कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे सामान्य व्यक्तीला मोठा धक्का बसणार हे आता तोही आर्थिक असेल, केंद्र सरकार पुन्हा एकदा लहान बचत योजनांवरील व्याजदर कमी करू शकते. त्याअंतर्गत पीपीएफ-सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्येही कपात केली जाऊ शकते. मीडियातील रिपोर्टनुसार, असे झाल्यास पीपीएफवरील व्याज 7 टक्क्यांपेक्षा कमी जाऊ शकते, जे 46 वर्षातील सर्वात कमी असेल. यापूर्वी 1974 मध्ये पीपीएफवरील व्याजदर 7 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले होते. भारत सरकारने पीपीएफमध्ये किमान ठेवीची अंतिम तारीख 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 30 जून पर्यंत वाढविली आहे. यापूर्वी त्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2020 होती. या महिन्याच्या अखेरीस आपण किमान 500 रुपये जमा न केल्यास आपल्यास दंड लागू शकतो.
पीपीएफ, एनएससी आणि सुकन्या योजनांचे व्याज दरही एप्रिलमध्ये खाली आले आहेत – पीपीएफ दर एप्रिलमध्ये 7.9 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांवर आले होते. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा दर 8.6 टक्क्यांवरून 7.4 टक्के करण्यात आला होता. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) दर 7.9 टक्क्यांवरून 6.8 टक्के व सुकन्या समृद्धि खाते योजना 8.4 टक्क्यांवरून 6.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते.
46 वर्षांत प्रथमच असे होईल ! एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) चा व्याज दर 7 टक्क्यांच्या खाली पोहोचू शकतो. गेल्या 46 वर्षांत असे झाले नाही जेव्हा पीपीएफला यापेक्षा कमी व्याज मिळालं असेल. यामागील मुख्य कारण म्हणजे रोखे उत्पन्नातील निरंतर घट. याचा अर्थ लहान बचत योजनांचे व्याज दर कमी करता येऊ शकतात. त्यांचा व्याज दर प्रत्येक तिमाहीत निश्चित केला जातो. पुढच्या आठवड्यात व्याज दरात बदल करावा लागेल.
व्याज दरात कपात केल्यास 1974 नंतर प्रथमच पीपीएफचा व्याज दर 7 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. छोट्या बचत योजनांचे व्याज दर सरकारच्या बाँड उत्पन्नाशी जोडले गेले आहेत. पीपीएफ दर 10 वर्षांच्या सरकारच्या रोखे उत्पन्नाशी जोडला गेला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीचा पीपीएफ व्याज दर 7.1 टक्के ठेवण्यात आला होता.
पीपीएफसह छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदर कमी का होतील ! एप्रिलमध्ये व्याजदरात मोठी घट झाली. 1 एप्रिलपासून 10 वर्षांच्या रोखे उत्पन्नाची सरासरी 6.07 टक्के होती. हे आता 5.85 टक्के आहे. यावरुन स्पष्ट दिसते की, छोट्या बचत योजनांचे व्याज दर कमी करता येऊ शकतात. दर कपातीपूर्वी खरेदी केलेल्या एनएससी आणि केव्हीपीवरील परिपक्वता येईपर्यंत कर दरावर व्याज दिले जाईल. तथापि, पीपीएफ आणि सुकन्या योजनेच्या गुंतवणूकीवर परिणाम होईल.