भारतीय रेल्वे भरती: रेल्वेने पुढील एका वर्षात 1.5 लाख पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.एवढेच नाही तर पुढील वर्षी जूनपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.अनेक दिवसांपासून भरतीची वाट पाहणाऱ्या तरुणांसाठी रेल्वेची ही घोषणा आनंदाची बातमी आहे.रेल्वेने सांगितले की, गेल्या 8 वर्षांत दरवर्षी सरासरी केवळ 43,678 लोकांची भरती केली जात होती, परंतु यावेळी एका वर्षात सुमारे तिप्पट कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.रेल्वेची ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानंतर आली आहे, ज्यात त्यांनी 2023 च्या अखेरीस 10 लाख कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या खर्च विभागानुसार, भारत सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये एकूण 40.78 लाख पदे आहेत, मात्र त्याविरुद्ध केवळ 31.91 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आहे.अशाप्रकारे सुमारे 9 लाख पदे रिक्त आहेत.एवढेच नाही तर हा आकडा मार्च 2020 पर्यंत होता.अशा परिस्थितीत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची भर घातली तर हा आकडा 10 लाखांच्या जवळपास होतो.ही संख्या एकूण पदांच्या 25 टक्क्यांहून अधिक आहे.म्हणजेच येत्या दीड वर्षात केंद्र सरकारमधील एकूण संख्याबळाच्या एक चतुर्थांश कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे.अहवालानुसार, केंद्र सरकारचे 92 टक्के कर्मचारी एकट्या रेल्वे, संरक्षण, गृह मंत्रालय, टपाल विभाग आणि महसूल विभागात आहेत.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानंतर सर्व विभागांनी रिक्त पदांचा डेटा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.तपशील मिळाल्यानंतर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.देशभरात बेरोजगारीची चिंता वाढत असताना केंद्र सरकारने येत्या दीड वर्षात 10 लाख भरतीचा निर्णय घेतला आहे.रेल्वेने डेटा जारी केला आहे आणि म्हटले आहे की 2014-15 ते 2021-22 पर्यंत एकूण 3,49,422 लोकांची भरती केली होती.हा आकडा प्रतिवर्षी सरासरी 43,678 इतका होता, पण यावेळी वर्षभरात सुमारे दीड लाख लोकांना नोकऱ्या दिल्या जातील.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही महिन्यांपूर्वी, पीटीआयने असे वृत्त दिले होते की रेल्वे 72,000 पदे काढून टाकणार आहे.याचे कारण असे सांगण्यात आले की, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे गट क आणि गट ड स्तरावर अनेक पदांची गरज नाही.अशा स्थितीत भविष्यातील भरतीमध्ये ही पदे रद्द करण्यात येणार आहेत.याशिवाय सध्या या पदांवर नियुक्त केलेल्या लोकांचे अन्य विभागात समायोजन करण्यात येणार आहे.