पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (PMC) रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आहेत. त्यानुसार या बँकेच्या खातेदारांना आता त्यांच्या अकाउंटमधून फक्त 1000 रुपये बँकेतून काढता येतील.
पुढच्या 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याने खातेदारांमध्ये घबराट पसरली आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम 35A नुसार "ठेवीदारांना त्यांच्या प्रत्येक बँक बचत खात्यातून वा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी असणाऱ्या खात्यातून 1000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढता येणार नाही," असं RBIने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय PMC बँकेला मुदत ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत आणि कर्जवाटपही करता येणार नाही किंवा कर्जांचं नूतनीकरणही करता येणार नाही. बँकेने कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्यावर वा नवीन कर्ज घेण्यावरही रिझर्व्ह बँकेने बंधन घातलं आहे.
का झाली कारवाई?
PMC बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. पण याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेने पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केलाय, असा होत नाही. पुढचे 6 महिने बँकेला मर्यादित कामकाज करता येईल.
रिझर्व्ह बँकेने PMCला दिलेल्या सूचना सर्व खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, बँकेच्या प्रत्येक शाखेत आणि वेबसाईटवरही याविषयीची माहिती उपलब्ध असेल.
PMC बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांनी याविषयी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात थॉमस म्हणतात, "बँकेचा कार्यकारी संचालक म्हणून मी या सगळ्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारतो आणि खातेदारांना याची खात्री देतो, की हा सहा महिन्यांचा कालावधी संपण्याच्या आत कामकाजातल्या अनियमितता सुधारण्यात येतील.
"बँकेसाठी हा कठीण काळ असून खातेदारांनी सहकार्य करावं," असं आवाहनही जॉय थॉमस यांनी केलंय.
1984 मध्ये स्थापन झालेल्या पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत. 2000मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला.
महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात या बँकेच्या शाखा आहेत.
मार्च 2019च्या अखेरीस PMCकडे बँकेकडे 11,617 कोटींच्या ठेवी होत्या तर 8383 कोटींची कर्जं बँकेने दिलेली आहेत.