ग्राहकांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यानुसार बिल्डरला प्रकल्प बंद करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. महारेराने बिल्डरच्या बाजूने निकाल का दिला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घेणे आवश्यक आहे.
अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकाने फसवल्याच्या घटना घडतात. यामध्ये बांधकाम वेळेत पूर्ण न करणं, सांगितलेल्या सोयी, सुविधा देण्यास टाळाटळ करणे, बांधकामाचा दर्जा योग्य नसणे, योग्य क्षेत्रफळाचे घर न देणे अशा अनेक घटना घडतात. या सगळ्या बाबींचा विचार करून सरकारने बांधकामक्षेत्राचा कारभार पारदर्शक करणे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या उद्देशाने सन २०१६ मध्ये रेरा कायदा लागू केला.
महत्वाचे म्हणजे ‘रेरा’मध्ये फक्त बांधकाम व्यवसायाशी निगडित तक्रार करण्याची सुविधा आहे. यामध्ये ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय रेरा कायद्याला अनुसरून प्रत्येक राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत नियमावली बनविणे आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने रेरा कायद्याअंतर्गत मंजूर केलेली नियमावली दि. १ मे २०१७ पासून लागू झाली आणि राज्यात महारेरा अस्तिवात आले.
आता महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराने वेगळा निर्णय घेतला आहे. एका विकसकाविरोधातील सुनावणीत महारेराने विकासकाला निवासी इमारत प्रकल्प बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. दक्षिण मुंबईत एक ९३ निवासी इमारत तयार होणार होती. मात्र, काही कारणास्तव विकासकाने हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याने नोंदणी रद्द केली. त्याविरोधात काही ग्राहकांनी महारेराकडे धाव घेत दाद मागितली होती. याबाबत निर्णय देताना महारेराने विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
विशेष म्हणजे दक्षिण मुंबईत ही भव्य इमारत उभारण्यात येणार होती. मात्र, आता काही कारणामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्यामुळे विकासकाने काही खरेदीदारांना व्याजासह घेतलेले पैसे परत केले होते. यावेळी पाच ग्राहकांनी हे पैसे घेण्यास नकार देत महारेरामध्ये दाद मागितली होती. आम्हाला पैसे नको तर इमारत बांधून हवी त्यात फ्लॅट हवेत, अशी मागणी केली होती यावर सुनावणी घेताना रेरा कायद्यात विकासकांकडून नोंदणी प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत विनंती केल्यास काय करावे यावर काहीच भाष्य केले नाही. मात्र, कायद्याचा हेतू लक्षात घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे महारेराने नमूद केले.
आणखी एक मुद्दा उपस्थित होतो की, महारेरा’कडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यात ५०० चौ.मी.पेक्षा अधिक मोठा भूखंड अथवा आठहून अधिक सदनिका विक्रीस असणे हा निकष आहे. एखादा प्रकल्प बिगर शेती परवाना न घेता म्हणजे ‘फार्म हाउस प्लॉट’, असा विकायचा असेल, तर तो प्रकल्प ‘महारेरा’कडे नोंद करावा. याबाबत महारेरा नियमावलीत स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी असा प्रकल्प खरेतर नोंदणी करणे आवश्यक असायला हवे. दरम्यान, अलीकडे दिल्या गेलेल्या निकालानुसार अशा प्रकारच्या प्रकल्पास नोंदणी करणे बंधनकारक नाही.