PF खात्यावर लागणार कर, खरंच चिंता करण्याची गरज आहे का?

भविष्य निर्वाह निधी किंवा प्रॉव्हीडंट फंड( Employees' Provident Fund) वर आता कर आकारणीला सुरुवात झाली आहे.

प्रॉव्हीडंट फंडात वर्षाला अडीच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाल्यास, त्याच्या व्याजावर कर भरावा लागणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात केली होती.

मात्र नंतर यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि ज्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात कंपनीकडून पैसे जमा केले जात नसतील त्यांना वर्षाला पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर सूट मिळणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

ही घोषणा झाली त्या दिवसापासूनच यावर विविध प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होत होते.

कोणते होते प्रश्न?

1) सर्वांत मोठा प्रश्न हा होता की, या कराचा हिशेब कसा लावला जाईल?

2) एकाच पीएफ (Provident Fund) खात्यात किती रकमेवर कर लागेल आणि किती रकमेवर लागणार नाही हे ठरवण्याचा फॉर्म्युला काय असेल?

3) एका वर्षाचं तर लक्षात येईल, पण त्यानंतर पुढच्या वर्षी कोणत्या रकमेवर किती व्याजापर्यंत सूट मिळेल आणि किती रकमेनंतर कर आकारला जाईल?

4) सरकार PFच्या रकमेवर पूर्णपणे कर लावण्याच्या तयारीत तर नाही? हीदेखील सर्वांत मोठी शंका होती.

अखेरच्या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही. पण कर विभागानं हा कर कसा वसूल केला जाणार, हे स्पष्ट केलं आहे.

कर कसा वसूल करणार?

यासाठी आता ज्या लोकांच्या खात्यामध्ये करासंदर्भात मर्यादा असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम जमा होत असेल त्यांची एक नव्हे तर दोन पीएफ खाती असणं गरजेचं असेल. एका खात्यात आतापर्यंत कपात झालेली रक्कम आणि व्याजाची पूर्ण रक्कम असेल. त्यानंतर जी कपात होईल किंवा खात्यात जमा होईल त्यात कराच्या मर्यादेपर्यंतची रक्कम याच खात्यात जमा होत राहील.

या खात्यात जमा असलेली रक्कम किंवा त्यावर लागणारं व्याज करमुक्त असेल. किमान आतापर्यंत तरी अशीच माहिती समोर आली आहे.

त्याशिवाय जी रक्कम या मर्यादेपेक्षा अधिक असेल ती एका वेगळ्या खात्यात जमा केली जाईल. या खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेवर जे व्याज मिळेल त्यावर दरवर्षी तुमच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल.

या बदलासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड म्हणजे सीबीडीटीनं प्राप्तीकर नियमावली 1962 मध्ये बदल केला असून त्याठिकाणी एक नवा नियम 9D जोडला आहे.

याच नियमात पीएफ खात्याचे दोन भाग करण्याची किंवा दोन वेगळी पीएफ खाती सुरू करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कर तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे पीएफवर कर लावण्याच्या घोषणेमुळे निर्माण झालेली एक मोठी शंका दूर झाली आहे.

यामुळे कर लागणारी रक्कम एका खात्यात आणि कर लागणार नाही अशी रक्कम दुसऱ्या खात्यात राहणार असल्याने खातेधारकांसाठी कराचा हिशेब करणं सोपं होईल, असंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

किती नागरिकांवर होणार परिणाम

देशात सध्या जवळपास सहा कोटी पीएफ खाती आहेत. त्यामुळे हा नियम मोठ्या संख्येनं लोकांवर परिणाम करेल आणि सरकारनं बऱ्याच लोकांची डोकेदुखी कमी केली आहे.

पण आणखी एक सत्य म्हणजे, 93 टक्के लोकांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. कारण त्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे त्यांना सध्या कराची चिंता करण्याची गरज नाही.

हा आकडादेखील बाहेरून आलेला नाही. तर गेल्यावर्षी पीएफवर कर लावण्याच्या निर्णयावर टीकेनंतर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच स्पष्टीकरण देत हा आकडा मांडला होता. त्याचवेळी 2018-19 या वर्षात 1.23 लाख धनाढ्यांनी त्यांच्या पीएफ खात्यांमध्ये 62,500 कोटी रुपये जमा केले असल्याचंदेखील सांगण्यात आलं होतं.

याचबरोबर त्यांनी एकाच पीएफ खात्यामध्ये 103 कोटी रुपये जमा केल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. हेच देशातील सर्वात मोठं पीएफ खातं होतं. तर याच प्रकारच्या देशातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या 20 धनदांडग्यांच्या खात्यांमध्ये 825 कोटींची रक्कम जमा करण्यात आली होती.

त्यावेळी देशात साडे चार कोटी पीएफ खाती असल्याचा अंदाज होता आणि त्यापैकी वरील 0.27% खात्यांमध्ये सरासरी 5.92 कोटींची रक्कम होती आणि त्यापैकी प्रत्येकजण दरवर्षी 50 लाखांच्या आसपास करमुक्त व्याजाची कमाई करत होता.

लोकांनी चिंता करायला हवी का?

हे ऐकल्यानंतर बहुतांश लोकांना वाटेल की, त्यांच्यावर याचा परिणाम होणार नाही आणि सरकारनं हा कर लावून अत्यंत योग्य पाऊल उचललं आहे. पण हेही लक्षात ठेवायला हवं की, पीएफवर कर लावण्याचा मोदी सरकारचा हा पहिला प्रयत्न नाही.

2016 मध्येही अर्थसंकल्पात याबाबतचा एक प्रस्ताव आला होता. निवृत्तीनंतर जेव्हा कर्मचारी पीएफची रक्कम काढतात त्यावेळी त्या रकमेपैकी 60 टक्के रकमेवर कर लावायला हवा, असा प्रस्ताव होता.

पण नंतर प्रचंड विरोधानंतर हा प्रस्ताव मागं घेण्यात आला होता. त्यापूर्वीच्या वर्षी कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या भविष्यासाठी होणाऱ्या बचतीमध्ये म्हणजे ईपीएफ किंवा एनपीएस अथवा इतर कोणत्याही सुपरअॅन्युएशन किंवा पेन्शन योजनेत जमा केल्या जाणाऱ्या एकूण रकमेवर 7.5 लाख रुपयांची मर्यादा लावली होती.

शिवाय अजूनही सरकार पीएफवर कर लावण्याचा विचार करत आहे की नाही? हा प्रश्न कायम आहे.

मात्र सध्या आपण काय करायला हवं? हा प्रश्न आहे. त्याचं थेट उत्तर म्हणजे तुम्हाला फार काही करण्याची गरज नाही. जर तुमच्या पगारातून दर महिन्याला कपात होणाऱ्या पीएफची रक्कम 20833.33 रुपयांपेक्षा अधिक असेल किंवा तुमच्या कंपनीकडून काहीही रक्कम जमा केली जात नसेल आणि तुमची कपात 41,666.66 पेक्षा अधिक असेल, तरच तुम्हाला याबाबत विचार करावा लागेल.

पण या प्रकरणातही जबाबदारी तुमची नसेल तर हिशेब ठेवणारी संघटना ईपीएफओ किंवा तुमच्या कंपनीच्या पीएफ ट्रस्टची असेल. त्यांनाच तुमचं स्वतंत्र पीएफ खाते सुरू करून दोन्ही खात्यांमध्ये त्या हिशेबानं रक्कम टाकायला सुरुवात करावी लागेल.

तुम्हाला केवळ त्यावर लक्ष ठेवावं लागेल. त्यासाठी पीएफ कार्यालयाकडून येणारे मेल किंवा पत्र यावर लक्ष ठेवावं. गरज असल्यास आपल्या कंपनीतील एचआर विभागात त्यांनी नवं अकाऊंट सुरू केलं की नाही, याबाबत विचारपूस करावी.

31 मार्च 2021 पर्यंत तुमच्या खात्यात जी रक्कम होती त्यावर काहीही व्याज किंवा टॅक्स लागणार नसून सरकारनं पब्लिक प्रॉव्हीडंट फंड म्हणजे पीपीएफलादेखील यापासून दूर ठेवलं आहे. त्यामुळं सध्या याबाबत फार चिंता करण्याची गरज नाही.