World population day 2022 भारताची सतत वाढत जाणारी लोकसंख्या हे देशासमोर एक गंभीर आव्हान उभे करत आहे. मर्यादित साधनांवर अवलंबून असणा-या अमर्याद लोकसंख्येमुळे देशात अन्न संकट, पर्यावरण प्रदूषण, रोजगार संकट, शिक्षणाचा अभाव, महागाई यांसारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. केवळ भारतच नाही तर संपूर्ण जग या समस्येला तोंड देत आहे. या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 11 जुलै 1989 रोजी "जागतिक लोकसंख्या दिन" ही संस्था सुरू करण्यात आली. पण यातून भारताला काही फायदा झाला की नाही? आज आम्ही या लेखात लोकसंख्येशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगणार आहोत. तसेच, आपण भारताच्या दृष्टीकोनातून जागतिक लोकसंख्या दिनाबद्दल बोलू.
जागतिक लोकसंख्या दिवस पहिल्यांदा कधी साजरा करण्यात आला?
सन 1987 मध्ये जेव्हा जगाच्या एकूण लोकसंख्येने पाच अब्जांचा आलेख ओलांडला होता, तेव्हा युनायटेड फेडरेशनने चिंता व्यक्त केली आणि सर्व देशांच्या सूचनेनंतर आणि संमतीनंतर 11 जुलै 1989 रोजी पहिल्यांदा जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा करण्यात आला. . जागतिक लोकसंख्या दिन यशस्वी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे विविध कार्यक्रम आणि मोहिमा सुरू करण्यात आल्या.
वाढत्या लोकसंख्येबद्दल भारताला काय चिंता आहे
जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या संदर्भात भारताची चिंता निरर्थक नाही, कारण भारताकडे जगाच्या केवळ 2.4 टक्के भूभाग आहे आणि जगातील 18 टक्के लोकसंख्या भारतात राहते. आकडेवारीनुसार, 2001 ते 2011 च्या जनगणनेदरम्यान देशातील सुमारे 18 टक्के लोकसंख्या वाढली आहे. युनायटेड नेशन्सच्या अंदाजानुसार, जर भारताची लोकसंख्या याच वेगाने वाढत राहिली, तर 2027 च्या आसपास भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल. असे झाले तर देशात अन्न संकट, बेरोजगारीचे संकट, वैद्यकीय आणि आरोग्य संकट, जलसंकट मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होईल. स्थलांतर, उपासमार यामुळे लोक हतबल होतील. नैसर्गिक समतोल भंग केल्यास भयंकर नैसर्गिक आपत्तींचा धोका निर्माण होईल.
भारताची चिंता: जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या संदर्भात, भारताची चिंता निरर्थक आहे असे म्हटले जात नाही, कारण भारताकडे जगातील फक्त 2 टक्के भूभाग आहे आणि जागतिक लोकसंख्येच्या 16 टक्के आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2001 ते 2011 च्या जनगणनेदरम्यान देशात 18 टक्के लोकसंख्या वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाच्या लोकसंख्या विभागानुसार, लोकसंख्येवर नियंत्रण न ठेवल्यास भारताची लोकसंख्या येत्या तीन वर्षांत सुमारे 273 दशलक्ष होईल आणि 7 वर्षानंतर भारत चीनच्या लोकसंख्येला मागे टाकेल. वाढणारी लोकसंख्या भारताच्या पुढील चिंता अधोरेखित करते.