मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मराठा आरक्षण प्रश्नाच्या अनुषंगाने दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विविध विभागांचे मंत्री, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सर्व विधीज्ञ यांच्यासोबत केलेल्या चर्चेनुसार राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठाकडे शासनाच्या वतीने विनंती अर्ज दाखल केला आहे. या कामी दिलेले स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतले आहेत.
आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता ईडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ईडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतिमान करण्यात येईल.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु.१३० कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल ४०० कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.