भारतात दरवर्षी 24 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साजरा केला जातो. भारतात, 73 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 24 एप्रिल 1993 पासून लागू करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी होताच भारतात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सुरू झाली. i). गावपातळीवरील पंचायत ii). ब्लॉक स्तरीय पंचायत iii). जिल्हास्तरीय पंचायत.
भारतात पंचायती राज दिवस इतिहास-
भारत हा खूप विशाल देश आहे आणि त्याला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटले जाते. अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ जास्त असल्याने राज्याच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीला ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्यांची जाणीव होऊ शकत नाही, त्यामुळे लोकशाहीची मुळे तिथेच पसरली पाहिजेत, असा निर्णय घेण्यात आला. झाडाच्या मुळांसारखा देश.
या कामासाठी बळवंत राय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली 1957मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली . समितीने आपल्या शिफारशीत लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारस केली, ज्याला पंचायती राज म्हणतात. समितीने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थेबाबत चर्चा केली होती.
भारतात 3 प्रकारची पंचायत राज व्यवस्था आहे
अ ) गाव पातळीवरील पंचायत
ब) . ब्लॉक लेव्हल पंचायत
c ) जिल्हास्तरीय पंचायत
राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य होते जिथे पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यात आली. ही योजना पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी नागौर जिल्ह्यात सुरू केली होती.यानंतर ही योजना आंध्र प्रदेशमध्ये 1959 मध्ये लागू करण्यात आली.
पंचायत राज दिन साजरा करण्याचे कारण-
27 मे 2004 रोजी, भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पंचायती राज मंत्रालयाचे स्वतंत्र मंत्रालय करण्यात आले . राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारतात दरवर्षी 24 एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्याचे कारण म्हणजे 24 एप्रिल 1993 पासून लागू झालेला 73 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992. 2010 पासून 24 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिन (NPRD) साजरा केला
आपल्या देशात 2.54 लाख पंचायती आहेत ज्यात 2.47 लाख ग्रामपंचायती, 6283ब्लॉक पंचायती आणि 595 जिल्हा पंचायती आहेत . देशात 29 लाखांहून अधिक पंचायत प्रतिनिधी आहेत. भारतात पंचायत राजची स्थापना 24 एप्रिल 1992पासून मानली जाते.
14 व्या वित्त आयोगाने 2015-20 या कालावधीसाठी; गावांमध्ये भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी 5 वर्षांसाठी ग्रामपंचायतींना 2 लाख कोटींहून अधिक निधी देण्यात आला आहे.
2. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार (NDRGGSP) ग्रामसभेच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल ग्रामपंचायतींना दिला जातो.
3. ग्रामपंचायत विकास योजना (GPDP) पुरस्कार: देशभरातील तीन सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार.
4. बाल सुलभ ग्रामपंचायत पुरस्कार
पंचायतीचे अधिकार, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या
राज्य विधानमंडळांना विधायी अधिकार आहेत ज्यांचा वापर ते पंचायतींना अधिकार आणि अधिकार प्रदान करण्यासाठी करू शकतात जेणेकरून ते स्वराज्य संस्था म्हणून कार्य करू शकतील. आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली जाऊ शकते.