मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेत राहिलेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला आता जोपर्यंत महाराष्ट्रात ऊस पिकतो तोपर्यंत निधीची कमतरता भासणार नाही, असे वक्तव्य सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर केले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी ऊस गाळपावर प्रत्येक कारखान्यास प्रतिटन १० रुपये सेस लावण्यात येईल व तेवढीच रक्कम राज्य शासन महामंडळाला देईल अर्थात प्रतिटन उसाच्या मागे महामंडळाला २० रुपये मिळतील, याद्वारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी महामंडळ व्यवस्थापनास उपलब्ध होईल, जोपर्यंत ऊस हे पीक राज्यात घेतले जाईल तोपर्यंत आता ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला निधीची कमतरता भासणार नाही!
स्व. मुंडे साहेबांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळास आजपर्यंत एक रुपयाही निधी देण्यात आला नव्हता, मागील सरकारच्या काळात अनेकवेळा घोषणा करूनही या महामंडळाच्या रचना किंवा धोरणाबाबत काहीही कार्यवाही झाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आता जोपर्यंत ऊस टिकेल तोपर्यंत हे महामंडळ टिकून व स्वयंभू राहील, अशी व्यवस्था केल्याने हा आपल्या जीवनातील सर्वात आनंदाचा दिवस आहे, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
ऊसतोड कामगार महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे मागून घेतल्यापासून त्याची रचना, धोरण कार्यालय आदी अनेक बाबींवर आम्ही कार्यवाही करत आहोत.
या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना विमा संरक्षण, त्यांच्या मुलांना दर्जेदार व मोफत शिक्षण, सकस आहार, कामगार महिलांची सुरक्षा आदी अनेक बाबींविषयी विविध कल्याणकारी योजना आखण्यात येत आहेत, राज्यात गाळप होणाऱ्या लाखो मेट्रिक टन उसावर आता प्रतिटन १० रुपये सेस म्हणजेच ऊसतोड कामगार महामंडळास प्रतिटन २० रुपये प्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असून, सामाजिक न्याय विभागाच्या अन्य कोणत्याही योजनेच्या निधीला कात्रीही लागणार नाही. विशेष म्हणजे ऊस गाळपावरच से लावल्याने राज्यात जोपर्यंत ऊसाचे उत्पादन घेतले जाते तोपर्यंत हे महामंडळ आता सक्षम राहणार असल्याने आपणास प्रचंड आनंद होत असल्याची भावना ना. मुंडे यांनी व्यक्त करत मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार व महाविकास आघाडीचे आभार व्यक्त केले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागास समृद्ध करणारी तरतूद...
दरम्यान राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सामाजिक विकासाच्या योजनांतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष विभागास सर्व साधारण योजनांसाठी २६७५ कोटी तर अनुसूचित जाती घटक योजनेतून १०६३५ कोटी अशा एकूण १३,३१० कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सहावीपासून पुढील शिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील निवासी शाळेत एक सीबीएसई अभ्यासक्रमाची शाळा सुरू करून पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. याचबरोबर तृतीयपंथीयांसाठी विशेष बीजभांडवल योजना, दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार योजनांची माहिती देणारे नाविन्यपूर्ण मोबाईल अँप, अशा अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने सामाजिक न्याय विभागास समृद्धी व बळकटी मिळणार असल्याचेही धनंजय मुंडे म्हणाले.