देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्राने पेन्शन नियमात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता इंटेलिजंस आणि सिक्युरीटीशी संबंधित संस्थांचे सेवानिवृत्त अधिकारी परवानगीशिवाय काहीही प्रकाशित करू शकत नाहीत. परवानगीशिवाय काहीही पब्लिश करण्यांची पेन्शन बंद केले जाईल. नव्या दुरुस्तीनुसार आता कोणत्याही गुप्तचर किंवा सुरक्षा संबंधित संस्थेच्या अधिका्यांना कोणतीही सामग्री प्रकाशित करण्यास पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
सुधारित नियमांनुसार, जबाबदार अधिका्यास प्रकाशनासाठी दिलेली सामग्री संवेदनशील आहे की असंवेदनशील आहे किंवा ती संघटनेच्या कार्यक्षेत्रात येते का याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. चुकीच्या पोस्टमुळे संस्थेची प्रतिमा डागाळल्यास चुकीची सामुग्री देणार्‍या अधिकार्‍यांची पेन्शन तातडीने बंद केली जाईल.
केंद्रीय कायदा नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम काय आहेत
1972 मध्ये याकायद्यात संशोधन करत डीओपीटीने एक नियम जोडला, ज्या अंतर्गत सेवानिवृत्तीनंतर आरटीआय कायद्याच्या दुसर्‍या वेळापत्रकात समाविष्ट स्थांमध्ये काम करणार्‍यांना संस्थेच्या प्रमुखांकडून पूर्व परवानगीशिवाय संस्थेच्या डोमेनशी संबंधित काहीही प्रकाशित करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
या संस्थांना नियम लागू असतील
इंटेलिजेंस ब्युरो, रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्युरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सीबीआय, राजस्व खुफिया निदेशालय, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पोलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल ब्रांच (सीआयडी), अंडमान आणि निकोबार, क्राइम ब्रांच-सीआयडी-सीबी, रक्षा अनुसंधान व विकास संघटन, बॉर्डर रोड डेव्हलपमेंट बोर्ड आणि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट