केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आजपासून गावात राहणाऱ्या महिलांसाठी नवीन सेवा सुरू करणार आहे. त्याअंतर्गत आता गरज भासल्यास ग्रामीण महिलांना कोणत्याही अडचणीशिवाय मिनिटांत पाच हजार रुपयांची व्यवस्था करता येणार आहे.
ही एक ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आहे. ज्याच्या वापराने आता या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सहसा अशा सुविधा ज्येष्ठांना दिल्या जात होत्या, मात्र आता या सुविधेमुळे गावातील महिलांनाही कुणापुढे विनवणी करावी लागणार नाही.
ही सुविधा कशी मिळवायची?
केंद्र सरकार स्वातंत्र्याचा अमृतोत्सव साजरा करत आहे, या संदर्भात ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा 18 डिसेंबर 2021 रोजी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) अंतर्गत, सत्यापित महिला स्वयं-सहाय्यासाठी 5000 रु. ची ओवरड्राफ्ट सुविधा सुरू करणार आहे.
या कार्यक्रमात सरकारी बँका आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान सहभागी होणार आहेत. कार्यक्रम वर्चुअल माध्यमातून होणार आहे. या कार्यक्रमात सर्व बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक, उपव्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक आणि मुख्य महाव्यवस्थापक सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमात राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाचे अधिकारीही सहभागी होणार आहेत.
करोडो महिलांना मिळणार 5 हजार रुपये
2019-20 च्या त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, सत्यापित स्व-मदत सदस्यांना पाच हजार रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेला परवानगी देण्याबाबत, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-) NRLM ने देशातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या सदस्यांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे जेणेकरून ते त्यांच्या आपत्कालीन गरजा पूर्ण करू शकतील.
पाच कोटींहून अधिक महिलांना फायदा होणार आहे
एका अंदाजानुसार, DAY-NRLM अंतर्गत 5 कोटी महिला स्वयं-सहायता गटातील महिला या सुविधेसाठी पात्र असतील. पंतप्रधान मोदी सरकारच्या या योजनेचा देशातील सुमारे 5 कोटी महिलांना थेट फायदा होणार आहे. या कार्यक्रमात सरकारी बँका आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान सहभागी होणार आहेत. बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी/उपव्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक, मुख्य महाव्यवस्थापक/महाव्यवस्थापक आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका मिशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/राज्य व्यवस्थापकीय संचालकांनी कार्यक्रमात भाग घेणे अपेक्षित आहे.