केंद्र सरकारने खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातल्याच्या वृत्तामुळे बहुतेक क्रिप्टोकरन्सींमध्ये घसरण झाली असून त्याच्या वापरकर्त्यांसह जगभरातील बाजारपेठेतील वातावरणात घबराट पसरली आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे कोट्यावधी वापरकर्ते आहेत ज्यांना या विधेयकाचा कायदा झाल्यामुळे त्याचा फटका बसू शकतो.
29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 यासह एकूण 26 विधेयके मांडली जाणार आहेत. क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित बिल 10 व्या क्रमांकावर आहे.
यानुसार सरकार क्रिप्टोकरन्सी तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी काही शिथिलता देखील देऊ शकते. मात्र, कोणत्या क्रिप्टोकरन्सीला सूट मिळेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क प्रदान करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, क्रिप्टोकरन्सीबाबत नियमन नसल्यामुळे, त्याचा वापर टेरर फंडिंग आणि काळ्या पैशाच्या हालचालीसाठी केला जात आहे.
जगभरात क्रिप्टोकरन्सीबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत, जसे भारतात रिझर्व्ह बँकेने बंदी घातली होती, पण अमेरिकेत, द. कोरिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देश यासाठी अनुकूल योजना आखत आहेत. सेंट्रल अमेरिकेच्या अल सल्वाडोरच्या काँग्रेसने 8 जून 2021 रोजी बिटकॉइन कायदा मंजूर केला आणि बिटकॉइन कायदेशीर निविदा तयार करणारा छोटा देश जगातील पहिला देश बनला आहे.
डिजिटल चलन आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये काय फरक असेल: हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि वितरित प्रणालीवर कार्य करते ज्याद्वारे क्रिप्टोकरन्सीची माइनिंग केली जाते. क्रिप्टोकरन्सीच्या किमतीत खूप चढ-उतार होतात आणि त्याच्या फायद्या आणि नुकसानासाठी कोणीही जबाबदार नाही.
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ही देशाच्या फिएट करन्सी (जसे की रुपया, डॉलर किंवा युरो) डिजिटल आवृत्ती आहे. RBI ने डिजिटल चलन जारी केल्यास, त्याला सरकार किंवा कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाचा पाठिंबा असतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, डिजिटल चलन हे सेंट्रल बँकेचे दायित्व असेल.