आपण 2024 मध्ये प्रवेश केला असून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे सध्याच्या काळात भारतीय महिलांची आरोग्य, कामाची ठिकाणं, व्यवसाय आणि राजकारणातील सद्यस्थिती नेमकी काय आहे?
सध्या समोर येणारे ट्रेंड आणि भारतीय महिला आधीच्या तुलनेत खरंच विकसित किंवा समृद्ध झाल्याचं अनुभवत आहेत का? याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही सरकारी आकडेवारीचा अभ्यास केला.
महिलांच्या विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्वाचा विचार करता, सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये यात वाढ झाली आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते याचं बारकाईनं निरीक्षण केल्यास अजूनही सुधारणेला बराच वाव आहे.
विविध क्षेत्रांत महिलांच्या प्रतिनिधित्वात झालेल्या वाढीबद्दल माहिती मिळण्यासाठी येथे काही क्षेत्रांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.
श्रमशक्तीत महिलांची भागीदारी
सरकारच्या ठरावीक काळातील श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार महिला कामगार किंवा कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत 2020-21 मध्ये वाढ होऊन हा आकडा 32.5% पर्यंत पोहोचला आहे.
2017-18 मध्ये हे प्रमाण 23.3% एवढं होतं. विशेषतः ग्रामीण भागात ही वाढ पाहायला मिळाली.
2020-21 मध्ये शहरी भागातील 23.2 टक्के महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील 36.5 टक्के महिलांचा यात समावेश होता.
भारतातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ पाहायला मिळाली. आव्हानांचा विचार करता ही सकारात्मक बाब पुढं आली.
मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ झाल्यानं कोरोना साथीच्या आणि नंतरच्या काळात अनेक महिलांनी काम सोडलं. त्यामुळं लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पुरुषांच्या तुलनेतील आकडा गाठण्यासाठी महिलांचा संघर्ष सुरू आहे.
आंबेडकर विद्यापीठातील प्राध्यापिका दीपा सिन्हा यांनी असंघटित कामगारांमधील अचूक आकडेवारीच्या अभावाकडं लक्ष वेधलं. त्यामुळे स्त्री-पुरुषांच्या प्रमाणानुसार नेमकी भागीदारी समजणं गुंतागुंतीचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
महिलांनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरची श्रमशक्तीमध्ये त्यांचं अस्तित्व टिकणं अत्यंत आव्हानात्मक असतं. गर्भावस्था, प्रसुती रजा आणि समान वेतनाचा मुद्दा अशी आव्हानं त्यांच्यासमोर असतात.
"बऱ्याच महिला शिक्षण आणि काम सोडण्याचा निर्णय घेतात. त्यामागं कधी सक्ती तर कधी इतर कारणं असतात. त्यामुळं नेतृत्वाच्या पदावरील महिलांचं प्रतिनिधित्व घटतं," यावरही सिन्हा यांनी जोर दिला.
महत्त्वाच्या पदांच्या संदर्भातील निर्णय एका रात्रीत घेतले जात नसतात. पण तसं असलं तरी लिंग संवेदनशीलतेसह महिलांसाठी कामाची सुरक्षित ठिकाणं तयार करणं हेही अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं
STEM मध्ये महिलांची आगेकूच
उच्च शिक्षणासंदर्भातील देशभरातील सर्वेक्षणाचा विचार करता 29 लाख विद्यार्थिनींनी 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)च्या कोर्सेससाठी नोंदणी केली.
पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत हा आकडा जास्त आहे. याच काळात STEM साठी नोंदणी केलेल्या पुरुष विद्यार्थ्यांचा आकडा 26 लाख होता.
2016-17 मध्ये STEM साठी पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत महिला उमेदवारांचा आकडा कमी होता. पण 2017-18 मध्ये महिला उमेदवारांच्या नोंदणीचा वेग वाढला आणि 2018-19 मध्ये त्यांनी पुरुष उमेदवारांना नोंदणीच्या बाबतीत मागं टाकलं.
ग्लोबल जेंडर गॅप अहवालाचा विचार करता भारतात STEM शाखांमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचं प्रमाण जवळपास 27% आहे. पण तरीही त्यांच्या वेतनातील तफावत प्रचंड जास्त आहे. वेतनातील तफावतीच्या बाबतीत जगातील 146 देशांमध्ये भारत 127 व्या क्रमांकावर आहे.
प्राध्यापिका दीपा सिन्हा यांच्या मते, STEM सारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनाचं काम करावं लागत असल्यानं प्रयोगशाळांची उपलब्धता हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.
या संसाधनांच्या उपलब्धतेमुळं अशा क्षेत्रातील महिलांचा विकास शाश्वत असतो. तसंच ज्या क्षेत्रात रात्रीच्या उशिराच्या वेळेच्या समस्या किंवा सुरक्षेचे मुद्दे असतात त्याठिकाणी धोरण आखताना अधिक काळजी घेणं आणि जबाबदारीनं वागणं महत्त्वाचं ठरतं.
संसदेतील प्रतिनिधित्व
संसदेच्या लोकसभा या कनिष्ठ सभागृहातील महिला खासदारांचा आकडा 1999 मधील 49 वरुन वाढून 2019 मध्ये 78 वर पोहोचला. त्यानंतर काही स्थानिक आणि पोट निवडणुकांनंतर हा आकडा आणखी वाढला.
राज्यसभेमध्येही अशाचप्रकारचा ट्रेंड पाहायला मिळतो. राज्यसभेवर निवडून आलेल्या महिला खासदारांचा आकडा 2012 ते 2021 दरम्यान 9.8% हून वाढून 12.4% वर गेला आहे. पण या आकड्यांवरुन प्रतिनिधित्व वाढल्याचं पाहायला मिळतं.
तसं असलं तरी पुरुष लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत हे आकडे खूपच कमी आहेत. इकॉनॉमिक फोरमच्या 2023 च्या जेंडर पे गॅप रिपोर्टनुसार राजकीय क्षेत्रातील महिला सबलीकरणाच्या बाबतीत 146 देशांच्या यादीत भारत 59 व्या क्रमांकावर आहे.
विशेष म्हणजे या यादीत बांगलादेश भारताच्या पुढं आहे. राजकीय क्षेत्रात सर्वाधिक महिला सबलीकरणाच्या बाबतीत बांगलादेशचा पहिल्या 10 देशांमध्ये समावेश होतो.
बिझनेस स्टँडर्डच्या सल्लागार संपादक राधिका रामशेषन यांच्या मते, पहिल्या निवडणुकीपासून आतापर्यंत राजकारणात महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ झाली आहे. पण महिलांच्या लोकसंख्येशी तुलना करता त्यांचं संसदेतील प्रतिनिधित्व मेळ खाणारं नाही.
कोणत्याही एका राजकीय पक्षामध्येच अशी स्थिती आहे, असंही नाही. त्यात महिला आरक्षण विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालेलं नसल्यानं, राजकीय पक्षांमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झालेला पाहायला मिळत आहे.
आरोग्य
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील ताज्या आकडेवारीनुसार अंदाजे 18% महिलांचा बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 2015-16 मधील 22.9% च्या तुलनेत घसरला आहे.
कमी वजनाच्या महिलांचा आकडा घसरला असला तरी पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या लठ्ठपणाचं प्रमाण वाढलं आहे. या सर्वेक्षणानुसार देशातील 24 टक्के महिलांचं वजन प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. पुरुषांमध्ये हे प्रमाण 22.9% आहे.
त्यात पोषणासंबंधीच्या आकड्यांनी चिंता अधिक वाढली आहे. या आकडेवारीनुसार सर्व वयोगटातील महिलांमध्ये अॅनिमियाचं प्रमाण वाढलेलं आहे. 15-49 वयोगटातील गर्भवती नसलेल्या महिलांपैकी 57.2% महिलांना अॅनिमिया आहे.
2015-16 मधील 53.2% या प्रमाणाच्या तुलनेत ते काहीसं वाढलेलं आहे. तर याच वयोगटातील गर्भवती महिलांमध्ये आयर्न (लोह) ची कमतरता असल्याचं समोर आलं.
सेंटर फॉर सोशल मेडिसीन अँड कम्युनिटीमध्ये कार्यरत एचआयव्ही फिजिशियन डॉ. स्वाती यांच्या मते, वैद्यकीय शिक्षणाद्वारे सांस्कृतिक आणि सामाजिक दृष्टीनं आरोग्याच्या काही समस्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवं.
ज्या देशात भोजनाच्या संदर्भात महिलांच्या तुलनेत पुरुषांना प्राधान्य दिलं जातं, तिथं कुपोषण आणि गरीबी हेदेखिल अॅनिमियाचं एक प्रमुख कारण असतं. त्यामुळं महिला आवश्यक ते पोषण मिळवण्यापासून वंचित राहते. त्यामुळं महिलांमध्ये कुपोषण आणि अॅनिमियाचं प्रमाण अधिक वाढतं.