बरीच प्रतीक्षा केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचार्यांच्या अतिरिक्त महागाई भत्त्यावरील बंदी उठविण्यात आली आहे. यासह जुलैपासून कर्मचाऱ्यांना 28 टक्के दराने महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) 17 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती.
तथापि, कोरोनामुळे अतिरिक्त 4 टक्के महागाई भत्ता बंद करण्यात आला. ही बंदी जून 2021 पर्यंत लागू करण्यात आली. आता सरकारने कर्मचार्यांना दिलासा देत ही बंदी हटविली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने कर्मचार्यांना तीन हप्त्यांमध्ये 11% महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कधी व किती हप्ते: मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री म्हणून अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत लेखी महागाई भत्त्याबद्दल सविस्तर सांगितले होते. अनुराग ठाकूर यांच्या मते, 1 जुलैपासून महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्यात येईल. यामध्ये जानेवारी-जून 2020 साठी 3 टक्के महागाई भत्ता, जुलै-डिसेंबर 2020 साठी 4 टक्के आणि जानेवारी-जून 2021 साठी 4 टक्के भत्ता, जो मिळून 11 टक्के आहे.
याशिवाय, अनुराग ठाकूर यांनी असेही म्हटले होते की 1 जुलै 2021 पासून केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना पूर्ण डीए आणि डीआरचा लाभ मिळेल. म्हणजे आता जुलैपासून कर्मचार्यां ना ही रक्कम 28 टक्के दराने दिली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे की महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची रक्कम सहामाही आधारावर दिली जाते. भत्ता हप्ते दर वर्षी दोनदा मिळतो.
लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा: सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 52 लाख कर्मचारी आणि 60 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. देशात असा निर्णय घेण्यात आला आहे जेव्हा पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीपासून ते घरगुती खाद्यपदार्थांपर्यंत सर्व काही महाग झाले आहे.