लव्ह जिहाद विरोधी कायदा : मुद्दा वा राजकारण

लव्ह जिहादवर बोलण्यापूर्वी सर्वात आधी हे जाणून घेऊ या की नक्की याचा अर्थ तरी काय. तर मुसलमान तरुणांनी हिंदू तरुणींना फसवून त्यांचे धर्मांतरण करून निकाह लावणे. हिंदुत्वावर आघात असल्यामुळे याला लव्ह जिहाद असे नाव देण्यात आले. आता प्रश्न असा आहे की देशासमोर कित्येक मोठाले संकट आहे तरी लव्ह जिहाद हेच सगळ्यात भयंकर संकट असून या विरोधात कठोर कायदा करावा, अशी मागणी एका पक्षाकडून केली जात आहे.

देशामध्ये भाजपची सत्ता असणारी राज्य लव्ह जिहाद कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. उत्तर प्रदेशापासून सुरू झालेल्या या लाटीत मध्यप्रदेश, हरयाणा आणि कर्नाटक राज्य देखील आता पुढाकार घेत आहे. या कायद्याला मध्यप्रदेश सरकारने मध्यप्रदेश धर्मस्वातंत्र्य विधेयक असं नाव दिलं असून या अंतर्गत हा गुन्हा आजामीन पात्र ठरेल. कायद्याचे संभाव्य स्वरूपाप्रमाणे दोषीला ५ वर्षांचा कारावास आणि १५ हजार रुपये दंड तसेच यासाठी मदत करणार्‍यानांही आरोपींसम शिक्षा भोगावी लागेल. जबरदस्तीने, फसवणूक करून, लपवून केलेला विवाह ग्राह्य मानला जाणार नाही. मुलगी अनुसूचित जाती, जमातीची वा आदिवासी आणि अल्पवयीन असल्यास किमान दोन ते सात वर्षे कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड तर सामूहिक धर्मांतरासाठी किमान दोन ते कमाल १० वर्षे कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड. तसेच स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास विहित नमुन्यात ठराविक मुदतपूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. 

आता पर्यंत देशात धर्मांतर थांबवण्यासाठी धर्मांतर विरोधी कायदा आहे परंतू लव्ह जिहाद बाबत कोणताही कायदा सध्या तरी नाही. परंतू आता उत्तर प्रदेशासह कर्नाटक, हरयाणातही 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायदा करण्याची राज्य सरकारांची घोषणा करण्यात आली आहे. तसं तर धर्मांतरविरोधी कायदा अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांत अस्तित्वात आहे. तसेच जगातील इतर देशांकडे नजर फिरवली तर नेपाळ, म्यानमार, भूतान, श्रीलंका आणि पाकिस्तानात धर्मांतराविरोधी कायदे आहेत.

उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या घटना वाढल्या असल्याचा दावा केला जात असून कायद्यासंदर्भातील अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात लव्ह जिहाद शब्द वापरण्यात आलेला नाही किंवा त्याचा थेट उल्लेख केलेला नाही मात्र धर्म लपवून तसेच मुलीचं जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत असलेल्या अनेक लोकांप्रमाणे आता भाजपशासीत राज्यांमध्ये या प्रकाराचा कायदा काढून इतर राज्यांवर विशेष करून महाराष्ट्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू होईल असा अंदाज बांधला जात आहे. त्यांच्याप्रमाणे शिवसेनेला पुन्हा हिंदुत्वाची परीक्षा घेण्याचा भाजपचा डाव दिसून येत आहे. आता मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना हा मुद्दा धार्मिक भावनांना पुन्हा वारं देण्याचं पक्षाचं काम आहे.

तसेच काही विद्वान लेखकांनी यावर आपले मत मांडले असून लेखक अरुण गाडगील यांच्यानुसार मुलीचे वय अठरा असेल तर लग्न थांबवायला कायदा कसा उपयोगी पडेल? कायदा करण्यापेक्षा जनजागृती जास्त प्रभावी ठरेल. नेम अॅण्ड शेम!

तर विवेक पटाइत यांच्या मते एक विधर्मी आपली ओळख लपवून विवाह करतो म्हणजे लव जिहाद. हा कायदा सर्व धर्मीय मुलांना/ मुलींना लागू होतो.

तसेच शिरीष कुलकर्णी यांचे स्पष्ट मत आहे की कोणताही कायदा परिस्थितीचे आकलन करून केला जातो. कायदा कसा अमलात आणला जातो हे सुद्धा परिस्थितीनुसार वेगवेगळे असते. लव्ह जिहाद हा कायदा काही परिस्थितीनुसारच केला असणार, मात्र त्याची अंमलबजावणी मन:स्थितीनुसार केली पाहिजे. हा कायदा एकतर्फी असू नये, ह्यात परिस्थिती आणी दोघांची मन:स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.

लेखिका सुनिता तांबे यांच्यानुसार कोणत्याही प्रकाराच्या विवाहात मग ते अँरेंज असो वा लव्ह, मुलगा व मुलगी आणि त्यांचे कुटुंबीयांनी त्यांची माहिती लपवली किंवा चुकीची दिली म्हणजेच जात, धर्म, उत्पन्न, शिक्षण इ. आणि ती माहिती विवाहानंतर उघडकीस आली तर दोन्ही पक्षांना मग ते कोणत्याही जातिधर्माचे असोत, एकमेकांविरुद्ध तक्रार करता येण्याची कायद्यात तरतूद असावी. त्यासाठी लव्ह जिहाद हा एखाद्या धर्मातील विशिष्ट शब्द न वापरता त्या कायद्याला सर्वसमावेशक नाव द्यावे.

'लव्ह जिहाद' चा मुद्दा पूर्णपणे निवडणुका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न आहे असं राजकारणातील तज्ज्ञांचे मत आहे. हा मुद्दा नेहमीच चर्चेला विषय ठरला असून उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशात ट्रिपल तलाक, सीएए, एनआरसी या मुद्द्यांवरून प्रचंड वाद निर्माण झाल्यानंतर आता 'लव्ह जिहाद' या कायद्यावरून येत्या काळातील निवडणुका बघता पुन्हा एकदा हिंदू मतदारांना लुभावण्याचा हा राजकीय प्रयत्न आहे का, असे प्रश्न पडणे साहजिकच आहे.

यावरून सामनातील अग्रलेखातून हे देखील स्पष्ट करण्यात आले की एका वर्षापूर्वी पहाटे लव्ह जिहाद झाला तरीही महाविकास आघाडीचे सरकार आले व ‍टिकले. ते टिकणारच आहे.. आणि भाजपने या मुद्दयावर बांग देऊन सरकाराला हादरे देऊ या भ्रमातून बाहेर पडावे.

भाजपशासीत राज्यांमध्ये या कायद्याला पाठिंबा मिळत असला तरी इतर राज्यांमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे सोपे नसणार आहेत.