कुपोषणामुळे 65 बालकांच्या मृत्यूबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल मेळघाट भागात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूंबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. शून्य ते सहा महिने वयोगटातील 65 बालकांचे मृत्यू ही एक भयानक परिस्थिती दर्शवते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारच्या उदासीन वृत्तीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि हा मुद्दा चिंतेचा विषय असावा असे म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, "हे भयावह आहे. सरकारने काळजी घेतली पाहिजे. जशी आम्हाला काळजी आहे तशीच तुम्हालाही काळजी घ्यावी लागेल." न्यायालयाने म्हटले की, कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंवरून असे दिसून येते की सरकार फक्त कागदावर सर्व काही ठीक असल्याचे दाखवत आहे, तर जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की 2006 पासून या प्रकरणावर आदेश देण्यात आले आहेत, परंतु परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. न्यायालयाने म्हटले की हे सरकारी दुर्लक्षाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. "ही एक अतिशय दुःखद परिस्थिती आहे. सरकारने सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्येला हलकेपणाने घेतले आहे," न्यायालयाने टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की असे मृत्यू अस्वीकार्य आहेत आणि सरकारने त्वरित, ठोस कारवाई केली पाहिजे.

न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी व्यवहार, महिला आणि बाल विकास आणि वित्त या चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने त्यांना या मुद्द्यावर उचललेल्या पावलांची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात सादर करण्यास सांगितले. 

न्यायालयाने म्हटले की आता जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनाची सूचना खंडपीठाने असे सुचवले की आदिवासी भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना अतिरिक्त पगार किंवा प्रोत्साहन दिले जावे जेणेकरून ते या कठीण परिस्थितीत काम करण्यास प्रेरित होतील. न्यायालयाने म्हटले की अशा ठिकाणी तैनात असलेल्या डॉक्टरांना सुविधा दिल्या पाहिजेत आणि सरकारने काही जबाबदारीची यंत्रणा विकसित करावी.

Edited By - Priya Dixit