परिस्थितिचे योग्य अवलोकन केलेले आहे. असं वाटतंय कि शेतकरीच आपल्या समस्या अडचणी प्रत्यक्षात कथन करत आहे. गांभीर्याने पहिले तर हा प्रश्न केंद्र पातळीवरचा आहे आणि स्वातंत्र्यानंतर कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकलेले नाही. वस्तुस्थिती पण तशीच आहे बाजारात ज्या गोष्टीचा अभाव असतो त्या वस्तूला अधिक भाव मिळतो आणि शेतीमालाच्या बाबतीतही तसेच होते. शेतीमालाची अशी दुरावस्था होण्याचे मूळ कारण लोकांच्या गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन आणि तो प्रश्न कोणीही सोडवण्यास असमर्थ आहे. कारण हमीभाव अधिक दिला आणि शेतकऱ्यांच्या मालाची उपभोक्ताला गरज नसली हमीभाव केंद्रे सुरू करून माल खरेदी करणे हे सरकारला क्रमप्राप्त होते जेणेकरून तिजोरीवर भार पडतो आणि शेवटी शेतीमाल अधिक काळ टिकणारा नसतो.
एकीकडे नेते असे नरेटीव्ह चालवतात कि अधिक अनाज पैदा करो आणि दुसरीकडे खरेदीदारा अभावी मालाची दैना होते.
शेतकरीसुद्धा आपल्या जमिनीत तीन तीन पिके घेतो आणि सिंचनाच्या नावाने प्रश्न उपस्थित होत असतात. पूर्वी कोरडवाहू शेती होती शेतकऱ्यांना दरवर्षी वाढते भाव मिळत होते कारण उत्पन्नाचा अभाव कृषी उत्पन्न बाजार समित्या पूर्वी फक्त सीझन पुरत्या म्हणजे तीन-चार महिने चालू असायच्या आज बाराही महिने शेतमाल बाजारात येत असतो. कधीकधी शेतकरी गरजेपेक्षा अधिक भाजीपाला पिकतो आणि रस्त्यावर फेकावा लागतो आता नाशवंत वस्तूला ठेवताही येत नाही आणि त्या दिवसात त्यादिवशी गरजेपेक्षा जास्त माल झाला तर टमाटे फेकावे लागतात कोबी फेकावी लागते. त्यासाठी एकच पर्याय उरतो की आज शेतीचा व्यवसाय आतबट्ट्याचा झालेला आहे.
जगाच्या पाठीवर फक्त भारत देश आणि भारत देशातली जास्तीत जास्त लोकसंख्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांनी सुद्धा नियोजन करून दुसरे पर्याय शोधण्याची गरज आहे.
सरकारानीसुद्धा मदत करून शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शेतकऱ्यांना प्रधानाने मिळवून द्यायला पाहिजेत. शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग सहकारी तत्त्वावर सर्व पुढाऱ्यांनी आपल्या तीर्थरूपाची प्रॉपर्टी समजून खाऊन टाकले.
कोणताही सहकारी तत्त्वावर चालणारा उद्योग आज तारखेला शिल्लक राहिला नाही आणि असतील तर ते बोटावर मोजण्याइतके फक्त पश्चिम महाराष्ट्रात शिल्लक आहेत.
एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे छोटे छोटे वेगवेगळे उद्योग चालू करायचे आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे त्या मालाचे मार्केटिंग योग्य तत्त्वावर योग्य व्यक्तींकडून व्हायला पाहिजे नाहीतर घोर कलियुग आहेच.
कम फसल पैदा करो कम अनाज उगाओ। आज यही नारा कृषक के लिए ठीक रहेगा।
पण भारतात इतर व्यवसायीकाचे संघटन असतात तशी शेतकरीची संघटना होणे आणि त्यानुसार नियोजन होणे हे दुरापास्तच आहे कारण शेतकरी वर्ग फार मोठा आहे. आणि तसा तो संघटित होण्याइतका समर्पित बुद्धिमान आणि प्रकल्भ सुद्धा नाही तो फक्त राजकारणी आहे आणि प्रत्येक चळवळीत माझा पक्ष तुझा पक्ष हे मुद्दे पुढे आणून ती चळवळ तेथेच संपुष्टात आणतो. आणि म्हणून अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा अशी परिस्थिती शेतकऱ्याची होते.