भाजप नेत्यांकडून ओबीसी समाजाचा बुद्धीभेद; फडणवीसांच्या टीकेला भुजबळांचं चोख प्रत्युत्तर

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण आता चांगलंच तापलं आहे. भाजपकडून २६ जून रोजी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यभरात १ लाख कार्यकर्ते अटक करुन घेतील असा दावा भाजप नेत्यांनी केलाय. तर भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी इम्पेरिकल डाटावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय. त्याला आता अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. भाजपचं राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. पाच वर्षे हातात असताना ओबीसींचे प्रश्न का सोडवले नाही? असा सवाल करतानाच भाजपला खरी काळजी असेल तर त्यांनी केंद्राकडून इम्पेरिकल डाटा घ्यावा, असं आव्हान भुजबळ यांनी भाजपला दिलंय.

राज्यातील जनतेलाही माहित आहे की आता कुणीही कुणाच्या घरी जाऊन डाटा गोळा करू शकत नाही. डाटा ताबडतोब मिळू शकतो मात्र केंद्रातील भाजपचे सरकार तो मिळू देत नाही अशी टीकाही छगन भुजबळ यांनी केलीय. निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी आमची मागणी आहे. याबाबत भाजपाने ओबीसी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र भाजपावाले जे आरोप करत आहेत ते दुर्दैवी आहे, असंही भुजबळ म्हणाले.

कोविडच्या काळात डाटा गोळा करणे शक्य नाही. अद्याप केंद्र सरकारची नियमित जनगणना मोहीमही सुरु झालेली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्रसरकारने माहिती देण्याची गरज आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५६ हजाराहून अधिक ओबीसी राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यासह शिष्टमंडळ गेले असताना संपूर्ण देशात या निर्णयाचा फटका बसणार असल्याचं बैठकीत स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण बाधित होणार आहे. हा केवळ राज्याचा नाही तर संपूर्ण देशाचा प्रश्न असल्याचंही भुजबळ म्हणाले.

फडणवीस यांच्याशी फोनवरुन चर्चा

भाजपचे काही लोक विरोध करत आहे. मी त्यांच्या आंदोलनाचे स्वागत करतो. मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क करून पंतप्रधानांना भेटून हा प्रश्न सोडविण्याबाबत कळविले आहे. हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न त्यामुळे सर्वांनी उभे राहिले पाहिजे. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायला हवा. ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली. सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायला हवा,ओबीसींना मिळालेले आरक्षण त्यांच्या हातातून जात आहे त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान होऊ नये यासाठी निवडणुका होऊ नये किंवा यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला काही काळासाठी स्थगिती देण्यात यावी असं छगन भुजबळ म्हणाले.

कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका कशा घ्यायच्या असा प्रश्न आहे. आज निवडणुका घेणे शक्य आहे काय असा प्रश्न आहे. डाटा मिळाला तर चार दिवसात प्रश्न मार्गी लागेल. त्यासाठी पंतप्रधानांकडे जाऊन डाटा मिळविला पाहिजे. केंद्राकडून डाटा घेणे किवा सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती करणार आहोत. भारत सरकार जर जनगणना करू शकत नाही तर आता राज्य सरकार कोविड काळात इंपेरिकल डाटा कसा गोळा करू शकणार आहे असा सवाल उपस्थित करत ओबीसींचे आरक्षण मला टिकवायचे आहे. मला यासाठी कोणाचेही नेतृत्व मान्य आहे. मला यात कुठलेही राजकारण आणायचे नाही. श्रेय त्यांनी घ्यावे आणि डाटा आणावा. आम्हाला घेऊन चला नाही तर तुम्ही स्वतः जा पण डाटा घेऊन या असेही छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले. भाजपमुळे आंदोलन करण्याची वेळ आली. त्यांचे सरकार केंद्रात असतानादेखील त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली मिळाली आहे. म्हणून तुम्हाला आंदोलन करावे लागले अशी टीकाही छगन भुजबळ यांनी केली.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे राजीव गांधी-नरसिंह राव यांनी केलेल्या ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने आले. ते राज्यात शरद पवार आणि आमच्या प्रयत्नांनी १९९४ साली मिळाले. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाचा के. कृष्णमुर्ती हा निकाल आला व त्यात ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) व ट्रीपल टेस्ट (त्रिसुत्री) चा आदेश आला. महात्मा फुले समता परिषदेने ताबडतोब २०१० सालीच यावर भुमिका घेतली व ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भेटून स्वत: मी ओबीसी जनगणनेवर त्यांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे पॉलिटीकल लॉबिंग दिल्लीत केले. त्यातून या विषयाच्या बाजूने सर्वपक्षीय अशा १०० पेक्षा जास्त खासदारांचा दबाव गट तयार झाला. शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. तत्कालिन खा. समीर भुजबळ यांनी मांडलेल्या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला व देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला.