1 एप्रिल 2024 पासून नवीन आर्थिक वर्ष 2024-2025 सुरू झाल्यावर अनेक नियम बदलतील. १ एप्रिलपासून म्हणजे सोमवारपासून काही नियमांमध्ये अनेक मोठे बदल होत आहेत. या बदलांमध्ये पॅन आधार लिंकिंग, नॅशनल पेन्शन सिस्टम, जीएसटी फास्ट टॅगशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. या बदलांचा परिणाम सर्वसामान्यांवरही होणार आहे.
1एप्रिलपासून नवीन प्रणाली लागू होत आहे. नागरिकांना पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्यासाठी अनेक संधी देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत दंडाची रक्कम जमा केल्यानंतर पॅन आधार कार्डशी लिंक केले जात होते. आता ही संधी आजपासून संपणार आहे. 31 मार्चपर्यंत पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक न केल्यास पॅन कार्ड निष्क्रिय केले जाईल.
2023-24 या वर्षाच्या बजेटमध्ये कर संकलनाची प्रणाली बदलण्यात आली आहे. ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असल्यास कोणताही कर भरावा लागणार नाही. उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास पाच टक्के कर भरावा लागेल. तशाच इतरही व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. नवीन आर्थिक वर्षात ITR सबमिट करण्याची प्रणाली सुरू होईल. त्याची अंतिम तारीख 31 जुलै असेल.
हे बदल होणार
नोकरदार आणि पेन्शनधारकांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचा मानक लाभ मिळेल. म्हणजेच आता 7.5 लाख रुपयांवर कोणताही कर लागणार नाही. यावर कोणताही कर लागणार नाही.
जीएसटी अंतर्गत, 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी ई-इनव्हॉइस अनिवार्य असेल जे बाहेरून वे बिलावर माल आयात करतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 नुसार, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, जीवन विमा पॉलिसींमधून मिळणारी रक्कम करपात्र असेल जर वार्षिक प्रीमियम एका वर्षात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आता नोकऱ्या बदलल्यावर ग्राहकांची शिल्लक स्वयंचलितपणे त्यांच्या नवीन संस्थेकडे हस्तांतरित करेल.