महाविकास आघाडी सरकारप्रमाणे बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप सरकारच्या काळातही पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत.
निम्मा फेब्रुवारी गेला असला तरी अजूनही 88 हजार एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जानेवारीचा पगार झालेला नाही. यात नागपूर विभागातील अडीच हजार कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
यामुळे कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत एसटी महामंडळाला पुन्हा एकदा न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधन आणि अन्य असा एसटीचा दरमहा एकूण सुमारे साडेआठशे कोटींचा खर्च आहे. यापैकी सवलतीसह प्रवासी तिकिटांतून 600 कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळते. उर्वरित 150 कोटींचा तुटवडा असून, तो भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत घेण्यात येत असल्याचं एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात येते.
'मागील सहा महिन्यांच्या थकीत वेतनासह यंदाच्या वेतनासाठी एकूण एक हजार कोटींची मदत महामंडळाने सरकारकडे मागितली. मात्र, अर्थ खात्याने या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही,' असं एसटी महामंडळाचं म्हणणं आहे.