फ्यूचर-रिलायन्स कराराकडे आता लक्ष सेबीवर

देशातील किरकोळ व्यवसाय फ्यूचर ग्रुप आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांच्यात झालेल्या करारात आता सर्वांचे लक्ष आता सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या नियामक मंडळाकडे लागले आहे.

फ्यूचर समूहाच्या याचिकेच्या निर्णयाच्या वेळी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने नियामक मंडळाला या कराराबाबत पुढील निर्णय घेण्यास मान्यता दिली. फ्यूचरनी या कराराचा आक्षेप घेणार्‍या अ‍ॅमेझॉनला नियमांशी बोलण्याची परवानगी देऊ नये अशी विनंती केली होती. मात्र, कोर्टाने फ्यूचर्सची याचिका फेटाळली होती.

भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआय)ने आधीपासून कराराला मान्यता दिली आहे. आता चेंडू सेबीच्या कोर्टात आहे. शेअर बाजाराशिवाय एनसीएलटीबरोबर सेबीची मान्यता मिळवणेही आता या करारामध्ये महत्त्वाचे ठरले आहे.

फ्यूचर कंपनी बोर्डाने रिलायन्स रिटेलला मालमत्ता विक्री करण्याच्या 24,713 कोटी रुपयांच्या कराराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. 21 डिसेंबरच्या निकालात दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यास वैध घोषित केले होते. फ्यूचर रिटेल आणि रिलायन्स रिटेल यांच्यातील हा करार प्रथम कायदेशीर असल्याचे कोर्टाला आढळले.

कॉर्पोरेट कामकाजातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी सेबीला तीन महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पहिला करार प्रस्ताव कायदेशीर आहे की नाही. दुसरे सीसीआयची मंजुरी आणि तिसरे म्हणजे स्टॉक एक्सचेंजची मान्यता.

या कराराच्या कोर्टाच्या प्रस्तावाची मंजुरी आणि सीसीआयची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता शेअर बाजाराला या कराराबाबत आपले मत द्यावे लागेल. कोर्टाच्या या भूमिकेनंतर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) फ्यूचर-रिलायन्स कराराच्या बाजूने असतील, अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.

करार पूर्ण न केल्यास फ्यूचर दिवाळखोरी प्रक्रियेद्वारे जाऊ शकते. यामुळे हजारो लोकांच्या रोजी रोटीवर धोका निर्माण होऊ शकतो. एस सेबू यांना निर्णय घेताना याचा विचार करावा लागेल. फ्यूचर- रिलायन्स रिटेल डील न झाल्यास या क्षेत्रातील एक लाखाहून अधिक थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार गमावतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

किशोर बियाणीच्या फ्यूचर ग्रुपने शेअर बाजारांना कोर्टाच्या आदेशाविषयी माहिती देताना सांगितले की, "अमेरिकन इ-कॉमर्स जायंट Amazonने फ्यूचर रिटेलला नियमन करण्याच्या प्रयत्नात फेमा आणि एफडीआय नियमांचे भयंकर उल्लंघन केले आहे." अ‍ॅमेझॉनने विविध करारांनुसार बेकायदेशीरपणे फ्यूचरवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. "

तसेच, फ्यूचर रिटेल आणि Amazon यांच्यात कोणताही लवादाचा करार नाही. लवाद फक्त फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड आणि Amazon यांच्यात आहे, "फ्यूचरने बुधवारी दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की," आपत्कालीन लवादाची संपूर्ण कार्यवाही आणि ऑर्डर त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील असल्याचे कायदेशीररीत्या समजते. "

दिल्ली हाय न्यूने आपल्या निर्णयात नियामकांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता ही प्रक्रिया पुढच्या महिन्यात पूर्ण होऊ शकेल, अशी तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.