मराठा आरक्षणाच्या मागणीचं सुप्रीम कोर्टातलं आजचं स्टेटस काय आहे?

नामदेव काटकर

जालन्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू असताना पोलिसांनी लाठीमार केला. यानंतर झालेल्या झटापटीत आंदोलक आणि पोलीसही जखमी झाले.

या घटनेनंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

शरद पवारांपासून उद्धव ठाकरेंपर्यंत सगळेच नेते जालन्यातील उपोषणस्थळी भेट देऊन, मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा किंवा सहानुभूती दर्शवत आहेत.

मात्र, मराठा आरक्षणाचा किंवा कुठल्याही आरक्षणाचा मुद्दा हा विधिमंडळाच्या अख्त्यारितला प्रश्न नसून, न्यायालयीन कक्षेतला मुद्दा आहे आणि त्यासाठी मराठा आरक्षण समर्थकांनी न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढलीय. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाहीय.

जालन्यातल्या आंदोलनानंतर मराठा आरक्षणाची आश्वासनं राजकीय नेत्यांकडून पुन्हा दिली जातायेत खरी, पण न्यायालयातील लढाईत आतापर्यंत काय झालं आणि आता या आरक्षणाच्या मागणीची न्यायालयीन स्थिती काय आहे, हे जाणून घेऊ.

मराठा आरक्षणाची आताची स्थिती समजून घेताना, किमान गेल्या एक-दोन दशकातील समित्या, आयोगं आणि न्यायालयीन निर्णयांचा आढावा घ्यावा लागेल. तो घेऊ. तत्पूर्वी, आता म्हणजे मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयातील शेवटची घडामोड काय, हे पाहू.

आताची स्थिती काय आहे?

महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचा निर्णय 5 मे 2021 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला.

महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाचं शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण मान्य करत, शिक्षणामध्ये 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण दिलं गेलं होतं.

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय

यानंतर महाराष्ट्र सरकारसह इतरही अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही पुनर्विचार याचिकाही 21 एप्रिल 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली.

पुनर्विचार याचिकाही फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं क्युरेटिव्ह पिटिशन (उपचारात्मक याचिका) दाखल करणार आहे.

ही झाली आताची मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन पटलावरील स्थिती.

50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार देत, 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला.

‘मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही’ असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण आणि नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) घटनाबाह्य ठरवलं.

मराठा आरक्षण खटल्यातील अंतिम निकालाची सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली होती. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठानं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

यावेळी सर्वांत महत्त्वाचं विधान सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं, ते म्हणजे, इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज वाटत नाही.

इंदिरा साहनी खटल्यानुसारच आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आहे, हे आपण इथे लक्षात घेतलं पाहिजे.

एकूणच महाराष्ट्र सरकारच्या गायकवाड समितीच्या अहवालानं मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवलं होतं, ते सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र मान्य केलं नाही.

याच आयोगाच्या अहवालानंतर महाराष्ट्र सरकारनं SEBC कायदा म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग कायदा 2018 आणला होता. आणि या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयानं वैध ठरवलं होतं.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा प्रवास हा काही दशकांचा आहे. मात्र, ही मागणी सरकारच्या आणि कायद्याच्या पटलावर आली ती ऐंशींच्या दशकात.

न्या. खत्री आणि न्या.बापट आयोग

ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.

कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.

महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे ज्यावेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.

ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही.

त्यामुळे नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला.

न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे मग तत्कालीन आघाडी सरकारनं राणे समितीची स्थापना केली होती.

अखेर मराठा आरक्षण सरकारी पटलावर

मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार.

2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.

या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.

या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.

मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली.

नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या.

राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.

कोर्टात आव्हान आणि रस्त्यांवर मोर्चे

2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं.

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता.

14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

दुसरीकडे, अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी इथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठाले मोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्य सरकारवरही दबाव वाढत होता.

फडणवीस सरकारने काय केलं?

हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला.

मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.

न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या :

1. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.

2. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी पात्र ठरणार आहे.

3. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.

मुंबई हायकोर्टानं दिलेली मराठा आरक्षणाला मुंजरी

फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला.

27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.

मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

मात्र, मुंबई हायकोर्टाचा हाच निकाल सुप्रीम कोर्टानं अयोग्य ठरवत, मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण रद्द केलं.