कंगना राणावतच्या स्वातंत्र्य संदर्भातील टिप्पणीवर सखोल चौकशी करुन वास्तव समोर आणणे गरजेचे

सध्या देशात कंगना राणावत ही अभिनेत्री प्रचंड चर्चेत आहे. तशी कंगना कायमच चर्चेत असते. मात्र सध्या तिने नुकत्याच देशाच्या स्वातंत्र्यासंबंधात केलेल्या एका विधानामुळे ती चर्चेत आली आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य ही भिकेत मिळाले होते अशा आशयाचे विधान केल्यामुळे ती प्रचंड टीकेची धनी ठरली आहे.

कंगना राणावतने असे विधान करण्यामागे नेमकी कारणे काय? तिने कोणाच्या सुचनेवरुन तर हे केले नाही ना या प्रकरणात बोलविता धनी कोणी वेगळच तर नाही ना असे अनेक प्रश्‍न सध्या उपस्थित झाले आहेत. हे विधान चूक की बरोबर हे तपासायाचे असेल तर इतिहासाचा मागोवा घेणे आवश्यक ठरेल. मात्र काहीही असले तरी कंगना राणावत नामक या अभिनेत्रीने जनसामान्यांच्या भावना दुखावतील असे विधान करताना थोडे सांभाळून करायला हवे होते आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर तिची ही कृती चुकीचीच आहे असे माझे मत आहे.

देशाला स्वातंत्र्य संघर्षाने मिळाले की खरोखरी कंगना म्हणते त्याप्रमाणे भिकेत मिळाले हे तपासण्यासाठी मी आधी नमूद केल्यानुसार इतिहासाचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसार गेल्या तीन चार दिवसात मी काही कंगना समर्थक, काही कंगना विरोधक आणि काही इतिहासाचे अभ्यासक यांचेशी चर्चा केल्यानंतर प्रस्तुत लेखात माझे मुद्दे मांडत आहे.

कंगना राणावत हिने टाईम्स नाऊ या वृत्त वाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीत हे विधान केले आहे. त्या मुलाखतीचा व्हिडियो मी ऐकला. कंगनाच्या म्हणण्यानुसार इंग्रजांना युद्ध करुन आम्हाला गुलाम बनविले आणि युद्ध न करताच आम्हाला स्वातंत्र्य दिले हे बरोबर वाटत नाही. मात्र ऐतिहासिक तथ्य तपासल्यावर कंगनाचे हे म्हणणे बर्‍यापैकी चुकीचे वाटते. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य दिले त्या आधीच्या पाच वर्षात देशात नेमक्या काय घटना घडल्या याचा आढावा घेणे गरजेचे ठरते. कंगनाच्या म्हणण्यानुसार 1857 च्या युद्धानंतर असे मोठे युद्ध झालेच नाही. 1857 च्या युद्धानंतर देशातील बहुतेक सर्व सरकारे इंग्रजांनी बरखास्त करीत आपल्या ताब्यात घेतली होती. त्यामुळे युद्ध करण्याची क्षमता कोणताही राहिली नव्हती. तरीही विविध प्रकारांनी प्रसंगी गनिमी काव्याने इंग्रजांशी लढा देणे चालूच होते. इंग्रजांशी लढा देण्यासाठी परदेशातून पुस्तकातून शस्त्रे मागविली गेली आणि त्या शस्त्रांचा उपयोग करुन इंग्रज शासकांचे बळी घेतले गेले असेही इतिहास सांगतो हे एक प्रकारचे युद्धच नाही काय? इंग्रजांशी लढण्यासाठीच काहींनी बॉम्ब बनवण्याचे शिक्षण घेऊन बॉम्बही बनवले होते त्याचाही उपयोग केल्या गेल्याचे पुरावे मिळतात. इंग्रजांशी लढा देण्यासाठी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली आणि जपानच्या मदतीने इंग्रजांशी लढा दिला होता. याचेही दाखले इतिहासात डोकावल्यावर मिळतात.

अशा प्रकारे युद्ध करणे सर्वांनाच शक्य होणार नाही म्हणून तत्कालिन काँग्रेस नेत्यांनी रस्त्यावर येऊन संघर्षाचा नारा दिला त्यातून असहकार आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, चलेजाव आंदोलन अशी विविध आंदोलने उभी राहिली आणि त्यातून इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडले गेले. काँग्रेसच्या संघर्षासोबत इतरही संघटना संघर्षरत होत्याच त्यातूनच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचाही लढा समोर आला. त्यांना झालेली काळ्या पाण्याची शिक्षा हा इतिहासाचा एक वेगळा अध्याय आहे. 1920 नंतर महात्मा गांधींच्या कालखंडात अशा प्रकारची आंदोलने मोठ्या प्रमाणात झाली आणि त्यामुळे इंग्रज शासकांचे धाबे दणाणले हे वास्तव नाकारता येत नाही.

1940 ते 45 च्या दरम्यान झालेल्या दुसर्‍या महायुद्धाच्या दरम्यान इंग्रजांचा वसाहतवाद जगभरात इंग्रजांना अडचणीचा ठरला होता. त्याचे पडसाद भारतातही उमटले. त्या काळात भारतातून रोजगारासाठी इंग्लंडमध्ये गेलेला फार मोठा वर्ग तिथेच स्थायिक झाला होता. तिथल्या कायद्यानुसार या भारतीयांना तिथे मताचा अधिकारही मिळाला होता. दुसर्‍या महायुद्धात इंग्लंडला प्रचंड आर्थिक हानी सोसावी लागली. त्याचबरोबर इंग्लंडमध्ये प्रचंड नरसंहारही झाला. त्याचे पडसाद इंग्लंडमध्ये दीर्घकाळ उमटत राहिले. या युद्धाच्या वेळी विस्टन चर्चिल हे इंग्लंडचे पंतप्रधान होते. त्यांना भारताला स्वातंत्र्य द्यायचे नव्हते. त्या काळात भारतात असहकार आंदोलन सुरु झाले होते. त्याचा परिणाम इंग्लंडच्या अर्थकारणावरही झाला होता. त्याच बरोबर युद्धामुळेही इंग्लंडची अर्थव्यवस्था पूर्णतः मोडकळीला आली होती. तिथला जनसामान्य निराश तर होताच आणि त्याचबरोबर संतप्त देखील होता. याचवेळी इंग्लंडमध्ये असलेला भारतीय मतदार देखील भारताला स्वातंत्र्य मिळावे या मताचा होता. 1945 मध्ये तिथे झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकामध्ये या संतापाचा आणि नैराश्यचा परिणाम दिसून आला. विस्टन चर्चिल यांचा हुजूर पक्ष पराभूत झाला आणि मजूर पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. याचा फायदा घेत 1946 मध्ये भारतातील तत्कालिन स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांनी संपर्क साधत इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्स या सभागृहात भारताला स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात यावे असा रितसर कायदा मंजूर करून घेतला. त्यानंतर स्वातंत्र्य देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असे इतिहास सांगतो. त्याच कायद्याचा आधार घेऊन भारताला स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे.

इथे अभ्यासकांनी आणखी एक मुद्दा मांडला आहे. 19व्या शतकात ब्रिटनने जगातील अनेक देश आपल्या साम्राज्याखाली आणले होते. जसा भारत होता तसाच ब्रह्मदेश ही होता. इकडे आफ्रिकेतीलही काही देश होता. ऑस्ट्रेलिया सुद्धा होता. मात्र या देशांना त्यावेळी स्वातंत्र्य दिले गेले नाही. ऑफ्रिकेला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी 1990 च्या दशकापर्यंत वाट बघावी लागली होती. त्यांचे नेते नेल्सन मंडेला हे 35 वर्षे तुरुंगात होते. माझ्या माहितीनुसार ऑस्ट्रेलियाला अजूनही स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. आजही तिथे ब्रिटनचा युनियन जॅक वर फडकतो आणि खाली ऑस्ट्रेलियाचा झेंडा फडकतो अशी माझी माहिती आहे. इतरही अनेक देशांना स्वातंत्र्यासाठी नंतर दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला होता. हे मुद्दे लक्षात घेतले तर 1947 मध्ये भारतावरच इंग्लंडची राणी एवढी का खुष झाली असा प्रश्‍न निर्माण होतो. याचे उत्तर शोधले तर भारतीयांनी दीर्घकाळ विविध मार्गांनी केलेला संघर्ष आणि त्यायोगे इंग्रजांवर निर्माण झालेला दबाव हे राणीने आणि इंग्रजांच्या शासकांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेण्याचे प्रमुख कारण आहे असे स्पष्ट दिसून येते.

जाणकारांच्या मते इथे ज्या प्रमाणे भारतीय संघर्ष स्वातंत्र्य देण्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे तसाच दुसर्‍या महायुद्धामुळे इंग्लंडला बसलेला फटकाही कारणीभूत ठरला आहे. यावेळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी दुसर्‍या महायुद्धात जपानशी हातमिळवणी करुन आझाद हिंद फौजेची ताकद त्यांच्याबाजूने उभी केली हा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागतो. यामुळे दुसर्‍या महायुद्धातील एक भिडू अमेरिका हा देखील तणावात आला होता असा दावा काही अभ्यासक करतात. जर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले नाही आणि जपानच्या मदतीने आझाद हिंद फौजेने अडचणी वाढवल्या तर ते अमेरिकेला आणि इंग्लंडला त्रासदायक ठरू शकेल या भीतीने अमेरिकेने भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी इंग्लंडवर दबाव आणला आणि भारताला स्वातंत्र्य देण्यास भाग पाडले अशी माहितीही काही अभ्यासकांकडून दिली जाते. हे मुद्दे लक्षात घेतले तर स्वातंत्र्य भिकेत मिळाले हा दावा निरर्थक ठरतो. अमेरिकेला इंग्लंडवर दबाव आणण्याची वेळ का आली याचे उत्तर आझाद हिंद फौज हेच दिले जाते आझाद हिंद फौज हा भारतीयांच्या युद्धाचाच एक भाग होता ही बाब नाकारता येत नाही.

इथे अभ्यासकांनी आणखी एक मुद्दा मांडला आहे. जर स्वातंत्र्य भिकेत दिले गेले असते तर 14 ऑगस्ट आणि 15 ऑगस्ट च्या मध्यरात्री इंग्लंडचा युनियन जॅक उतरवून भारताचा तिरंगा फडकविण्याची परवानगी का दिली गेली असती? हा मुद्दाही विचारात घेण्याजोगा आहे. त्याचबरोबर लगेचच भारताने घटना समिती बसवून घटनेचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली. जर स्वातंत्र्य भिकेत मिळाले असते तर हे शक्य झाले असते काय असाही प्रश्‍न विचारला जातो.  

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता भारताला इंग्रजांनी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी दिलेले स्वातंत्र्य हे काही खैरातीत वाटलेले नाही तर त्यासाठी भारतीयांनी विविध प्रकारांनी केलेला संघर्ष कारणीभूत ठरला आहे हे स्पष्ट होते. मात्र असे असले तरी काही अभ्यासक इतरही काही मुद्दे मांडतात. त्या मुद्यांवरही चर्चा आणि अभ्यास होणे गरजेचे वाटते.

कंगना राणावत यांनी केेलेल्या विधानानंतर सहाजिकच काँग्रेस पक्ष कंगनावर तुटून पडला. त्यावेळी कंगनाच्या समर्थकांनी एक पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल केले. हे पत्र 1948 साली भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांनी इंग्लंडच्या तत्कालिन राणीला उद्देशून लिहिलेले आहे. या पत्रात भारतात तत्कालिन गव्हर्नर यांचे जागी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांना नेमण्याची परवानगी मागितली असून त्यांना मान्यता द्यावी अशी विनंती केली आहे. या पत्रात सही करताना खाली प्राईम मिनस्टर ऑफ दी डोमिनियन ऑफ इंडिया असा उल्लेख केला आहे. ऑक्सफोर्ड शब्दकोषानुसार डोमिननियन या शब्दाचा अर्थ शासित प्रदेश असा होतो. म्हणजेच 1948 मध्ये भारत हा इंग्लंडचा शासित प्रदेश होता काय? असाही प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो. दुसरा आणखी एक मुद्दा असा की स्वतंत्र भारताने स्वांतंत्र्य मिळाल्यावर जगातील सर्व देशांमध्ये आपले राजदूत म्हणजेच अ‍ॅम्बेसेडर नेमले आहेत. त्याला अपवाद इंग्लंडचा आहे. इंग्लंडमध्ये भारताचा ब्रिटीश हाय कमिश्‍नर नेमला जातो. अशी नेमणूक फक्त मांडलिक राज्यांबाबतच असून शकते असे जाणकार सांगतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, देशात भाजपचे सरकार आल्यावर लोकसभेत आणि राज्यसभेत भाजपच्या खासदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यानुसार आवश्यक ती पावलेही उचलली गेली आहेत.

कंगना समर्थकांच्या मते देशाला जर स्वातंत्र्य द्यायचे होते तर संपूर्ण हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य द्यायला हवे होते. भारताचे दोन तुकडे केले हे काही स्वातंत्र्य देणे नव्हे असाही आक्षेप घेतला जातो. मात्र ही कोणत्याही शासनकर्त्याची खेळी म्हणून बघता  येईल दबाव वाढल्यामुळे भारताला स्वातंत्र्य दिले खरे मात्र असें देताना भारताचे तुकडे करुन दिले तर हे आपापसातच भांडतील आणि उद्या आमच्याकडेच येतील असा त्यांचा डाव असू शकतो. मात्र भारताने त्यांचा हा डाव हाणून पाडला हे आजतरी स्पष्ट दिसते आहे.

इंग्रजांना भारताला स्वातंत्र्य द्यायचे होते तर भारतात इंग्लंडचा गव्हर्नर जनरल नंतरचा काही काळ ठेवण्याची काय गरज होती असाही मुद्दा कंगना समर्थकांकडून उपस्थित केला जातो. अर्थात त्या मागे नेमकी काय कारणमीमांसा याचे नेमके उत्तर मला तरी मिळालेले नाही.

कंगना राणावत यांनी अशी मागणी केली आहे की 1947 मध्ये इंग्रजांकडून भारतीयांना सत्ता हस्तांरित करताना जे काही करारमदार झाले त्यांची कागदपत्रे सर्वांसमोर आणली जावी. या संदर्भात एका अभ्यासकाशी बोलताना केंद्र सरकारने ही कागदपत्रे उघड करावी असे त्याने सुचवले. मात्र मला मिळालेल्या माहितीनुसार ही कागदपत्रे केंद्र सरकारकडे नसून नेहरु संग्रहालयात जतन केलेली आहेत. या संग्रहालाचा कारभार आजतरी गांधी घराण्याकडेच आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे बाहेर येतील का हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

कंगना राणावत यांच्या विधानामुळे देशभरात उडालेली खळबळ लक्षात घेता या प्रकरणात सखोल चौकशी करुन नेमके वास्तव काय ते देशवासियांसमोर येणे गरजेचे आहे. हे काम लवकरात लवकर व्हायला हवे. जी काही तथ्ये समोर येतील त्यावर साधक-बाधक चर्चाही व्हायला हवी. या मंथनातून जे नवनीत निघेल ते निखळ सत्य असेल हे नक्की त्यावेळी मग कोणीही कंगना राणावत उठून असे कोणावरही भिकेचे आरोप करु शकणार नाही. त्यासाठी आजच पावले उचलणे गरजेचे आहे इतकेच या लेखाच्या माध्यमातून सुचवायचे आहे.  

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क. :  घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

 अविनाश पाठक