PMC बँक: प्रशासक नेमल्यामुळे खातेदारांचं भविष्य सुरक्षित होईल का?

अडचणीत आलेल्या पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करत रिझर्व्ह बँकेने पीएमसीवर प्रशासक म्हणून जय भगवान भोरिया यांची नेमणूक केली आहे.

बँकेची बुडित कर्ज लपवणं, ज्यामुळे बँकेला 4355.46 कोटींचा तोटा झाला ती कर्जं देणं याबद्दल मुंबई पोलिसांच्या इकॉनमिक ऑफेन्स विंगनं (EOW) पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.

या एफआयआरमध्ये बँकेचे अध्यक्ष वर्यम सिंघ आणि कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांची नावं असल्याचं वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. यासोबतच हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) आणि त्याचे अध्यक्ष राकेश कुमार वाधवान यांची नावंही या एफआयआरमध्ये आहेत, कारण पीएमसीकडून यांना कर्जं देण्यात आली होती.

ज्या कर्जांची वसुली होत नव्हती ती उघड न करता ऑडिट अहवालांमध्ये फेरफार करत पीएमसी आणि एचडीआयएलच्या अधिकाऱ्यांनी 2008 पासून ते ऑगस्ट 2019 पर्यंत रिझर्व्ह बँकेची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केल्याचं या तक्रारीत म्हटलं आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

प्रशासकाची नेमणूक का?

पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आलं असून बँकेवर प्रशासकाची (Administrator) नेमणूक करण्यात आली आहे. जय भगवान भोरिया हे पुढचे सहा महिने बँकेचे प्रशासक म्हणून काम पाहतील. एखाद्या बँकेच्या संचालक मंडळाला जे अधिकार असतात, तेच सगळे अधिकार बँकेवर नेमणूक करण्यात आलेल्या प्रशासकाला असतात. प्रशासकाचं नेमकं काम काय असतं, याविषयी रिझर्व्ह बँकेचे निवृत्त सहाय्यक महाव्यवस्थापक अरविंद नाईक यांनी माहिती दिली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "रिझर्व्ह बँकेच्या सगळ्या सूचनांचं आणि नियमांचं पालन व्हावं म्हणून आरबीआय आपल्याच एका माणसाची या बँकेत नियुक्ती करते. बँकेच्या कामात ऊर्जितावस्था आणणं, तपासासाठी पूर्ण सहकार्य करणं, हितसंबंध असणाऱ्या व्यक्तींनी बँकेला अधिक अपाय पोहोचवू नये याची खबरदारी घेणं, हे या प्रशासकाचं काम असतं. यापूर्वीही अनेक बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने अशाच प्रकारे प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. नाशिक पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरही प्रशासक नेमण्यात आला होता. त्यानंतर ही बँक सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेत विलीन करण्यात आली."

पण बँकेच्या आर्थिक प्रकृतीवर किंवा ठेवीदारांच्या दृष्टीने याचा काय परिणाम होऊ शकतो. बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी याबद्दल सांगतात, "या सहा महिन्यांच्या काळात सर्व सूत्रं एकाच माणसाच्या हातात असतात. या काळामध्ये प्रशासकाला नवीन ठेवी घेण्याचा वा नवीन कर्ज देण्याचा अधिकार नसतो. पण कर्जवसुली करण्याचं उद्दिष्टं त्यांच्यासमोर असतं. सहसा निर्बंधांच्या या काळात फारशी कर्जवसुली होत नाही. पीएमसीच्या बाबत बोलायचं झालं तर त्यांचा एनपीए 74% आहे. सहसा बुडित कर्जं 5%च्या वर गेल्यावरच कोणतीही बँक धोक्यात येते. त्यामुळे पीएमसीच्या बाबत कर्जवसुली होण्याची फारशी शक्यता नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक कदाचित या निर्बंधांची मुदत वाढवून बँकेचं लायसन्स जिवंत ठेवू शकते. पण तोपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या तपासात मदत करणं, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणं, कर्जवसुलीसाठीच्या नोटीसा पाठवणं अशी कामं प्रशासक करतील."

"ठेवीदारांना येत असलेल्या अडचणींची मला कल्पना असून त्यांचा त्रास कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. परिस्थितीचा लवकरात लवकर आढावा घेण्याचा माझा प्रयत्न आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्सचे एक लाख रूपये ठेवीदारांना मिळतील. SLR आणि CRR बद्दलच्या नियमांचं बँकेने आतापर्यंत पालन केलं असून बँकेकडे त्याचे पैसेही आहेत," असं पीएमसीवर नेमणूक करण्यात आलेले प्रशासक जय भगवान भोरिया यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितलंय.

जॉय थॉमस यांची कबुली?

पीएमसीचे माजी कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या चीफ जनरल मॅनेजरना एक साडेचार पानी पत्र लिहून याविषयीचा तपशील कळवला आहे. 1986 पासून वाधवान कुटुंबाने बँकेची कशी मदत केली आणि बँकेचे वाधवान यांच्या कंपन्यांसोबतचे व्यवहार कसे वाढत गेले, याविषयीचा तपशील या पत्रात आहे.

2004 मध्ये ज्यावेळी मराठा मंदिर को-ऑपरेटिव्ह बँक, साऊथ इंडियन को-ऑपरेटिव्ह आणि ग्लोबल ट्रस्ट बँक एकाचवेळी कोसळल्या, त्याचा फटका पीएमसीलाही बसला. अनेक ठेवीदारांनी घाबरून या बँकेतूनही आपले पैसे काढून घेतले. तेव्हा बँकेच्या अडचणीच्या काळात राजेशकुमार वाधवान यांनी 100 कोटींपेक्षा जास्त पैसे बँकेत घातल्याचं थॉमस यांनी पत्रात म्हटलंय.

2011-12 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने टीडीआर विषयीचे नियम बदलले आणि त्याचा फटका HDIL ला बसला. या कंपनीच्या काही खात्यांचं कामकाज योग्य रीतीने होत नव्हतं, अनेक कर्जांची मुदत उलटूनही परतफेड करण्यात आली नव्हती. पण ही गोष्ट संचालक मंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात आली नसल्याचं, थॉमस म्हणतात. पीएमसीच्या एकूण कर्जांपैकी 73% कर्जं ही HDILला देण्यात आली आहेत.

बँकेची प्रतिष्ठा धोक्यात येईल या भीतीपायी अनेक मोठ्या खात्यांबद्दल रिझर्व्ह बँकेला 2008 पासून माहिती देण्यात आली नाही, असं जॉय थॉमस या पत्रात म्हणतात.

बुडित गेलेल्या या सगळ्या खात्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जं आपल्या सूचनांनुसार देण्यात आली. इतरांना याविषयी कल्पना नव्हती. ते माझ्या सूचनांनुसार काम करत होते, असंही जॉय थॉमस यांनी या पत्रात म्हटलंय.

किरीट सोमय्यांची मागणी

या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनीही केली होती. पैसे काढण्याची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून वाढवण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

यासोबतच HDILचे अध्यक्ष, पीएमसी बँकेचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक देशाबाहेर पळून जाऊ नयेत म्हणून त्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी रिझर्व्ह बँक, पीएमसी बँकेचे प्रशासक आणि मुंबई पोलिसांकडे केल्याचं ट्वीट किरीट सोमय्यांनी केलंय.