल्या वेळेबाबतही टीका केली. ते म्हणाले की, "समितीला वेळ का वाढवून दिलं, कुणाला विचारून वेळ वाढवून दिलं? आता 50 वर्षे वाढवून द्याल."

तसंच, जरांगेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिर्डी दौऱ्यावरही भाष्य केलं. जरांगे म्हणाले की, "पंतप्रधानांनी काल विषय घ्यायला हवा होता. त्यांना गोरगरीब जनतेची काळजी राहिली नाही, असं त्यातून दिसतं. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांनी जाणीवपूर्वक काही सांगितलं नाही, अशी शंका मराठ्यांच्या मनात आहे.

"मराठ्यांच्या मनात पंतप्रधानांबद्दल पाप नव्हतं, वैर भावना नव्हतं. तशी असती, तर त्यांचं विमानसुद्धा मराठ्यांनी शिर्डीला खाली उतरवू दिलं नसतं. पंतप्रधान मराठ्यांचा विषय हाताळतील, अशी गोरगरीब मराठ्यांना आशा होती. मात्र, त्यांना गोरगरिबांची गरज नसल्याचं काल दिसलंय."

"सरकारच्या वतीने गिरीश महाजन इथे आले होते. 'चार दिवसात कायदा पारित होणार नाही, आम्हाला थोडेसे दस्तऐवज जमा करू द्या, आम्ही एका महिन्यात कायदा पारित करतो, एकच महिन्याचा वेळ द्या, जास्त देऊ नका. तुमच्या मागणीप्रमाणे टिकणारं आरक्षण देतो,' असं महाजन म्हणाले होते. आम्ही जास्तीचे 10 दिवस दिले," अशी माहिती जरांगेंनी दिली.

"10 हजार पानांचे पुरावे असतानाही महाराष्ट्रातल्या मराठ्यां कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा कायदा पारित का करत नाही? मराठा समाजाच्या पोरांचं करिअर बरबाद व्हायला पाहिजे, त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं पाहिजे, असं तुमचं मत असल्याचा अर्थ होतो," असं जरांगे म्हणाले.

"तुम्ही कसे आरक्षण देत नाही, हे सुद्धा मराठे पाहणार आहेत. तुम्हाला सुट्टी नाही. पुढच्या दोन-चार दिवसांत मराठे तुम्हाला झोपू देणार नाहीत," असा इशारा जरांगेंनी दिला.

जरांगे म्हणतात, 'असं' द्या आरक्षण

यावेळी जरांगेंनी मराठ्यांना कुठल्या 5 प्रकारे आरक्षण दिले जाऊ शकते ते सांगितलं.

जरांगेंच्या म्हणण्याप्रमाणे -

1) "बॉम्बे गॅझेटिअरमध्ये सुद्धा मराठा आणि कुणबी एक असल्याचे पुरावे आहेत. असे हजारो पुरावे आहेत. तरीही आरक्षण देत नाही, याचा अर्थ षडयंत्र आहे की, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही."

2) "1967 ला ज्यांना ज्यांना आरक्षण दिलं, त्यांना व्यवसायावर आधारित आरक्षण दिलं गेलं. मग त्यांचं आणि आमचा व्यवसाय एकच आहे. त्याआधारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकतं."

3) "विदर्भातल्या कुणबी आणि आमचा एकच व्यवसाय, माळी समाजाचा आणि आमचा एकच व्यवसाय. जातीवर आधारित व्यवसाय निर्माण झाल्या, मग आम्हालाही आरक्षण हवं."

4) "महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कोपऱ्यात कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा पुरवा जरी सापडला, तरी महाराष्ट्रातल्या सरसकट मराठ्यांना आरक्षण दिलं जाऊ शकतं."

5) "विदर्भातल्या मराठ्यांना पंजाबराव देशमुखांनी आरक्षण दिलं, त्याच आधारे महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांना आरक्षण दिलं जाऊ शकतो."

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुकूल - मुनगंटीवार

मंत्री आणि भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी मनोज जरांगेंच्या आरोपांवर भाष्य करताना म्हटलं की, "एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार हे काम करतायेत, हे मी अनुभवतोय. यांनीच आधी हे करून दाखवलंय. उद्धव ठाकरेंनी तर सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाबाबत तर्कसंगत बाजू मांडली नाही, म्हणजे खरे दोषी कोण तर उद्धव ठाकरे आहेत.

"शरद पवारांनी तर सांगितलं की, आरक्षण देताच येत नाही. हे शरद पवारांचं वाक्य आहे. तेव्हा शालिनीताई पाटील यांनी पवारांना पक्षातून काढून टाकण्याचं पत्र लिहिलं. मराठा आरक्षणाबाबत कोण खरं, कोण खोटे, हे तुमच्यासमोर आहे."

पंतप्रधानांनी भाष्य का केलं नाही, या जरांगेंच्या प्रश्नावर मुनगंटीवार म्हणाले की, "पंतप्रधान मोदी हे या (मराठा आरक्षण) विषयावर भाष्य करतील, मोदी हे देशव्यापी मुद्द्यांवर काम करतात. मग उद्या धनगर, कोळी समाजावर का भाष्य केलं नाही, असंही म्हणेल. ओबीसी समाज म्हणेल आमच्या आरक्षणावर का बोलले नाहीत."

"मनोज जरांगेंनी तर्कावर आरोप केल्यास, सरकारच्या वतीने उत्तर देऊ शकेन. पण तर्क नसताना उत्तर देऊ शकत नाही," असंही मुनगंटीवार म्हणाले.

संवाद करत करत समाधानाकडे जायचं. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुकूल आहेत, अशी माहितीही मुनगंटीवारांनी दिली.

मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंय, आणि तेही नियमानं - महाजन

गिरीश महाजन यांनी दोन दिवसांपूर्वी (25 ऑक्टोबर) मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी फोनवरून बातचित केली. यावेळी जरांगेंनी महाजनांशी बोलताना फोन स्पिकरवर करून थेट माध्यमांसमोर ऐकवला.

त्यावेळी गिरीश महाजन म्हणाले की, "थोडा वेळ घेऊन कायमस्वरूपी आरक्षण मिळत असेल, तर मला वाटतंय वेळ द्यायला हवा."

मराठा समाजाला आरक्षण 100 टक्के द्यायचे आहे आणि तेही नियमानं द्यायचं आहे, असंही गिरीश महाजन म्हणाले.

"तुम्हाला टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. आमचा शब्द आहे. आम्हीच मागच्यावेळी आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवा. फक्त थोडा वेळ द्या. आम्ही आरक्षण देणारच आहोत. तुम्ही टोकाचा निर्णय घेऊ नका," असं यावेळी महाजन म्हणाले.

महाजन पुढे म्हणाले, "दोन दिवसात तुमचे इतर प्रश्न मार्गी लावतो. तुम्ही टोकाचा निर्णय घेऊ नका. तुमच्या हाताने चांगलं काम होईल. टिकेल असं आरक्षण द्यायचं आहे. भावनेच्या भरात काही देता येणार नाही. तसेच कुणी त्याला चॅलेंज करणार नाही, असं आरक्षण द्यायचं आहे."